जलवायु सम्मेलन सुरु, पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न जोड

 

स्पेन : जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा निम्तिन सक्ने थप चुनौती न्युन गर्नेबारे बहस गर्न स्पेनको म्याड्रिडमा २५ औं जलवायु सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनमा भाग लिन विश्वभरका सरकारी प्रतिनिधि, नेता, कुटनीतिज्ञ, विशेषज्ञ र अनुसन्धानकर्ता सोमबारदेखि म्याड्रिडमा भेला भएका हुन् । सम्मेलनको औपचारिक सुरुवात सोमबार भए पनि आजबाट प्रतिनिधि र वार्ताकारहरु छलफलमा जुट्नेछन् । यसअघि यो सम्मेलन चिलीको सान्टियागोमा हुने तय भए पनि चिलीमा राजनीतिक गतिरोधका कारण सम्मेलन गर्न नसक्ने घोषणा गरेपछि स्पेनले सम्मेलन गर्न इच्छा जनाएको हो ।

सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले दिनप्रतिदिनि जलवायु संटक बढिरहेको र त्यस्ता संकट नजिकै रहेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक नेताहरूले त्यसप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने बेला आएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । सन् २०५० भित्र कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने गरी निर्णय लिन समेत उहाँले झक्झक्याउनुभयो ।

यस्तै यूएनएफसीसीसीकी महासचिव प्याटरिसिया इस्पीनोसाले बितेको वर्षमा विश्वभर जलवायुजन्य असर देखा परेको र त्यसबाट धेरै क्षति व्यहोर्नुपरेको बताउनुभयो । खडेरी, आधी, तातो वायु जस्ता गतिविधिले मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले जलवायुजन्य जोखिम न्युनीकरणका बाटोमा अघि बढ्न र जोखिम न्युनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदम र सहयोग आदानप्रदानमा कन्जुस्याई नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड

सम्मेलनमा पेरिस सम्झौताको दफा ६ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सबै लागि पर्नुपर्ने मुद्दालाई सबैले जोड दिएका छन् । सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको पेरिस सम्झौतालाई अहिले सम्मकै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि कोशेढुंगा मानिन्छ ।

उक्त दफामा अनुकुलनका कार्यहरुमा उच्च महत्वकांक्षा हासिल गर्न र दिगो विकास तथा वातावरणीय स्वच्छता बृद्धि गर्न आफ्ना राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) को कार्यान्वयनमा स्वेच्छिक सहकार्यको मार्ग अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । सँगै दिगो विकासलाई बढावा दिँदै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको न्युनीकरण गर्ने, सार्वजनिक तथा नीजि निकायहरुबाट भएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको न्युनीकरणमा हुने सहभागितालाई अभिप्रेरित गर्ने र सहजीकरण गर्ने र जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट जोखिममा परेका विकासोन्मुख पक्ष मुलुकहरुलाई अनुकूलन खर्च बहन गर्नमा सहयोग पुर्याउने लगायत उल्लेख छ ।

नेपालले वार्षिक ०.००२७ प्रतिशत मात्र हतितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेपनि जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले चौथो स्थानमा पर्छ । सबभन्दा बढी हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुक चीन हो । चीन पछि उच्च हतिरगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने अमेरिकाले पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने समस्यालाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । दुई सातासम्म चल्ने सम्मेलनमा करिब ३० हजारले सहभागिता जनाउनेछन् ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि ९यूएनएफसीसीसी० मा नेपालसहित १ सय ९७ पक्ष राष्ट्र छन् । नेपाल सन् १९९४ मा यूएनएफसीसीसीको पक्ष राष्ट्र भएको हो ।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार