450 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठले देशैभरिको स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता योजना (वास प्लान) निर्माणका लागि सबै समक्ष आव्हान गर्नुभएको छ । वास प्लानको समीक्षा सम्बन्धी गोष्ठीको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महानिर्देशक श्रेष्ठले सन् २०३० सम्ममा खानेपानी र सरसफाइमा राखेको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नका लागि वास प्लान तर्जुमा गर्न ढिलो गर्न नहुने बताउनुभयो।
लक्ष्यमा पुग्न मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने र खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रको मार्गदर्शन नै ‘वास प्लान’ भएकाले यसको निर्माण गर्ने काम तीनै तहको सरकार, विकास साझेदार र विभिन्न संघसंस्थाको साझा दायित्व भएको उहाँले बताउनुभयो ।
एन. वास. एम. आइ. एस. वास प्लान तर्जुमा गर्न उपकरणको रुपमा प्रयोग भैरहेको र हालसम्म देशभरिका ५ सय ४० स्थानीय तहहरुले एन वासको प्रयोग गरी कुनै न कुनै रुपमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी तथ्याङ्कहरु संकलन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘यो कार्यशालाले यी सबै बिषयहरुमा गम्भीर छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) तर्जुमा भैसकेका स्थानीय तहहरुमा कार्यान्वयन चरणमा के कस्ता पूर्व शर्त पालना गरिनुपर्छ सोही अनुरुप आगामी क्रियाकलापहरु के हुन्छन् ? भन्ने बारे निश्चित कार्ययोजना तयार गर्नेछ’ उहाँले भन्नुभयो।
वासको छुट्टै शाखा, लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ
महानिर्देशक श्रेष्ठले सबै स्थानीय तहहरुमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रवाह र समन्वयका निम्ति छुट्टै शाखा स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले उक्त शाखामा आवश्यक दक्ष कर्मचारीहरु आपूर्ति भएमा वास प्लानमा निर्धारित लगानी, बजेट तथा आर्थिक स्रोतको समुचित उपयोग हुन सक्ने बताउनुभयो ।
‘सबै गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आवश्यक स्रोत साधनहरु जुटाउन र लगानी तथा वित्तिय विकल्पहरु पहिचान गर्न पहल, छलफल, परामर्श र पैरवीहरुका निम्ति पनि प्रतिबद्ध संगठनको जरुरत पर्छ‘ वास शाखाको आवश्यकता बारे जोड दिदै उहाँले भन्नुभयो।
महानिर्देशक श्रेष्ठले गोष्ठीमा वास प्लान अनुरुप नै बार्षिक बजेटहरु बाँडफाँट गरिए वा गरिएनन्, प्राथमिकता अनुरुप आयोजनाहरु सञ्चालन भए वा भएनन्, आवधिक योजना कसरी बने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘यी बिषयहरुमा छलफल केन्द्रित गरी ठोस कार्ययोजना सहित अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध भयौं भने मात्र दुई दिनको कार्यशाला गोष्ठीको उपादेयता सिद्ध हुनेछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
वास प्लान निर्माणका लागि २० करोड आवश्यक
महानिर्देशक श्रेष्ठले देशैभरिको वास प्लान निर्माणको लागि २० करोड बजेट आवश्यक रहेको र त्यसको परिपूर्तिका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार एवं विकास साझेदारहरुको साझा लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय सरकार यत्तिखेला ०८१/०८२ को योजना निर्माणको चरणमा छौं । यही अवसरमा बजेट विनियोजन गरी अबको २ बर्ष पछि यस्तो प्रकारको बैठकमा उपस्थिति भैरहँदा एनवास एमआईएस सम्पन्न भएको सुन्न पाईयोस्’ उहाँले भन्नुभयो।
‘दुई दिनको गोष्ठीमा सबै सरोकारवालाहरुले स्रोत सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता जनाई यस महत्वपूर्ण कार्यलाई छिटो सम्पन्न गरी अर्को चरणमा प्रवेश गर्न पाईयोस्’ उहाँले इच्छा जाहेर गर्नुभयो ।
उहाँले दिगो विकास लक्ष्यले तोकेको समयसीमा सन् २०३० को नजिकै आईपुग्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुमा साझा प्रयासका निम्ति सहकार्य र समन्वयात्मक संयन्त्र स्थापना गर्ने यो नै सर्वोत्तम समय भएको पनि बताउनुभयो।
स्थानीय तहहरुमा वास प्लान निर्माणको अवस्था पत्ता लगाउने, वास प्लान निर्माण भैसकेका गाउँपालिका/नगरपालिकामा कार्यान्वयनको स्थिति पहिचान गर्ने, वास प्लान निर्माण गर्दाका अनुभव तथा चुनौतीका बिषयमा अनुभव साटासाट गर्ने र आगामी खाका तयार गर्ने उद्देश्यले तीनै तहको सरकारको सहभागितामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) को समीक्षा भैरहेको छ।
समीक्षा गोष्ठीमा देशभरिका १६ वटा स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधी, सात वटै प्रदेशको खानेपानी तथा सरसफाइ हेर्ने विभागीय मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधी र संघीय सरकार, खानेपानी मन्त्रालयको सचिव तथा महाशाखा प्रमुखहरु, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक तथा अन्य विभागीय प्रमुखहरु र वास प्लान निर्माण गर्न साझेदारी गरेका संघसंस्थाका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको छ ।
वास प्लान निर्माणमा हाल ३० वटा भन्दा बढी संघसंस्थाले सहयोग पुर्याईरहेका छन् । विभागका सिडिई डा. रजित ओझाका अनुसार हालसम्म १७० वटा स्थानीय तहको वास प्लान निर्माण भैसकेको छ भने २७० वटा स्थानीय तहमा वास प्लान निर्माणको लागि तथ्याङ्क संकलनको काम भैरहेको छ।
वास प्लानको समीक्षा सम्बन्धी गोष्ठी युनिसेफ नेपाल, युएसएआईडी, वाटर एड नेपाल, अक्सफाम, एसएनभी, डब्लु एच.एच., सुस्वा र नेवाको सहयोगमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले आयोजना गरेको हो ।
