848 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : दिगो विकास लक्ष्य आधार बर्ष २०१६ मा खानेपानी र सरसफाइको लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्मका लागि १६ खर्ब ३६ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । सोही प्रक्षेपण अनुसार बार्षिक बजेट विनियोजन भए नभएको बिषयमा सन् २०२१ मा गरिएको एक समीक्षात्मक कार्यक्रममा समेत बार्षिक रुपमा निर्धारण गरे अनुसार बजेट विनियोजन नभएको र बार्षिक २९ प्रतिशत बजेट बृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने तथ्य औल्याएको थियो ।
उक्त कार्यक्रमले औल्याए अनुसार आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको लागि ८४ अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ । तर बिडम्बनाको कुरा आगामी आर्थिक बर्षमा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको बजेट घटेर १५ अर्ब मात्र विनियोजन हुँदैछ । चालु आर्थिक बर्षमा यस क्षेत्रका लागि २० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको बजेटको सन्दर्भमा टेलिभिजन कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा पत्रकार जगदीश खरेलसँग कुराकानी गर्दै खानेपानी सचिव मणिराम गेलालले देशको अर्थतन्त्रको आधारमा बजेट घटेर आउन लागेको बताउनुभयो । ‘हाम्रो मात्र होइन, विकास निर्माण सँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरुको बजेट सिलिङ घटेर आउँदैछ’ सचिव गेलालले भन्नुभयो ‘चालु आर्थिक बर्षको लागि २० अर्ब थियो अर्को बर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन हुँदैछ ।’
‘बजेटका लागि लबिङ गर्न सक्नुभएन अथवा खर्च गर्न सक्नु भएन, कारण के हो ?’ पत्रकार खरेलको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो ‘खर्च गर्न नसक्नु पनि एउटा पाटो हो ।’
खानेपानी मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्षमा पूँजीगत बजेटको ५८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस् यो भिडियो :
नीति तथा कार्यक्रममा यी बिषयले प्राथमिकता पाउँदै
हरेक बर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यस अघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति मार्फत संसदमा प्रस्तुत गरिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बिषयहरु खानेपानी मन्त्रालयले तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पठाईसकेको खानेपानी सचिव गेलालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निम्न बुँदाहरु नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न पठाईएको छ ।
१. आधारभूत खानेपानी सुविधा :
खानेपानीको आधारभूत सुविधाबाटै बञ्चित जनसंख्या अझै ६ प्रतिशत हाराहारीमा छ । अहिले पनि देशका कतिपय भुभागमा घण्टौंसम्म डोकोमा बोकेर पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘नीति तथा कार्यक्रमले पहिलो सम्बोधन गर्ने भनेको आधारभूत खानेपानी पुग्न नसकेको समुदायसम्म कसरी खानेपानी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हो ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
२. एक घर एक धारा :
सरकारले अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको एक घर एक धारा नीतिलाई यथावत राख्ने भएको छ । यस नीतिले समेत खानेपानीको पहुँच पुग्न नसकेको समुदायसम्म खानेपानीको पहुँच पुर्याउने सरकारको लक्ष्यलाई थप सघाउ पुग्नेछ ।
३. खानेपानीमा निजी क्षेत्रको संलग्नता :
सरकारले मुख्य शहरी क्षेत्रहरुमा खानेपानीको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । आन्तरिक बसाई सराईको कारणले तीब्र शहरीकरण भईरहेका क्षेत्रहरुमा सरकारले मात्र गुणस्तरयुक्त खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन कठिन हुँदै गएकाले नीजि क्षेत्रको संलग्नता बढाउन यस्तो नीति लिन लागेको सचिव गेलालले बताउनुभयो ।
४. शत प्रतिशत नागरिकमा आधारभूत सरसफाइ सुविधा :
देश खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएपनि अझै ५ प्रतिशत नागरिक आधारभूत स्तरको सरसफाइ सुविधाबाटै बञ्चित रहेको जनगणनाको तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बाँकी रहेका ५ प्रतिशत नागरिकमा पनि आधारभूत सरसफाइ सुविधा पुर्याउने नीति लिनेछ । यस्तै खुला दिसामुक्त अवस्थाको दिगोपनाका लागि हाटबजार, भीडभाड हुने ठाउँहरु र बजार केन्द्रहरुमा घुम्ती तथा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन गर्ने नीति लिने उहाँले बताउनुभयो ।
बजेट र जनशक्ति अभाव
