1261 पटक हेरिएको 
कपिलवस्तु : सरकारले काठजन्य गतिविधिमा लगाएको बन्देजका कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समस्या परेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
सरकारले गत जेठ १५ मा वनमा रहेका काठ ओसारपसारमा रोक लगाउँदै तत्काल अर्को निर्णय नहुन्जेल यथास्थितिमा राख्न गरेको निर्णयसँगै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समस्या परेको हो । सरकारको निर्णयका कारण काठको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजारमा जानु पर्ने काठ, घाटगद्दी, र वनमा नै रहेकाले वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना अनुसार कार्य सम्पादनमा समस्या भएको सरोकारवाला निकायले बताएका छन् ।
कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले सरकारको अव्यावहारकि निर्णयका कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना अनुसारको कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउँछन् । उनले भने, “बूढो रुख काटेर बिरुवा उमार्ने मुख्य काम हो उजाड जंगलमा अन्य रुख नरोपिँदा वन खालि छन् । कार्यतालिका अनुसार रुखको व्यवस्थापन गरी कार्ययोजनामा काम गर्न समस्या भएको छ भने अर्कोतर्फ करोडौं रुपैयाँका काठ वनबाट संकलन गरी घाटगद्दीमा पु¥याउन हुँदै बजारमा पु(याउन सकिएको छैन । जसले गर्दा वर्षायामका कारण काठ कुहिने, सड्ने र चोरी निकासी हुने गरेको छ ।”
सरकारको पछिल्लो निर्णयका कारण वनमा काठ छाडिएका छन्, बाढीले बगाएको छ, सयमयमा नै पाउनु पर्ने काठ उपभोक्ताले पाउन नसकेको अध्यक्ष पाण्डेको गुनासो छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २८ जेठको बैठकले काठजन्य गतिविधिमा लगाएको प्रतिबन्ध केही खुकुलो गरेपछि सालको काठमा लगाएको प्रतिबन्ध कायमै रहँदा ५ नम्बर प्रदेशमा बढी साल नै भएकाले समस्या भएको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न कार्ययोजना अनुसार वन, प्राकृतिक परिस्थितिमा नै आँच आउने गरी देशभर फडानी भएको भन्दै वनमा हुने सबै किसिमका गतिविधिमा ९रुख कटान, संकलन, ओसारपसार तत्काल रोक्न र कटान भएका साललगायतका रुख, काठ र गोलिया यथास्थितिमा जहाँ सुरक्षित राख्न० जेठ १५ मा रोक लगाएको थियो ।
सरकारको निर्णयकै कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि हुने गतिविधि वनको तारबार बिरुवा उत्पादन, रुख कटान, भलाडी सफाइ, बाक्लो रुख भएको क्षेत्रमा पत्ल्याउने काम, काठदाउरा संकलन, गोडमेल, यो सबै काम बन्द हुँदा हजारांै श्रमिकले पाउने गरेको रोजगार पनि गुमेको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ ।
कपिलवस्तु साझेदारी वनका अध्यक्ष गंगेशनाथ तिवारीले सरकारले गरेको निर्णय तत्काल नसच्याएर वनजन्य गतिविधिमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे । उनले, “करोडांैका काठ कुहिने अवस्था आएको र सरकारले पाउनु पर्ने राजस्व गुमेको छ । समयमा नै काठको व्यवस्थापन नहुँदा काठको गुणस्तरमा कमी आएर काठले पाउनु पर्ने मूल्य दिनप्रतिदिन काम हँुदै गएको छ । तत्काल सरकारले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना चक्रिय प्रणालीमा हुने नोक्सानी बढ्दो छ ।”
रूपन्देहीको लुम्बिनी साझेदारी वनका अध्यक्ष जविउल्ला खाँले सरकारको निर्णयका कारण करोडौंका काठ सड्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो बताए । १३ सय २१ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सो वनमा करोडौका काठ वनमा नै रहेको र कार्ययोजना अनुसार काम गर्न समस्या भएको बताए ।
५ नम्बर प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक २ करोड क्युफिट काठ उत्पादन गर्ने योजनाअनुसार कार्यसम्पादनमा गरिरहेको भए पनि संघीय सरकारले गरेको निर्णयका कारण कार्ययोजना प्रभावित भएको जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कैलाली, कपिलवस्तु, तथा रुपन्देहीमा भएको थियो भने सोहीअनुसार काम भइरहेको मन्त्रालयका उपसचिव विजयराज सुवेदीले बताए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना र कार्यान्वयनको पक्षमा लामो समयसम्म काम गरेका उपसचिव सुवेदीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले सुशासन र रोजगारी वृद्धिमा ठूलो योगदान पु¥याउने भए पनि सरकारको पछिल्लो निर्णका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
वार्षिक करिब १० करोड क्युफिट काठ उत्पादन गर्न सकिने र ५ नम्बर प्रदेशमा मात्र २ करोड क्युफिट काठ उत्पादन सम्भव छ । बजारमा ३ करोड क्युफिट काठको माग छ, सात करोड क्युफिट विदेश निकासी गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सरकारले गरेको प्रतिबन्धबारे यथार्थ बुझी प्रतिवेदन बुझाउन संघीय सांसदको सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ भने यता सरकारले छुट्टै समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ । समितिले भदौको दोस्रो सातासम्म प्रतिवेदन बुझाएपछि सोको आधारमा सरकारले निर्णय गर्ने जनाएको छ । कारोबार दैनिकबाट साभार गरिएको ।
