1006 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : नगर विकास कोषको पुनः संरचना हुने भएको छ । कोषको पुनःसंरचना गरी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र वित्तिय संस्थाहरुलाई समेत सेयरको मालिक बनाउने, ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने र लगानीको सुरक्षण, नियमन सम्बन्धी व्यवस्था सहित स्वायत्त एवं व्यावसायिक बनाउन लागेको हो । यसका लागि नेपाल सरकारको २०८० वैशाख २६ गतेको मन्त्री परिषद बैठकले कोषको “कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवं पूँजी पुनःसंरचना सम्बन्धी रणनीतिक पत्र” स्वीकृत गरिसकेको छ ।
यसरी हुनेछ पुनःसंरचना :
पूँजीको पुनः संरचना
नगर विकास कोषको मौजुदा अधिकृत पूँजीलाई बढाएर २० अर्ब पुर्याउने भएको छ । यद्यपि अधिकृत पूँजीको सीमा ५० अर्बको बनाईनेछ । कोषको हालको पूँजी ८ अर्ब मात्र छ ।
८ अर्ब अधिकृत पूँजी रहेको नगर विकास कोषले हाल १०० भन्दा बढी नगरपालिकामा १५ अर्ब भन्दा बढी लगानी गरिसकेको नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ऋण, अनुदान, सहलगानी सबै हिसाब गर्ने हो भने १ खर्ब हाराहारीका योजनाहरु नगर विकास कोषको लगानीमा बनेका छन् ।
इमेज टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बेलुकी साढे ८ बजेट प्रसारण हुने कार्यक्रम ‘टक अफ द टाउन’ सँग कुराकानी गर्दै कार्यकारी निर्देशिक सापकोटाले खानेपानी तथा सरसफाइ तर्फ ५ लाख घरधुरी नगर विकास कोषको लगानीमा निर्मित संरचनाबाट लाभान्वित भएको बताउनुभयो । शहरी पूर्वाधारतर्फ करिब ५० लाख जनसंख्या नगर विकास कोषले बनाएको पूर्वाधारसँगको सेवा प्रवाहसँग कुनै न कुनै हिसाबले जोडिएको उहाँको भनाइ छ ।
विस्तृतमा हेर्नुको कार्यक्रम ‘टक अफ द टाउन’ को पूर्ण अंश :
गाउँ, नगर तथा प्रदेश समेत सेयरको मालिक
नगर विकास कोषले पूँजीको आकार फराकिलो बनाउन संघ, प्रदेश, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वाणिज्य बैंक लगायत विभिन्न वित्तिय संस्थाहरुलाई समेत सेयर वितरण गर्नेछ ।
‘तत्काल १२/१५ अर्ब रुपैयाँ पैसा कहाँ बाट ल्याउने त ?’ कार्यकारी निर्देशक सापकोटा भन्नुहुन्छ ‘कम्तीमा पनि नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर रहनेछ । सातै वटा प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, वाणिज्य बैंकहरु लगायत वित्तिय संस्थाहरु पनि सेयर होल्डर हुनेछन् ।’ वर्तमान सेयर बिना नै स्थानीय सरकारमा लगानी गरिरहेको नगर विकास कोषले सेयर स्वमित्व सहित पूँजी पनि बृद्धि गर्ने र लगानी पनि गर्ने गरी पूँजी बृद्धिको अवधारणा ल्याएको कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले बताउनुभयो ।
‘सेयरमा सहभागी नहुन पनि सक्छन् नि, सेयर होल्डर बन्नै पर्छ भन्ने जरुरी छ ?’ पत्रकार जगदीश खरेलको प्रश्नमा सापकोटाले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई पूर्वाधार लगानीमा ठूलो अभाव रहेको र त्यो अभाव परिपूर्ति गर्ने नगर विकास कोष बाहेक अर्को कुनै संस्था नभएकाले यसमा सहभागी भएरै छाड्ने दाबी गर्नुभयो ।
व्यवसायिक सञ्चालक समिति
नगर विकास कोषको सञ्चालक समितिमा रहेका हालका १६ जना सदस्य नेपाल सरकारले तोकेका व्यक्तिहरु हुन् । अब कोषको सञ्चालक समितिको पुनःसंरचना गरी पूर्ण व्यवसायिक बनाईनेछ । ‘अब शेयरको प्रतिशतको आधारमा सेयर होल्डर रहन्छ र त्यो अत्यन्तै व्यवसायिक सञ्चालक समिति बन्छ’ सापकोटाले भन्नुभयो ।
बढीमा ९ जना मात्र रहने गरी तीन वटै तहको सरकार, केही विज्ञ रहने गरी सञ्चालक समिति पुनःसंरचना गरिने उहाँको भनाइ छ ।
