1846 पटक हेरिएको काठमाडौं : खानेपानी आयोजनामा परामर्शदाताको म्याद थप गर्दै थप करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिदै आएको पाइएको छ । दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले कतिपय परामर्शदाताको म्याद ४ गुणासम्म थप गरी मुल्य समायोजन गर्दा थप करोडौं रकम भुक्तानी दिएको पाइएको हो ।
एक परामर्शदाताले शुरुमा २ वर्ष ११ महिना २९ दिन भित्र काम सकाउने गरी भएको सम्झौतामा म्याद थप गरेर ७ वर्ष ७ महिना ८ दिन पु-याएको छ । म्याद थप गर्दा समेत समयमा काम सम्पन्न नगरी करोडौंको व्ययभार थपिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ ले काबु बाहिरको परिस्थिति, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा उपलब्ध गराउन नसकेमा वा अन्य मनासिब कारणबाट खरिद सम्झौताको अवधि नबढाई नहुने भएमा मात्र अधिकार प्राप्त अधिकारीले अवधि बढाउन सक्ने प्रावधान राखेको छ । तर आयोजनाले परामर्शदाता सँग भएको सम्झौतामा सामान्य कारण देखाउँदै म्याद थप गर्दै थप रकम भुक्तानी दिदै आएको छ ।
एसियाली विकास बैङ्कको अनुदान सहयोगमा २१ शहरमा सञ्चालनमा रहेको दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले आर्थिक बर्ष २०७३ ०७४ मा मात्र परामर्शदाताको समय थप गरी मूल्य समायोजन गरे बापत २ करोड १२ लाख रुपैयाँ थप भुक्तानी दिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
नगर आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, अध्ययन प्रतिवेदन तयारी, निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण र व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने लगायत काम गर्ने जिम्मेवारी परामर्शदातालाई दिइएको थियो । यसले आयोजनाको लागत वृद्धि भएकाले सम्झौता अनुसार कार्य नगर्ने नगराउने आयोजना एवं परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउन पनि कार्यालयले सुझाएको छ ।
परामर्शदाताको अवधि लम्ब्याउने र थप भुक्तानी दिने काममा सम्बन्धित आयोजनाका प्रमुख तथा कर्मचारीको समेत लाभको बिषय जोडिने भएकाले यो परामर्शदाताको मात्र समस्या नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।
