635 पटक हेरिएको काठमाडौ : ‘हामी ऐक्यबद्धता गरौं, सरकारको ढोका ढक्ढक्याउ, सचेत गराउने कुरा गरौ, कत्ति दिन सुन्दैन हाम्रो कुरा ?’ वास महिला सञ्जाल लुम्बिनी प्रदेशकी संयोजक भगवती अधिकारी आक्रमक मुद्रामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो ‘सरकारले बनाउने नीति नियममा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दा जोडतोडले उठाऔं ।’
उहाँको यो आग्रह तीन वटा प्रदेशका वास महिला सञ्जालका पदाधिकारी सँग थियो । खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रका विकास साझेदार, सरकारी निकाय र वास विज्ञ लगायत सम्मिलित कार्यक्रममा उहाँले जोड दिदै भन्नुभयो ‘अबको नीति, रणनीतिक योजना र खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दा उठाउन लागौं, बाहिरबाट घच्घच्याईरहुँ, एक दिन त कुराको सुनुवाई कसो नहोला ?’
आफ्नो भोगाई समेत प्रस्तुत गर्दा निक्कै आक्रमक देखिनु भएकी संयोजक अधिकारीले महिलालाई समानताको नाममा साना तिना तालिममा भुलाई राख्ने परिपाटीले खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा महिलाको भूमिका अर्थपूर्ण हुन नसकेको बताउनुभयो ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका लागि महिला संजाल, कोशी, लुम्बिनी र वागमती प्रदेशमा गठन भईसकेको छ । महिला सञ्जालले वास क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको प्रबर्द्वन र सुदृढीकरण गर्ने, वास क्षेत्रको नेतृत्व र व्यवस्थापकीय भूमिकाका लागि महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
यस्तै वास सम्बन्धी व्यवसाय प्रबर्द्वनका लागि महिला उद्यमशीलताको विस्तार गर्ने, वास सम्बन्धी बहस र पैरवीमा महिला, कमजोर र सीमान्तकृत समुदायको उचित अवसर सहित सहभागिता जनाउने वास महिला सञ्जालको उद्देश्य छ ।
आवासका लागि सहयोग समूह लुमन्तीले केही दिन अघि आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण’ सम्बन्धी कार्यक्रममा वास महिला सञ्जाल कोशी प्रदेशकी संयोजक गीता अधिकारीले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नका लागि भएका ऐन कानुनको कार्यान्वयनको लागि पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै वास महिला सञ्जाल वागमती प्रदेशकी संयोजक टीका उप्रेतीले सरकारका गलत नीतिका कारण खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सुविधाबाट बञ्चित भएकाहरुको पक्षमा आवाज उठाउने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्न जग्गा धनी प्रमाण पत्र वा नागरिकता हुनुपर्ने प्रावधानले नागरिकता नभएका र सुकुम्बासी समुदाय खानेपानी तथा सरसफाइ जस्तो मौलिक अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको जानकारी गराउँदै आफूहरुको वकालत त्यस्ता बिषयमा केन्द्रित रहने बताउनुभयो ।
वास महिला सञ्जालको राष्ट्रिय र प्रादेशिक संरचनाको प्रारूप
कोशी, वागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा गठन भईसकेको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता महिला सञ्जाल सातै प्रदेशमा गठन हुनेछ । त्यसपछि २१ सदस्यीय राष्ट्रिय परिषद बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
वास महिला सञ्जाल गठनका लागि लुमन्ती आवासका लागि सहयोग समूहले अगुवाई गरिरहेको छ । प्रत्येक प्रादेशिक समितिले राष्ट्रिय परिषद्को लागि तीन÷तीन जना प्रतिनिधि पठाउनुपर्ने र कम्तीमा एक युवा र निम्न समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना, पिछडिएको समूह वा यौनिक/लैंगिक अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा दलित वा मधेशी वा मुस्लिम वा ज्येष्ठ नागरिकलाई मनोनयन गर्नुपर्ने लुमन्तीका प्रोग्राम म्यानेजर उद्धव भट्टराईले बताउनुभयो ।
यस्तै राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक समितिहरु सात सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा अध्यक्ष एक जना, महासचिव एक जना, कोषाध्यक्ष एक जना र सदस्य चार जना हुनेछन् । युवा प्रतिनिधिको उमेर २९ वर्षभन्दा कम हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
वास सञ्जालको तदर्थ समितिको गठन
प्रादेशिक वास महिला सञ्जालको तदर्थ समितिमा एक जना संयोजक हुनेछ । प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाबाट एक जना सदस्य हुनेछन् । सकेसम्म तदर्थ समिति गठन गर्दा विभिन्न पेशागत समूहबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ ।
साथै युवा, पिछडिएको समूह वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा यौनिक/लैंगिक अल्पसंख्यक वा दलित वा मधेशी वा मुस्लिम वा ज्येष्ठ नागरिक समेतको सहभागितालाई पनि ख्याल गर्नुपर्नेछ ।
साधारण सदस्य
खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (वास) महिला सञ्जालको साधारण सदस्य बन्न निम्न योग्यता भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
♦ खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरू
♦ सदस्यता लिन खोज्ने संस्था वास क्षेत्रमा कम्तिमा तीन वर्ष कार्यरत रहेको हुनुपर्ने
♦ जुन प्रदेशमा दर्ता भएको संस्था हो सोही प्रदेशको सञ्जालको सदस्य हुने
♦ विधान, पछिल्लो बाह्य वित्तीय लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र दर्ताको प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्ने
♦ सदस्य संस्थाले सञ्जालमा प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको रूपमा वासमा काम गर्ने महिला कर्मचारी/कार्यकारी समिति सदस्यको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने
♦ सदस्यता शुल्क प्रत्येक तीन बर्षको रु ५०० (१-५ कर्मचारी), रु १००० (६-१० कर्मचारी), रु १५०० (११ भन्दा बढी कर्मचारी)
