887 पटक हेरिएको विनोद धौलागिरि, दमक (झापा)
१ नं. प्रदेशले संस्थागत शौचालयको मापदण्ड बनाएसँगै सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वज्निक एवम् संस्थागत शौचालय अनुगमन तीव्र पारेको छ । यसै क्रममा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेसहित अनुगमन समितिका संयोजक सामाजिक विकास मन्त्रालयका हरि सुवेदी र सदस्य फणिन्द्र थापा र अभिकेशर सिग्देलले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा रहेका संस्थागत एवम् सार्वजनिक शौचालयको अनुगमन गरेका छन् ।
यस क्रममा टोलीले झापाको दमकस्थित मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, दमक बहुमुखी क्याम्पसको शौचालय र बसपार्कमा रहेको सार्वजनिक शौचालयको समेत अनुगमन गरेका हुन् ।
अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिंदै सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेले मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको र मापदण्ड पूरा नगरेका कार्यालय एवम् निकायहरुलाई सुधारका लागि सुझाव दिइने बताउनुभयो । “चर्पी सभ्यताको पहिचायक हो । खुल्ला दिसामुक्त अभियान सञ्चालन गरेको एक दशकको यात्रामा नेपालमा एक हदसम्म सफलता प्राप्त पनि चर्पी सफा सुग्धर रहनुपर्छ भन्ने सोंच र समझको विकास गर्न सकेनौं”, उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा थोत्रो बाल्टिन, फित्ता चुँडिएको चप्पल, चुहिने टिनको बट्टा र अरु ठाउँमा प्रयोग गरिसकेको टुक्राटाक्री साबुन चर्पीमा राख्ने मानसिकताबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ । भान्सा र चर्पीको हैसियत बराबरी हुनुपर्छ ।”
संस्थागत शौचालयको अवस्था नाजुक : मन्त्री घिमिरे
अनुगमनपश्चात् मन्त्री घिमिरेले संस्थागत शौचालयको अवस्था नाजुक भएको र समग्रमा सन्तोष गर्न लायक नभएको बताउनुभयो । “शौचालयको फोहर अरुले नै सफा गरोस् भन्ने चिन्तन देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जसरी भान्सा आफ्नो हो र आफै सफा गर्नुपर्छ भन्ने अभ्यास छ, चर्पी पनि आफैले सफा गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन बढाउनु जरुरी छ ।”
हेर्दा सानो देखिए पनि सरसफाइ प्रवद्र्धनको काम सामाजिक विकास र रुपान्तरणमा अत्यन्त महत्वपूर्ण र निर्णायक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
फोहर गर्ने वानीविरुद्ध अस्वीकृति अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै मन्त्री घिमिरेले भन्नुभयो, “हरेक व्यक्तिले जहाँ फोहर देखिन्छ, त्यही अब्जेक्सन गरौं । आफ्नो घर आफूले सफा गरौं, आफ्नो आँगन आफैले सफा गरौं । हरेक जनताले जहाँ सकिन्छ, त्यहींबाट थालनी गरौं । आफ्नो चर्पी आफैले सफा राखौं भन्ने सन्देश मैले दिन चाहेको छु ।”
कार्यालयभन्दा सार्वजनिक शौचालय सफा
अनुगमनका क्रममा कार्यालय एवम् निकायका शौचालयभन्दा सार्वजनिक शौचालय सफा रहेको भेटिएको छ । मालपोत र नापी कार्यालयका शौचालयमा पानीको धारा समेत नभएको, पानी नभएको र धारामा कागजले टालिएको भेटिएको छ । दमक बहुमुखी क्याम्पसको शौचालय दूर्गन्धित भएको र भित्र उभिन नै नसकिने रहेको प्रतिक्रिया अनुगमन समितिका संयोजक हरि सुवेदीले दिनुभयो ।
फलामे अनुशासनमा रहने नेपाल प्रहरीको शौचालय समेत दूर्गन्धित र सफा नगरेको भेटियो । तर, दमक बसपार्कमा रहेको सार्वजनिक शौचालय तुलनात्मक सफा देखियो ।
यसघि बिराटनगरमा रहेका सार्वजनिक एवम् संस्थागत शौचालयहरुको अनुगमन गरेको टोलीले १ नं. प्रदेशका अन्य स्थानमा रहेका शौचालयको समेत अनुगमन गरी उत्कृष्ट शौचालयलाई पुरस्कृत गर्ने र सुधारका लागि अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरु कार्यान्वयन भए नभएकोसमेत अनुगमन गर्ने योजना रहेको छ ।
