694 पटक हेरिएको 
गढी (सुनसरी): गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) तयार गरी अनुमोदन गरेको गढी गाउँपालिकाले वास प्लान कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक सबै कानुनहरुको मस्यौदा तयार गरी मुख्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ ।
सोमबार गाउँपालिकाका प्रमुख सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा गाउँपालिकाको विधायन समितिले तयार गरेका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासँग सम्बन्धित सात वटा कानुनहरुउपर सुझाव संकलन गरिएको हो ।
“खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रत्येक व्यक्तिसँग जोडिएको विषय भएकोले धेरैभन्दा धेरैको संस्थागत सुझाव सल्लाह लिएर कानुनहरुलाई पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएका थियौं”, गाउँपालिकामा रहेको विधायन समितिका संयोजक कुशेश्वर यादवको भनाइ छ, “सोही अनुसार आज विषयगत समिति, विषयगत शाखा र विषयगत साझेदारहरुसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिएको हो ।”
छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक सुधार गरिएको थियो । “अरु बेला कानुन निर्माणको क्रममा यस किसिमका छलफल गर्ने अभ्यास थिएन”, सूचना प्रविधि अधिकृत राजेश चौधरीको भनाइ छ, “यस पटक सबै सुझावका आधारमा कार्यशालाकै बीचमा मस्यौदा कानुनमा परिमार्जन गरियो । वास कानुनहरु निकै सहभागितामूलक र प्रक्रियागत रुपमा निर्माण गरिएको छ, र यसबाट हामीलाई सिकाइ समेत भएको छ ।”
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वास प्लान अनिवार्य
नेपाल सरकारले लिएको दिगो विकास लक्ष्यको उपलब्धी हासिल गर्नका लागि यसको उपलब्धी सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी संघीय सरकारमा आएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भने स्थानीय सरकारमा छ । “खानेपानी तथा सरसफाइ दिगो विकासका अन्य लक्ष्यसँग समेत प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएकोले एकीकृत योजना निर्माण र योजनावद्ध कार्यान्वयनविना खानेपानी सरसफाइको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न असम्भ हुन्छ”, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भु प्रसाद पौडेल भन्नुहुन्छ, “त्यसैले, वास प्लानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक सबै कानुनहरु एकैचोटी निर्माण गरिएको हो ।”
गाउँपालिका अध्यक्ष आशनारायण चौधरीका अनुसार गत आषाढमा स्थानीय खानेपानी ऐन निर्माण गरिएको थियो । “त्यस ऐनमा समेत सरसफाइ तथा स्वच्छताका कतिपय विषय छुटेको हुनाले आउँदो गाउँ सभाबाट संशोधन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया थालनी गरिसकेका छौं”, अध्यक्ष चौधरी भन्नुहुन्छ, “अन्य ६ वटा कानुनहरु अब बस्ने कार्यपालिका बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वनमा लैजान्छौं ।”
एकै पटक बने ७ कानुन
गढी गाउँपालिकामा वास प्लानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि विद्यमान खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनमा उल्लेख्य परिमार्जन गरिएको छ । “खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐनमा आधारित भएर नियमावली तयार गरिएको छ”, गउँपालिकाका वास फोकल पर्सन सरिता राई भन्नुहुन्छ, “ठोस फोहरमैला र ढल व्यवस्थापनका लागि फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ (परिमार्जन २०७५) मा आधारित भई फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली तयार गरिएको छ, जसमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार वडालाई समेत जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ ।”
विद्यालय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा एकरुपता ल्याउँदै स्तरोन्नतिका लागि तारे पद्धतिमा आधारित भई गाउँपालिकास्तरीय विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि तयार गरिएको छ भने सुरक्षित खानाको सुनिश्चितताका लागि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अनुगमन मार्गदर्शन तयार गरिएको बताउनुहुन्छ वास फोकल पर्सन राई ।
“मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले महिनावारीका आधारमा हुने कुनै पनि विभेद तथा छुवाछुतलाई फौजदारी कसुर मानेकोले गढी गाउँपालिकालाई मर्यादित महिनावारी सुनिश्चित गाउँपालिकाको अवस्थामा पु¥याउनका लागि मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन निर्देशिका समेत तयार गरी विधायन समितिबाट कार्यपालिकामा पेश गरिएको छ”, गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् अनुगमन समिति संयोजक अनिता कुमारी साह भन्नुहुन्छ, “यी सबै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वास अनुगमन मार्गदर्शन समेत तयार गरिएको छ, जसले सूचकमा आधारित नतिजामुखी अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्न सहयोग पुगेको छ ।”
उपाध्यक्ष साहका अनुसार खानेपानी तथा सरसफाइको मात्र नभई गाउँपालिकाकै वार्षिक अनुगमन योजना तयार गरी सूचकमा आधारित भएर अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने तयारी गाउँपालिकाले गरेको छ । “सूचकमा आधारित भएर नतिजामुखी अनुगमन गरिएन भने सामाजिक विकास र मानव विकासमा के उपलब्धी भयो भन्ने मापन गर्न निकै कठिन हुने रहेछ”, उपाध्यक्ष साह भन्नुहुन्छ, “त्यसैले गाउँपालिकाकै अनुगमन निर्देशिका तयार गरी सूचकमा आधारित वार्षिक अनुगमन योजना तयार गर्न लागिएको हो ।”
अध्यक्ष चौधरीका अनुसार कार्यपालिका बैठकबाट विषयगत समितिहरुले गर्ने कामका लागि कार्यादेशि दिने गरिएको थियो, तर विधायन समिति लगायत अन्य विषयगत समितिहरुको वार्षिक योजना तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने अभ्यास थिएन । “वास एसडिजी परियोजनासँग सहकार्य गर्दा हामीलाई सबै समितिको वार्षिक योजना तयार गरेरमात्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने सिकाइ भएको छ”, अध्यक्ष चौधरी भन्नुहुन्छ, “त्यसैले, गाउँपालिकाको दिगो संस्थागत विकास र सुशासनका लागि यसै वर्षदेखि सबै समितिको वार्षिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने थालनी गरेका छौं ।”
सुनसरीका अन्य पाँच स्थानीय तहमा समेत तयारी
गढी गाउँपालिकामा वास प्लान निर्माणका साथै एकीकृत रुपमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कानुनहरु निर्माणमा प्लान इन्टरनेशनलको सहयोगमा सामुदायिक समाज उत्थान केन्द्रले वास एसडिजी परियोजना अन्तर्गत सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ ।
“यसै किसिमको सहभागितामूलक कानुन निर्माण प्रक्रियाबाट गढीका अलावा बर्जू गाउँपालिका, दुहवी, रामधुनी, इनरुवा, बराहक्षेत्र नगरपालिकामा समेत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ”, संस्थाको तर्फबाट वास एसडिजी परियोजना संयोजक हरि बुढाथोकी भन्नुहुन्छ, “दशैंअघि नै यी स्थानीय तहमा समेत सहभागितामूलक रुपमा सुझाव संकलन गरी कानुनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा रहेका छौं ।”
