896 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : विश्व बैंकले संघीयतामा दिगो विकासको मार्ग सहितको राष्ट्रिय वातावरणीय विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। दिगो विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतहरूको उच्चतम उपयोग, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, जलविद्युत् विकास, वातावरणमैत्री तथा जलवायु अनुकूलन कुषि, नदीहरूबाट दिगो रुपमा ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खन्न, वातावरण र पा्रकृतिक स्रोतमा विकासको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण लगायत बिषय समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।
प्रतिवेदनमा हरित तथा उत्थानशील सडकहरूको निर्माण र मर्मत सम्भार, दिगो विकासका लागि संघीयतामा शासन प्रणाली सुदृढीकरण, स्थानीय सरकारमा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, राष्ट्रिय प्राथमकितामा प्राप्त आयोजनाहरूबाट हुने वन तथा जैविक विविधताको क्षतिपूर्ति, उन्नत वातावरणीय तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको लागि प्रोत्साहनका रुपमा अन्तर सरकारी वित्तीय लगानी र सुझावहरू समेटिएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै दिगो विकास सम्बन्धी दक्षिण एसियाली निर्देशक जेन रोमिले उक्त प्रतिवेदनमा संघीयतामा दिगो विकास र वातावरणको मार्ग समेटिएको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले नेपाल सरकारको दिगो विकासको योजनामा प्रतिवेदनले मद्धत गर्ने बताउनुभयो । ‘‘दिगो विकासका कार्यक्रममा वातावरणीय नकारात्मक प्रभाव कम गर्न र वातावरणीय नीति निर्माणमा यो प्रभावकारी हुनेछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर वस्नेतले वातावरणीय चुनौतिहरू थपिदैँ गएको तर त्यसको समाधान अनिवार्य भएको बताउनुभयो । सरकारले राष्ट्रिय वन ऐन, राष्ट्रिय वातावरण ऐन र राष्ट्रिय जलवायु परिर्वतन ऐन पारित गरेको भन्दै वातावरणमा पर्ने नकरात्मक असर कम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
त्यसै गरी वातावरणको क्षेत्रमा आर्थिक र प्राविधिक चुनौती रहेको उहाँको भनाई थियो। प्रतिवेदनले नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने भन्दै उहाँले वातावरणको मुख्य समस्याको हल गर्न सरकार लागि परेको समेत दाबी गर्नुभयो ।
वन मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ वलीले विभिन्न वातावरणीय समस्याबारे आफ्नो धारणा राख्दै वातावरणीय गिरावट मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको ४५ प्रतिशत जंगल प्रयोगबिहीन भएको भन्दै त्यसको सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सो कार्यक्रममा वरिष्ठ वातावरण अर्थशास्त्री टिजेन आरिनले प्रतिवेदनको विश्लेषणत्मक प्रस्तुतीकरण दिनुभयो ।
नेपाल वातावरण क्षेत्र विश्लेषणले संघीयताको सन्दर्भमा नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धिदर र सम्मृद्धिलाई टेवा पु¥याउने प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र वातावरणीय व्यवस्थापनका मुख्य क्षेत्रहरूमा नीतिगत, लगानी तथा संस्थागत क्षमता विकासका उपायहरूबारे जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्य लिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
