963 पटक हेरिएको लिखिता बराल, काठमाडौ २४ वैशाख । सरकारले खानेपानीको डिमाण्ड चार्ज हटाएको घोषणा गरेको तीन बर्ष वित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म लागु हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारको पालामा आर्थिक बर्ष २०७१/०७२ को बजेटमा सरकारले खानेपानीको डिमान्ड चार्ज हटाउने घोषणा गरेको थियो ।
खानेपानीको लागि मिटर जडान गरेबापत डिमाण्ड शुल्क र प्रति युनिट विद्युत खपत गरेबापतको महसुल, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम तिर्नुपर्छ । सरकारले डिमाण्ड चार्ज यथावत राख्दा कतिपय खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन समेत मुश्किल परेको छ ।
तीन बर्ष अघि खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिले खानेपानीको डिमाण्ड शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्थाले समितिका पदाधिकारी मात्र नभई उपभोक्ता पनि खुसी भएका थिए । तर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा भूमिगत पानी बोरिङ गरेर वितरण गर्दै आएका खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई खानेपानी वितरण गर्नै पनि धौ धौ परेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ झापाकी उपाध्यक्ष उषा भण्डारी भन्नुहुन्छ ‘झापाका धेरै जसो खानेपानी उपभोक्ता समितिले डिमाण्ड चार्ज तिर्नै सकेका छैनन्, डिमाण्ड चार्ज महँगो भएपछि यसको भार सीधै उपभोक्तामा पर्छ, त्यसैले हामी यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयसम्म पुगेका छौं, तर अहिले सम्म हुदैन पनि नभन्ने र हुन्छ भन्दै आलटाल गर्ने कामले यत्ति धेरै समय गुज्रिसकेको छ ।’
संविधानले नै मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको खानेपानी र सरसफाइ उपभोग गर्न पनि चर्को मूल्य तिर्नुपरेकाले सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालले पनि डिमाण्ड शुल्क खारेजीका लागि पहल गरिरहेको महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले बताउनुभयो ‘खानेपानीको डिमाण्ड चार्ज नियमित तिर्नुपर्दा उपभोक्ता समितिले समेत उपभोक्ताबाट त्यही अनुसार खानेपानी महसुल उठाउन बाध्य हुन्छ, हामीले कतिपटक विद्युत प्राधिकरणमा पुग्यौं, मन्त्रालयमा पुग्यौं, तर सरकारले नै गरेको घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुनु लज्जाको विषय हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
तीन बर्ष अघि बजेटमै आइसकेको डिमाण्ड चार्ज खारेजीको लागि बेला बेलामा कुरा उठेपनि ठोस रुपमा काम हुन नसकेको स्वीकार्दै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीम प्रसाद उपाध्याय भन्नुहुन्छ ‘यो यत्तिकै छुट दिने कुरा आउँदैन, देशभर डिमाण्ड चार्ज बापत कति विद्युत महसुल उठ्दो रहेछ ? त्यसको प्रतिवेदन तयार गरी त्यसबापत अर्थमन्त्रालयले मासिक रुपमा लागत महसुल बापतको रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन साथ कार्यान्वयन हुन्छ, हामी यसको प्रक्रियामै छौ ।’
खानेपानीको डिमाण्ड चार्ज नहटाउँदा खानेपानी उत्पादनकै लागि बढी लागत पर्ने र यसले उपभोग्य मूल्य बढाइरहेको छ । डिमाण्ड चार्ज हटाउने हो भने अहिलेको भन्दा धेरै सस्तोमा खानेपानी उपभोग गर्न पाउने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
