1832 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा नियमनका लागि कृषि मन्त्रालयले प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल नियमन निर्देशिका २०७७ तयार पारेको छ । कानुनी परामर्शका लागि सो निर्देशिका गत शुक्रबार कानुन मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयका सहसचिव कञ्चन राज पाण्डेले बताउनुुभयो । नेपालको कृषि रासायनिक मलकै भरमा चलिरहेको छ, जब कि रासायनिक मल स्वदेशी उत्पादन पनि होइन, हामीकहाँ नेपालमै उत्पादन प्राङ्गारिक मल छ तर किसानले त्यो प्रयोग गरिरहेका छैनन्, उहाँले भन्नुुभयो, नेपालमा उत्पादन गरिने सबै खाले अर्गानिक मललाई व्यवस्थित त्यसलाई किसानसम्म पु¥याउन मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको छ ।
प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा नियमनका लागि तीन तहमा वर्गीकरण गरेको निर्देशिकमा उल्लेख छ । सबभन्दा कम लागतमा अर्गानिक मल उत्पादनका लागि कारखाना खोल्न स्थानीय तहमै दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसभन्दा माथि लागतको कारखानाका लागि प्रदेश सरकारमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयका अधिकृत अरुण जीसीले बताउनुुभयो । एक हजार मेट्रिक टनसम्मको मल उत्पादन, बिक्री वितरण, बजारलगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई र त्यसभन्दा माथिको उत्पादनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइने निर्देशिकामा उल्लेख रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसअघि अर्गानिक मल उत्पादनका लागि कारखाना खोल्न सङ्घीय मन्त्रालयमा धाउनुपथ्र्यो तर अब त्यसलाई स्थानीय र प्रदेशमा सारिएको छ ।
अर्गानिक मल आयात वा निर्यात गर्नु परे त्यसको अनुमतिका लागि मात्र सङ्घीय कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विभागमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेकका सबै काम स्थानीय तह र प्रदेशबाट हुने व्यवस्था निर्देशिकामा गरेको छ । सुुशासन ऐनलाई टेकेर यो निर्देशिका तयार पारेको हो र सङ्घीय ढाँचाअनुसार कामको बाँडफाँड निर्देशिकामा गरिएको छ । अर्गानिक मलमा सबभन्दा समस्या भनेको गुणस्तरको हो, बेलाबेलामा गुणस्तरमा समस्या आउने भएका हुनाले किसानले सो मलप्रति त्यति ध्यान दिएको छैन । अब मन्त्रालयले गुुणस्तर तथा मापदण्डलाई विशेष रूपमा नियमन गर्ने सहसचिव पाण्डेले बताउनुुभयो ।
रासायनिक मलको अभाव हुनेबित्तिकै प्राङ्गारिक मलको प्रयोग होस् भनी वातावरण बनाउन मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको छ । यसअघि रासायनिक मलको अभाव भए पनि अर्गानिक मल बिक्री नभएको हामीसमक्ष उदाहरण रहेको छ, उहाँले भन्नुुभयो, किसानले प्राङ्गारिक मल नियमित प्रयोगमा ल्याउन थाल्यो भने रासायनिक मलको अभाव त्यतिकै समाप्त हुन्छ । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले आगामी बजेटमा प्राङ्गारिक मलका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुुभयो । रासायनिक मल र प्राङ्गारिक मललाई एउटै सिक्काका दुुई पाटाका रूपमा हेर्ने गरी मन्त्रालय तयारी जुुटेको उहाँले बताउनुुभयो । रासायनिक मलका लागि सरकारले ११ अर्ब रुपियाँ छुुट्याएको छ, आउने बजेटमा त्यही अनुुपातमा प्राङ्गारिक मलका लागि पनि बजेट छुट्याउने गृहकार्य भइरहेको उहाँले बताउनुुभयो ।
मन्त्रालयले प्राङ्गारिक मलका लागि निर्देशिका तयार गरिरहेको छ, त्यो अन्तिम चरणमा छ, फागुनभित्र त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ । त्यसपछि प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न मन्त्रालयले अभियान सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुुभयो । रासायनिक मल कुुन–कुुन बालीका लागि प्रयोग गर्ने, प्राङ्गारिक मल कुन–कुन बालीका लागि प्रयोग गर्ने त्यसको खाका पनि मन्त्रालयले तयार गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुुभयो । मलका लागि बाली नै छुुट्याई दिएपछि त्योअनुसार योजना बनाउन र मलको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने उहाँले बताउनुुभयो । रासायनिक मलका लागि मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरेर स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ अब चाँडै नै प्राङ्गारिक मलका लागि तयार भइरहेको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउने उहाँले बताउनुुभयो ।
सरकारका प्रयास
रासायनिक मलको बिक्री वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड प्रमुख नेत्र भण्डारीले १० वर्षअघिसम्म सरकारीस्तरबाट अर्गानिक मल बिक्री वितरण भएको देखिएको छ तर पछि गुणस्तरमा समस्या आएपछि बिक्री गर्न छाडिएको बताउनुभयो । पहिला दुई तीन वर्षसम्म कृषि मन्त्रालयले समेत अर्गानिक मलका लागि बजेट छुट्याएको देखिन्छ तर त्यो बजेट कहिले खर्च नभएको उहाँले बताउनुभयो । २०७२/७३ मा २५ करोड, २०७४/७५ मा पनि १७ करोड, २०७५/७६ मा १५ करोड रुपियाँ अर्गानिक मलका लागि छुट्याएका थिए तर त्यसको पनि कार्यविधि तथा निर्देशिका नबनेका कारण रकम त्यत्तिकै फ्रिज भएको थियो । यसरी पटक–पटक रकम फ्रिज भएको देखिएपछि २०७६/७७ मा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले बजेट नै छुट्याउनु भएन ।
२०६७/६८ सालदेखि प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न र प्रोत्साहन गर्न, प्राङ्गारिक मल उद्योग खोल्न चाहने उद्योगहरूलाई सरकारबाट मेसिन उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि २३ वटा उद्योगले त्यो सुविधा लिएर कारखाना स्थापना गरेको छ । त्यस्तै, २०७२/७३ देखि किसानलाई विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिकिलो प्राङ्गारिक मल खरिदमा १० रुपियाँ अनुदान पाउने व्यवस्था पनि थियो । २०७३/७४ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकारण परियोजना कार्यक्रम र २०७४/७५ मा बाढीपीडित किसानका लागि अनुदान वितरण कार्यविधिअनुसार किसानलाई प्राङ्गारिक मल खरिदमा ७५ प्रतिशत अनुदान पाउन व्यवस्था भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्राङ्गारिक मल उत्पादक सङ्घका सचिव राधाप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
देशमा कति मल उत्पादन हुन्छ, कति बिक्री हुन्छ, कति खपत हुन्छ त्यसको कुनै तथ्याङ्क कृषि मन्त्रालयसँग छैन । रासायनिक मलको सबै कुरामा अद्यावधिक भए पनि अर्गानिक मलको बारेमा कुनै अद्यावधिक भएको छैन । प्राङ्गारिक मल उत्पादक सङ्घका अनुसार देशभरी हाल ३२ वटा कलकारखाना सञ्चालनको अवस्थामा छन् । ती कारखानासँग वार्षिक एक लाखभन्दा मेट्रिक टन मल उत्पादन हुने क्षमता रहेको छ तर अहिले त्यत्ति उत्पादन भइरहेको छैन ।
साभार : सुरेशकुमार यादव/गोरखापत्र अनलाइन
