1634 पटक हेरिएको काठमाडौ : देशका ३० वटा नगरपालिकाले फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि ठूला बायोग्याँस परियोजना सुरु गरेको छ । नगरपालिकाहरुमा फोहोर व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती भइरहेका बेला वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि ३० वटा नगरपालिकाले समझदारी गरेका हुन् । ठूला बायोग्याँस परियोजनाका लागि ४२ वटा नगरपालिकाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रवद्र्धन केन्द्रमा प्रस्ताव बुझाएका थिए ।
विश्व बैक समेतको सहयोगमा केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकासँग समन्वयका साथै छुट्टै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ठूला बायोग्याँस परियोजना अघि बढाउन लागेको हो ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले अबको दुई÷तीन वर्षमा ठूला बायोग्याँसका परियोजना बन्ने बताउनुभयो । उहाँले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययनले तत्कालीन ५८ नगरपालिकामा दैनिक ११ सय टन जैविक फोहोर मार्फत बार्षिक ७ लाख ३० हजार एलपी ग्याँस बराबर उत्पादन हुने देखाएको बताउनुभयो ।
“अध्ययनले देखाएको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने ठूला बायोग्याँसका परियोजनामार्फत ग्याँसको आत्मनिर्भरतालाई अन्त्य गर्न सकिन्छ,” केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक धितालले भन्नुभयो ।
सम्झौता भएकामध्ये २३ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको केन्द्रले जनाएको छ । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न बाँकी रहेपनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनले २३ नगरपालिकाबाट ५ सय २ टन जैविक फोहोरमार्फत दैनिक १ हजार ४ सिलिण्डर ग्याँस उत्पादन हुने देखिएको छ ।
आगामी डेढ वर्ष अर्थात २०१९ को डिसेम्बरभित्र भने डीपीआर भईरहेका ७ नगरपालिकाबाट २ सय ५ टन जैविक फोहोरमार्फत दैनिक ४ सय १० सिलिण्डर ग्याँस उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।
केन्द्रका वायोग्याँस तर्फका व्यावसायिक विकास अधिकृत दीपक पौडेलका अनुसार, प्रति टनबाट २ वटा बराबर एलपीजी ग्याँस उत्पादन हुन्छ । पौडेलको तथ्यांकलाई आधार मान्दा आगामी डेढ वर्षभित्रै धरान, इटहरी, धनगढी, घोराही, भरतपुर, बेसीसहर र हेटौडा नगरपालिकाबाट मात्र सात बार्षिक १ लाख ३५ हजार बराबरका एलपीजी सिलिण्डरका लागि ग्याँस उत्पादन हुनेछ ।
हाल भारतबाट आईरहेको यति बराबरको ग्याँस विस्थापनका साथै साढे १८ करोड रूपैयाँ बराबरको ग्याँस आयात विष्थापन हुनेछ । केन्द्रका अनुसार धरानमा दैनिक ३० टन, इटहरीमा ३० टन, धनगढीमा ३० टन, भरतपुरमा ४० टन, बेसीसहरमा ५ टन र हेटौडामा २० टन फोहोर संकलन गरी ग्याँस उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये धरान नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन परियोजना सुरु भैसकेको छ भने इटहरी, धनगढी र घोराहीमा डीपीआर तयार भएर यसको पुनरावलोकन भईरहेको र अन्यमा डीपीआर तयार भइरहेको अधिकारी पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
सात नगरपालिकाका लागि लगानीकर्ता छनोट
केन्द्रका अनुसार सात नगरपालिकाका लागि भने लगानीकर्ता छनोट भइसकेका छन् । सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेका १६ नगरपालिकामा भने लगानीकर्ता छनोटको कार्य भईरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रको तथ्यांकको आधारमा ७ नगरपालिकासहित २३ नगरपालिकाबाट दैनिक ५ सय २ टन जैविक फोहोरमार्फत दैनिक १ हजार ४ एलपीजी बराबरको ग्याँस र वार्षिक साढे तीन लाख बराबर ग्याँस उत्पादन हुनेछ । डीपीआरले उपयुक्र्त देखाएमा ३ वर्षभित्र पूरा हुने यी परियोजनाबाट मात्र बार्षिक यति धेरै ग्याँस विष्थापनका साथै ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको ग्याँस विस्थापन हुनेछ ।
ग्यासमा छिमेकी राष्ट्रप्रतिको निर्भरता अन्त्य गर्न बायोग्याँस उत्पादन परियोजनाहरूले न्यूनीकरण गर्दै लैजाने लक्ष्य छ । नगरपालिकाहरूसँग समन्वयका साथै व्यवसायिक रूपमै समेत डेढ वर्षभित्र ३ सय ५० परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य केन्द्रको छ ।
१० नगरपालिकाका साथै अन्य ३ सय ४० कमर्सियल ९व्यावसायिक० परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य केन्द्रको छ । केन्द्रले परियोजना निर्माणका लागि करिब ४० प्रतिशत बराबर अनुदान समेत दिने गरेको छ । केन्द्र आफैले वीरगञ्ज, जनकपुर, बुटबल, सिद्धार्थनगर र सूर्यविनायक नगरपालिकामा भने परियोजना अघि बढाउन लागेको छ ।
फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजनाले बहुआयमिक फाइदा पुर्याउने भएकोले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अघि बढेको केन्द्र बायोग्याँस शाखा कार्यक्रम प्रमुख प्रकाश अर्यालले बताउनुभयो ।