कर्मचारीको संगठनात्मक संरचना पनि परिवर्तन
कर्मचारीको संगठनात्मक संरचनालाई परिवर्तन गरी कार्यकारी निर्देशकको ठाउँमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछ । कोषले लगानी गरेको रकमलाई विभिन्न तहमा परिचालन गर्न, दाताहरु मार्फत आएको रकमलाई परिचालन गर्न अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा यसको संस्थागत पुनःसंरचना गरिने सापकोटाले बताउनुभयो ।
‘पूर्वमा कम्तीमा पनि एउटा कार्यालय, पश्चिम क्लष्टर हेर्ने गरी एउटा कार्यालय र केन्द्रीय तह हेर्ने गरी कर्मचारीको संगठनात्मक संरचना पनि बदल्छौं’ कार्यकारी निर्देशक सापकोटा भन्नुहुन्छ ‘त्यो कर्मचारीको क्षमता र संरचना सँगै सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुमा आफ्नो सेवा प्रवाह गर्न सक्ने गरी वित्तिय मध्यस्तताको रुपमा काम गर्ने हो । हामी पर्याप्त वित्त परिचालन गर्ने र परिचालित बजेटको अनुगमन गर्न सक्ने गरी मेकानिज्म बनाउँछौं ।’
समयमा ऋण नतिरे राजश्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गर्ने
नगर विकास कोषले आफ्नो लगानी सुरक्षणका लागि कुनै पनि प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले कोषसँग लिएको ऋणको सावा र ब्याज समयमा नतिरेमा नेपाल सरकारबाट जाने राजश्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गरी नगर विकास कोषलाई उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था मिलाईदैछ ।
कोषले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै हरित जलवायु कोष लगायत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जलवायु सँग सम्बन्धित विभिन्न कोषहरुहरुको बजेट समेत परिचालन गर्ने बताएको छ ।
नगर विकास ऐन संशोधन
उपरोक्त संरचनाहरु बदल्नका लागि कोषले ‘नगर विकास ऐन’ संशोधन गर्नेछ । ‘जुन कुरा कानुन संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यो कानुन संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा जान्छौं । जुन संशोधन नगरी पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ त्यो काम अहिले देखि नै सुरु गर्छौ’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार ऐनको ५ वटा दफा मात्र संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । ‘नगर विकास ऐन संशोधन विधेयकको रुपमा अगाडि बढाउँछौं । विभिन्न मन्त्रालयहरु, नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक सहितको मन्त्रालयले एउटा टिम बनाउँछ । त्यो टिम भित्र बसेर संशोधन गर्ने बुँदाहरुमा चाहिं अन्तर मन्त्रालयसँग पनि छलफल गछौं’ सापकोटाले भन्नुभयो ‘अन्तर मन्त्रालयमा छलफलमा भएका कुराहरुलाई विभिन्न पेशागत संगठन, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार लेबलमा पनि ऐन संशोधनको लागि छलफल गरिनेछ ।’
कमिटीले सबैलाई समेटेर छलफल गरेपछि बनाएको ऐनको मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय लगायतको सहमति लिई मन्त्रिपरिषदमा पठाइने र मन्त्रिपरिषदले व्यवस्थापिका संसदमा ऐन संशोधनको लागि पठाउने उहाँले बताउनुभयो ।
खानेपानी सरसफाइको क्षेत्रमा कोषको लगानी ५० प्रतिशत छ भने अन्य शहरी पूर्वाधारमा ५० प्रतिशत छ । कोषले शहरी पूर्वाधार अन्तर्गत विभिन्न शहरीमा बसपार्कहरु, बहुउद्देश्यीय भवनहरु, एकीकृत शहरी सुधार आयोजनाहरु, कृषि बजार, फोहोर व्यवस्थापन तथा जग्गा एकीकरण आयोजनाहरुमा सहुलियत ऋण लगानी तथा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ ।
