2664 पटक हेरिएको काठमाडौ : ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) खारेज भएको लामो समय भईसक्दा समेत यसलाई कायमै राख्न खानेपानी मन्त्रालयले तदारुकता नदेखाएपछि फण्ड बोर्डले मन्त्रालय समक्ष गम्भीर प्रश्न तेर्स्याएको छ ।
सरकारले गत २०७५ असार २० गते विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ वमोजिम “विकास समिति ऐन वमोजिम गठन भएका सबै विषय क्षेत्रका समितिहरू विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि फण्ड बोर्ड पनि विघटनमा परेको हो । तर सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक ठानी औचित्य सहित मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले कायम राख्न सक्ने बाटो पनि खुला राखेको थियो ।
जनताको खानेपानी भनेर चिनिएको फण्डबोर्ड कायमै राख्न खानेपानी मन्त्रालयले पहल नगरेपछि बोर्डले मन्त्रालय समक्ष गम्भीर प्रश्न खडा गरेको हो ।
प्रश्न नं. १
गत असार देखि हाल सम्म ६ महिना वितिसक्दा पनि खानेपानी मन्त्रालयबाट ठोस निर्णय लिन नसक्नुको कारण के हो ?
प्रश्न २
सुचारु रुपमा कार्य सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूलाई एकाएक बन्द गरी लाखौ जनतालाई खानेपानी जस्तो संवेदनशील र संविधान प्रदत्त मौलिक हकबाट बञ्चित गर्ने काम किन गरियो ? यसको जवाफदेही को हुने ?
प्रश्न ३
आयोजनाको चलिरहेको कामलाई बन्द गराई आयोजना अलपत्र पार्ने, विना कुनै विकल्प, विना कुनै Exit Plan खानेपानी मन्त्रालय यस विषय प्रति किन गम्भीर नभएको हो ?
प्रश्न ४
काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हौसला प्रदान गर्ने, Motivation का Package ल्याएर कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरि काममा लगाउनुको सट्टा ५ महिनादेखि तलवै नदिई अनिर्णयको बन्दी बनाई त्रासको वातावरण सृजना गर्नु के खानेपानी मन्त्रालयको मानवीय धर्म हो ? यस अवधिमा यसबाट उनीहरूका आश्रित परिवारमा पर्न गएको मार्का र पुगेको क्षतिपूर्तिको जवाफदेही खानेपानी मन्त्रालय हुने कि नहुने ?
प्रश्न ५
यस विषयमा यस समितिबाट तथा दातृनिकाय विश्व बैंकबाट समस्या समाधानका लागि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि मन्त्रालयबाट यस्तो संवेदनशील विषय प्रति चासो देखाइएको पाइएन । यस्तो संवेदनशील विषय प्रति चासो नदेखाउनुको कारण के हो?
प्रश्न ६
चालु आर्थिक बर्षका लागि विनियोजित १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रकम खानेपानी मन्त्रालयबाट खर्च गर्ने अख्तियारी नआएका कारण समितिको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको अवस्था दोश्रो चौमासिक सम्म आईपुग्दा पनि शून्य रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म भौतिक तथा वित्तीय प्रगति शून्य हुनुले के खानेपानी मन्त्रालयको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अवस्था सन्तोषजनक देखिएला ?
प्रश्न ७
विनियोजित रकम खर्च गर्न नपाएकै कारण कार्यालयको टेलीफोनको महशुल बुझाउन नसक्दा टेलीफोनको लाईन काटिएको छ । विगत ५ महिना देखि कार्यालयको घरभाडा बुझाउन नसक्दा घरधनीले घर खाली गर्ने सूचना दिईसकेको अवस्था छ । आफ्नो मातहतको कार्यालयलाई backstopping support गरेर जानु पर्नेमा यस्तो कहालीलाग्दो र दर्दनाक अवस्थामा राख्दा के मन्त्रालय सन्तुष्ट छ ?
प्रश्न ८
Project को अवधि १८ महिना मात्र बाँकीरहेको र निर्धारित समयमा लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसकिने निश्चित छ । यस प्रति खानेपानी मन्त्रालय किन गम्भीर छैन ?
प्रश्न ९
Project को कामको विषयमा Implementing Entity फण्डबोर्ड र दातृ निकाय विश्व बैंक गम्भीर हुँदा पनि तालुक मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दा लाखौं जनतालाई असर पुगेको र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग बन्द भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति बारे तालुक मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा के हो ?
कोषले खानेपानी मन्त्रालय समक्ष राखेको यी प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म मन्त्री तथा सचिव कसैले पनि दिएका छैनन् । यदि फण्डबोर्डलाई कायमै नराख्ने हो भने अहिले निर्माणाधीन ७५० भन्दा बढी खानेपानी आयोजना कहिल्यै सम्पन्न नहुने गरी समाप्त हुनेछन् ।
ढिलै भएपनि संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा यस बिषयले प्रवेश पाएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस् ।
https://washkhabar.com/np/2018/12/04/8479
