109 पटक हेरिएको 
घोरही: दाङ जिल्लाको ५६ प्रतिशत घरपरिवारमा धाराको खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । प्रदेश संरचना स्थापना हुँदा जिल्लामा पाइपबाट खानेपानीको पहुँच पुग्ने घरपरिवारको सङ्ख्या ३५ प्रतिशत थियो । अहिले उक्त सङ्ख्या बढेर ५६ प्रतिशत अर्थात् ८३ हजार ५९० घरपरिवार पाइपलाइन सञ्जालमा जोडिएका हुन् ।
विसं २०७८ को जनसङ्ख्या अनुसार जिल्लामा एक लाख ४९ हजार २६८ घरपरिवार छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङका निमित्त कार्यालय प्रमुख तिलक न्यौपानेले तीमध्ये ४४ प्रतिशत अर्थात् ६५ हजार ६७८ घरपरिवारले अहिले पनि ट्युबेल, कुवा, जरुवा लगायतका स्रोतबाट पानी खाने गरेको जानकारी दिनुभयो । यस अवधिमा चार दर्जनभन्दा बढी खानेपानी योजना निर्माण भएका छन् ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्षमा खानेपानी योजनाको सङ्ख्या बढेसँगै पाइपलाइन प्रणालीका माध्यमबाट घर घरमा धारा पुगेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा १२/१३ खानेपानी योजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाले असारसम्ममा धाराको पानी खाने घरपरिवारको सङ्ख्या ६५ प्रतिशत पुग्ने कार्यालय प्रमुख न्यौपानेले बताउनुभयो ।
जिल्लामा प्रदेश संरचना स्थापना भएसँगै एक सयका हराहारीमा रहेका खानेपानीका योजना बढेर तीन सयभन्दा बढी पुगेका छन् ।
कार्यालय प्रमुख न्यौपानेका अनुसार जिल्लामा चालु आवमा खानेपानीका सानाठुला गरी ३३० वटा योजना छन् । यी योजना निर्माणका लागि ३७ करोड ३६ लाख रुपियाँ बजेट छ । खानेपानीका योजना बढे पनि बजेट नबढ्दा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको कार्यालय प्रमुख न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “‘जिल्लामा पछिल्ला वर्षमा खानेपानी योजना बढेका छन् । सङ्ख्या अनुसार बजेट नबढ्दा भने कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।” उहाँका अनुसार जिल्लामा कममा पाँच हजार रुपियाँका खानेपानी योजनादेखि एक करोड रुपियाँसम्म बजेट भएका योजना छन् । यसले गर्दा जिल्लामा आठ वर्ष पुराना योजना अहिले पनि निर्माणकै क्रममा रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
त्यसै गरी सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका ७६ वटा योजनाका लागि सङ्घबाट आउने बजेट निकै कम हुँदा निर्माण सम्पन्न नहुँदै बिग्रन थालेको कार्यालय प्रमुख न्यौपाने बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार सङ्घले आफैँ सञ्चालन गरेका योजनाका लागि ठुलो बजेट दिने गरे पनि प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएका योजनामा कम बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। यो खबर गोरखापत्रबाट लिएको हो।
ठुला योजना बनाएर एउटै आयोजनाबाट धेरै घरधुरीलाई खानेपानी पुर्याउनुको सट्टा टोलैपिच्छे फरक फरक योजना हुँदा कार्यान्वयनमा समस्यासँगै बजेट समेत खर्च हुने गरेको कार्यालय प्रमुख न्यौपाने बताउनुहुन्छ।
