1261 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : नगर विकास कोषको पुनःसंरचना गरी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र वित्तिय संस्थाहरुलाई समेत सेयरको मालिक बनाउने र ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने भएको छ । मन्त्री परिषदबाट कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवं पूँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीतिक पत्र स्वीकृत गरिसकेको नगर विकास कोषले अहिले ऐन संशोधनको लागि प्रारम्भिक कार्य सुरुवात गरिसकेको छ ।
नगर विकास कोषको पुनःसंरचना प्रति गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले खुलेरै प्रसंशा गरेका छन् । बरु ऐन संशोधन गर्दा सबै सरोकारवाला पक्षसँग वृहत छलफल गरी संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
टेलिभिजन कार्यक्रम ‘टक अफ द टाउन’ मा पत्रकार जगदीश खरेलसँगको सम्वादमा नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुंगानाले देशभरिका नगरपालिकाहरुसँग लगानी अभावका कारण समृद्ध शहरको परिकल्पना पूरा हुन नसक्ने स्थिति रहेको र नगर विकास कोषको पुनःसंरचनाले अहिलेको वित्तिय अभाव हल हुन सक्ने बताउनुभयो ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस् कार्यक्रम टक अफ द टाउन :
नगर विकास कोषको मौजुदा अधिकृत पूँजीलाई बढाएर २० अर्ब पुर्याउने तयारी छ । यद्यपि अधिकृत पूँजीको सीमा ५० अर्बको बनाईनेछ । यसका लागि कोषले संघ, प्रदेश, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वाणिज्य बैंक लगायत विभिन्न वित्तिय संस्थाहरुलाई समेत सेयर वितरण गर्नेछ ।
यो अवधारणा अनुसार कम्तीमा पनि नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर रहनेछ । सातै वटा प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, वाणिज्य बैंकहरु लगायत वित्तिय संस्थाहरु पनि सेयर होल्डर हुनेछन् । वर्तमान अवस्थामा सेयर बिना नै स्थानीय सरकारमा लगानी गरिरहेको नगर विकास कोषले सेयर स्वमित्व सहित पूँजी पनि बृद्धि गर्ने र लगानी पनि गर्ने गरी पूँजी बृद्धिको अवधारणा ल्याएको कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेले आफूहरु नगर विकास कोषको शेयर होल्डर बन्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै तीनै तहको सरकार शेयर धनी हुने यस्तो मोडेलबाट विकासले चाँडै गति लिने बताउनुभयो । अघिल्लो कार्यकालमा आफ्नो गाउँपालिकामा साढे ९३ करोडको प्रोजेक्ट सञ्चालन भएको र ती मध्ये २६ करोड ऋणको जमानी गाउँपालिका बसेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले यसको प्रतिफल विपन्न परिवारसम्म पुग्ने बताउनुभयो ।
यो अवधारणाले विकासमा कनिका छर्न नपर्ने र तीनै तहको सरकार नै जोडिने एउटा वित्तिय संस्थाको पुनःसंरचना गर्ने अवधारणा असाध्यै राम्रो रहेको बताउनुभयो । ‘यसलाई मसिनो गरी हेरेर, हामी कसरी सफल बन्न सक्छौं, त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ । सुरुवात गर्ने, बीचमा गएर धरापमा पर्नु हुँदैन’ उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
ऐन संशोधन प्रति यस्तो छ सुझाव
नगर विकास कोषले उल्लेखित संरचनाहरु बदल्न ‘नगर विकास ऐन’ संशोधन गर्दैछ । यसका लागि अन्तर मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने, छलफलमा उठेका कुराहरुलाई विभिन्न पेशागत संगठन, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सम्म पुगेर ऐन संशोधनको लागि छलफल गर्ने कोषको तयारी छ ।
वागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव शंकर पण्डितले नगर विकास कोषको व्याजदर महँगो भएको बताउनुभयो । उहाँले २०५० सालमै नगर विकास कोषसँग साझेदारी गर्दाको अनुभव सुनाउँदै पहिलो कार्यकालमा राम्रो सँग काम गरे पनि पछि कोषको ऋण तिर्ने बेला नगरपालिकाको सबै बजेट नै नरहने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
यस्तै गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले ऐन तथा नियमावली आउँदा स्थानीय तहलाई आर्थिक भार पर्ने गरी बनाउनु नहुने बताउनुभयो । त्यहाँको अवस्था प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारसँग तुलना गर्न नहुने भन्दै उहाँले स्थानीय तहमा एकदम निम्न स्तरको नागरिकको पनि लगानी छ भनेर बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले ऐन संशोधनको बिषयमा कस्तो बनाउने ? स्थानीय तथा प्रदेशमैत्री हुने, नहुने एकीन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यो स्थानीय सरकारहरुका लागि अवसर भएकाले सबै स्थानीय तहलाई सुझाव दिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
नगर विकास कोषले हाल खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, शहरी पूर्वाधार अन्तर्गत विभिन्न शहरहरुमा बसपार्क, बहुउद्देश्यीय भवनहरु, एकीकृत शहरी सुधार आयोजनाहरु, कृषि बजार, फोहोर व्यवस्थापन तथा जग्गा एकीकरण आयोजनाहरुमा सहुलियत ऋण लगानी तथा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ ।
