990 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०८० स्वीकृतिको चरणमा छ । खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा कूल लागतको बढीमा ५% नगद सहभागिता हुने गरी लागत साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने, स्रोत संरक्षणलाई आयोजनाको अभिन्न अंगको रूपमा सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहको नेतृत्वमा पालिकाव्यापी WASH Plan तयारी र कार्यान्वयन जस्ता थुप्रै विशेषताहरु यस नीतिमा समेटिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर नारायण प्रसाद आचार्यले गण्डकी प्रदेशको संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा गोष्ठी (JSR) मा ‘खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा नीतिगत एवम् कानूनी प्रावधान’ बारेको प्रस्तुतीकरणमा राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०८० को उद्देश्य, नीति र विशेषताहरुको बारेमा पनि चर्चा गर्नुभयो ।
वास नीतिका उद्देश्यहरु
– खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको लागि दिगोरुपमा श्रोतमा पानीको उपलव्धता सुनिश्चित गर्ने,
– सबैलाई सर्वसुलभ रुपमा पर्याप्त, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवामा समन्यायिक पहुँच पुर्याउने,
– जल प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणीय सरसफाइ प्रवर्द्धन गर्ने,
– खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने,
– खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रगत लक्ष्यहरु हासिल गर्न र सो को लागि उपयुक्त लगानी हुने वातावरण तयार गर्ने,
वास नीतिको नीति
– खानेपानीका श्रोतको संरक्षण र विकास गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहभागिता अभिवृद्धि गरी जिम्मेवार बनाइनेछ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आपसी समन्वय र सहकार्य मार्फत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको योजनावद्ध विकास गरिनेछ। स्थानीय तहको नेतृत्वमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (WASH Plan) तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
– खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवामा जलवायु परिवर्तन तथा विपद जोखिम व्यवस्थापनको विषयलाई समाहित गरी सेवा उत्थानशीलता कायम गर्दै क्षेत्रगत क्षमताको सबलीकरण गरिनेछ।
– गुणात्मक सेवा अभिवृद्घिका लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा क्षेत्रगत क्षमता विकास संस्थागत गरिनेछ।
– फोहरमैला तथा फोहोरपानीद्वारा हुने प्रदूषणको न्यूनीकरण, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी प्रणाली स्थापना गरिनेछ।
– खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवालाई जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, गुणस्तरीय, व्यवसायिक र उपभोक्तामुखी बनाउन सेवा प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन गरिनेछ।
– सामुहिक लाभको लागि खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरुको विकास गर्न तीन वटै तहले आपसी समन्वयको आधारमा लगानी उपलब्ध गराउने गरी संयोजन गरिनेछ।
– समन्यायिक लागत असुलीलाई प्रवर्द्धन गर्दै प्रभावकारी सेवा सञ्चालन र मर्मत संभारका लागि सेवा प्रदायकलाई आत्मनिर्भर हुने वातावरण तयार गरिनेछ।
वास नीतिका विशेषता
– आधारभूतस्तरको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा पहिलो प्राथमिकता र सेवास्तर वृद्धि मागका आधारमा प्राथमिकिरण गरी कार्यान्वयन,
– स्रोत संरक्षणलाई आयोजनाको अभिन्न अंगको रूपमा सञ्चालन,
– स्थानीय तहको नेतृत्वमा पालिकाव्यापी WASH Plan तयारी र कार्यान्वयन,
– सेवास्तर सुधार गर्ने प्रकृतिका आयोजनामा कूल लागतको बढीमा ५% नगद सहभागिता हुने गरी लागत साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने,
– Life Cycle Cost को आधारमा महशुल मार्फत लागत उठ्ती सिद्दान्त,
– खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागलाई क्रमशः नियामक निकायको रूपमा समेत विकास गरिने
– योजना तर्जुमा, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका साथै सेवाको उपयोगमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका सिद्धान्त अवलम्बन
– नीजि क्षेत्रको सहभागिता र Programmatic approach मा कार्यक्रम संचालन
