1099 पटक हेरिएको काठमाडौ : आजदेखि नयाँ बर्ष सुरुवात भएको छ । नयाँ बर्षको पहिलो दिनलाई स्वागत गर्दै गर्दा भर्खरै बिदाई गर्दै गरेको बर्षको समेत समीक्षा भईरहेको छ । बर्ष २०७५ सरसफाइ क्षेत्रका लागि कस्तो रह्यो त ? आउनुहोस् समीक्षा गरौं ।
१. २०७५ मा १४ जिल्ला खुलादिसामुक्त घोषणा
सन् २०११ अर्थात २०६८ सालमा सरसफाइ गुरुयोजना निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएपछि चर्पी निर्माणको कामले गति लिएपनि अहिलेसम्म यत्ति धेरै खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएको थिएन । २०७५ सालमा मात्र १४ जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा भएका छन् ।
२०७५ सालको सुरुमै अर्थात बैशाख १३ गते सिन्धुलीलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि बैशाखमै मात्र थप २ वटा जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा भए ।
दार्चुलालाई वैशाख २५ गते र ३० गते कैलालीलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेपछि क्रमशः ललितपुर, रामेछाप, संखुवासभा, मुगु, सुनसरी, बाँके, नुवाकोट, रुपन्देही, झापा र रौतहट पनि खुला दिसामुक्त घोषणा भए । २०७५ सालको अन्त्यमा खुला दिसामुक्त घोषणा भएको जिल्ला हो धादिङ । धादिङलाई यही चैत्र २४ गते खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो ।
यसअघि २०७४ सालमा १० जिल्ला र २०७३ सालमा ४ जिल्लालाई मात्र खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सफल भएको थियो ।
२. राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी नीति तयार
राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी नीति २०७४ मै निर्माण गर्न शुरु गरेको भएपनि यसको मस्यौदा २०७५ सालमा आएर मात्र तयार भएको हो । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको अगुवाई र स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बालबालिका एवं समाज कल्याण मन्त्रालय लगायत विषयगत मन्त्रालयहरुको सहभागितामा गठित नीति तर्जुमा कार्यदलले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ । मस्यौदालाई महिनावारी स्वच्छताको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्था तथा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल तथा परिमार्जन गरी संसदमा पेश गर्ने तयारी छ ।
३. खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार
यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पनि तयार भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाबारे विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ ।
४. विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि लागु
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ‘विद्यालय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि सार्वजनिक गरी लागु गरेको छ । शिक्षा विभागले यस अघि नै सार्वजनिक गरेको कार्यविधि संघीय ढाँचा अनुसार संसोधन गरी मानव स्रोत विकास केन्द्रले (दोश्रो संस्करण, २०७५) सार्वजनिक गरी लागु गरिएको हो । यो २०७५ सालमै भएको एउटा महत्वपूर्ण काम हो ।
कार्यविधिलाई गत मंसिर १८ गतेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले संशोधन एवं अद्यावधिक गरेको थियो । स्रोत विकास केन्द्रले कार्यविधि जारी गरे पनि यसलाई स्थानीय तहले आवश्यक संसोधन वा अनुमोदन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहका विद्यालयहरुमा लागु गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
५. ढल व्यवस्थापन नीति २०७५ लागु
सरकारले फोहोर पानी र दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा देखिएको नीतिगत रिक्ततालाई हटाउन ढल व्यवस्थापन नीति २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी कामलाई नीतिगत रुपमै व्यवस्थित र निर्देशित गर्न गत कातिक २० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ढल व्यवस्थापन नीति स्वीकृत भइसकेको छ ।
यस अघि २०५१ मा बनेको “सरसफाइ कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्रिय सरसफाइ नीति र मार्गदर्शन” २०५३ सालमा बनेको “फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति” समेत फोहोर पानी र दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई समेट्न नसकेकाले ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै नीति निर्माण गरी लागु गरिएको हो ।
६. नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५
नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५ सालमै सुरु भयो । नेपालभर जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी प्रदुषण नियन्त्रण, सरसफाइ र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै शहरको खाली भागमा हरियाली प्रवद्धन गर्ने लक्षयकासाथ वन मन्त्रालयले नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान शुरु गरेको हो ।
