4644 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८० स्वीकृत गरेको छ । भदौ ६ र साउन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु एकसाथ सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउनुभयो ।
दिगो विकासको क्षेत्रगत लक्ष्य हासिल गर्दै वि.सं. २१०० सम्म सबैलाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने स्वच्छता नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।
नीति स्वीकृत भएसँगै खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा उपभोक्ताको तर्फबाट कूल लागतको बढीमा ५% मात्र नगद सहभागिता जनाए पुग्ने भएको छ । यस अघि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा २० प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । खानेपानी आयोजनाको मोडेल अनुसार कतै कतै ३० प्रतिशत लागत स्थानीयले बेहोर्नुपर्ने प्रावधान समेत विद्यमान छ ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको लागि दिगोरुपमा श्रोतमा पानीको उपलव्धता सुनिश्चित गर्ने, सबैलाई सर्वसुलभ रुपमा पर्याप्त, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवामा समन्यायिक पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले वास नीति ल्याईएको खानेपानी मन्त्रालयका सिडिई प्रभात श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै जल प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणीय सरसफाइ प्रवर्द्धन गर्ने, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रगत लक्ष्यहरु हासिल गर्न र सो को लागि उपयुक्त लगानी हुने वातावरण तयार गर्ने नीतिको उद्देश्य रहेको छ ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीतिका प्रावधानहरु :
– आधारभूतस्तरको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा पहिलो प्राथमिकता र सेवास्तर वृद्धि मागका आधारमा प्राथमिकिरण गरी कार्यान्वयन,
– स्रोत संरक्षणलाई आयोजनाको अभिन्न अंगको रूपमा सञ्चालन,
– स्थानीय तहको नेतृत्वमा पालिकाव्यापी WASH Plan तयारी र कार्यान्वयन,
– सेवास्तर सुधार गर्ने प्रकृतिका आयोजनामा कूल लागतको बढीमा ५% नगद सहभागिता हुने गरी लागत साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने,
– Life Cycle Cost को आधारमा महशुल मार्फत लागत उठ्ती सिद्दान्त,
– खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागलाई क्रमशः नियामक निकायको रूपमा समेत विकास गरिने
– योजना तर्जुमा, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका साथै सेवाको उपयोगमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका सिद्धान्त अवलम्बन
– नीजि क्षेत्रको सहभागिता र Programmatic approach मा कार्यक्रम संचालन
मन्त्रीपरिषद बैठकले सरकारले एकसाथ ६५८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका ४६९, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिका ७४, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलाका ५८, कृषि पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयका १९, वन तथा वातावरणको ३८ गरेर सरकारले एकसाथ ६५८ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो । यस्तै सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ सहर आयोजनालगायत निकायले आर्थिक वर्ष २०८० ८१ को लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका सबैभन्दा बढी ४६९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभामा सहभागी हुने भ्रमण कार्यक्रम समेत स्वीकृत गरेको छ ।
हेर्नुहोस् मन्त्रीपरिषद बैठकका अन्य निर्णयहरु :
प्रेस विज्ञप्ति
