454 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाबाट फोहोर बोकेको गाडी प्रवेश गर्दा शुल्क तिर्नुपर्ने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । फोहोर बोक्ने गाडीलाई प्रवेश शुल्क लिने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय विरुद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले दिएको रिट सुनुवाई गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजालासले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
ककनी गाउँपालिकाले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएमा फोहोर व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुनसक्ने देखिएको र उक्त निर्णय संविधानको धारा २२८ ९२० धारा २३६, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, दफा १८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ मा रहेका प्रावधान अनुकुल नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
ककनी गाउँपालिकाले गत १९ असारमा काठमाडौंबाट बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर लिएर सानो गाडीसँग प्रति पटक १ हजार रुपैयाँ र ठूला गाडीसँग १५ सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो ।
‘‘ककनी गाउँपालिकाको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुन जाने समेत देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दष्टिले प्रस्तुत निवेदन अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ।।गाउँपालिकाको उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश
