2633 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मालपोत कार्यालय चावहिल, डिल्लीवजार, कलंकी, ललितपुर, भक्तपुर, सांखु, मनमंैजु लगायत ७ कार्यालयहरुबाट बाग्मती सभ्यता शुल्क असुल्न सुझाव दिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगरपालिका, नगरपालिका र सो क्षेत्रसँग जोडिएका गाउँपालिकाभित्रको पारित हुने लिखतमा घर जग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुरको थैली अंकमा ०.५ प्रतिशत बागमती सभ्यता तथा संरक्षण कोषको लागि शुल्क असुल गरिने व्यवस्था भएपनि ती कार्यालयले वागमती सभ्यता शुल्क असुल नगरेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदन अनुसार मालपोत कार्यालय चावहिल, डिल्लीवजार, कलंकी, ललितपुर, भक्तपुर, सांखु, मनमंैजु लगायत ७ कार्यालयहरुले २०७५ साउन १५ देखि २०७५ भदौ ४ सम्म राजिनामा, सगोलनामा, दर्ताफारी, छोडपत्र र हालैको बकसपत्रको लिखतको थैली रकम ९ अर्व ८८ करोड ६० लाख ८९ हजारमा वाग्मती सभ्यता शुल्क असुल नगरेको उल्लेख छ । उक्त रकमको ०.५ प्रतिशतका दरले हुन आउने ४ करोड ९४ लाख ३० हजार रकम असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
सुरुमा प्रदेश नं ३ को आर्थिक ऐन, २०७५ मा सो व्यहोरा उल्लेख गर्न छुटेको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारको मिति २०७५ साउन १४ गतेको बैठकले बागमती सभ्यता शुल्क असुल गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