खानेपानी सचिव गेलालले खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको बजेट बर्षेनी घट्दै जाँदा लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएको बताउनुभयो । जहाँ खर्च हुन्छ त्यहाँ पैसा दिन सक्ने अवस्था भए रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिरहनु नपर्ने, दायित्व सिर्जना भएकोमा चाहिने जत्ति बजेट व्यवस्था गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । ‘चाहिए जत्ति रकम राख्यो भने बीचमा रकमान्तर गर्नुपर्दैन । रकमान्तर गर्नु नपरेपछि खर्च गर्न सजिलो हुन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘रकम अभावमा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता मात्रै हो कि नयाँ कार्यक्रमहरु पनि छन् ?’ भन्ने प्रश्नमा सचिव गेलालले सहलगानी खानेपानी आयोजना, जलवायु अनुकुलनका आयोजना, मुहान संरक्षणका आयोजनाहरु भए पनि बजेट अभावकै कारण कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो ।
‘हामी कहाँ कार्यक्रमहरु थुप्रै छन् । कहाँ कहाँ जानुपर्छ भनेर पहिचान भएका पनि छन् । मुख्य समस्या चाहिं त्यसलाई सम्बोधन गर्न पुग्ने पर्याप्त बजेट छैन र त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि जनशक्ति पनि चाहिए जत्ति छैन ।’
सरसफाइको राष्ट्रव्यापी अभियान चलाईने
अझै पनि आधारभूत तहको सरसफाइमा पहुँच नपुगेको जनसंख्या ५ प्रतिशत छ । बाँकी रहेको जनसंख्यामा आधारभूत सरसफाइ सुविधा पुर्याउने र सुरक्षित रुपमा व्यवस्थित सरसफाइको पहुँच बढाउन अब ‘स्वच्छता अभियान’ चलाईले सचिव गेलालले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले यसका लागि दातृ निकायहरु सँग छलफल गरी मन्त्रालयले तयारी गरिसकेको बताउनुभयो । ‘पहिले त निर्णय गर्नुपर्छ यसलाई अभियानको रुपमा लिएर जाने भनेर । यो सरकारले गर्ने हो । खानेपानी मन्त्रालयले पहल गर्नेछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘स्वच्छता अभियान’ लाई राष्ट्रपतिले बाचन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममै समेट्न जोड दिदै पत्रकार खरेलले भन्नुभयो ‘सचिव ज्यू नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्यो, सरसफाइको राष्ट्रिय अभियान फेरि एक पटक अगाडि बढ्छ भनेर ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘मेरो तर्फबाट भनें आउने नीति तथा कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयले यसलाई प्रस्ताव गर्छ ।’
उहाँले एनवास प्लान अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहको खानेपानी र सरसफाइको योजना बनाउने र त्यसले कहाँ के क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यसको लागि कति पैसा चाहिन्छ भन्ने निर्क्यौल हुने बताउनुभयो ।
सबैको संयुक्त प्रयासबाट मात्र एसडीजी वा पन्ध्रौ पन्चबर्षीया योजना वा बार्षिक कार्यक्रम अनुसारका सूचकहरु प्राप्त हुने भएकाले स्थानीय तथा प्रदेशमा जाने सशर्त अनुदानबाट पनि वास सेक्टरमा खर्च गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सरसफाइ सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकै हो ?
झट्ट हेर्दा खानेपानीको तुलनामा सरसफाइलाई कम महत्व दिएको भान हुन्छ । कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा पत्रकार खरेलले यही प्रश्न खानेपानी सचिव गेलाललाई तेर्स्याउनुभयो । उहाँको जवाफ थियो ‘ढल प्रशोधन केन्द्रको संरचनाहरु बनाउन जग्गा प्राप्ति असाध्यै कठिन बिषय बनेको छ । आफ्नो घर वरपर, गाउँ वरपर कसैले ढल प्रशोधन केन्द्र राख्नलाई प्रस्ताव गर्यो भने विरोधै मात्र हुन्छ ।’
जग्गा प्राप्ति पहिलो समस्या भएपनि दोस्रो समस्या स्रोतकै अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘पैसा धेरै खर्च हुन्छ, सरकारसँग पर्याप्त स्रोत हुँदैन ।’ यद्यपि काठमाडौ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा गरी दैनिक १४ करोड लिटर फोहोर पानी प्रशोधन गर्न सकिने फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरु निर्माण भईरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरसफाइकै अर्को प्रसंगमा खानेपानी सचिव गेलालले छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा नगरव्यापी समावेशी सरसफाइको अभ्यास भईसकेको र नेपालमा पनि अगाडि बढाईने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ‘यसका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्छौ, बजेट विनियोजन गछौं । अभियानका लागि अनुरोध गछौं, निर्णय गराउने कोशिश गर्छौ ।’ उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
