कर्णाली प्रदेश खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता विधेयक माथि छलफल

  बेलिना थापा  656 पटक हेरिएको

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० को मस्यौदा प्रस्तुत तथा छलफल गरिएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर तथा सहजकर्ता रमेश सुवेदीले मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

जलस्रोतको समुचित उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन, विकास गरी प्रदेश भित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक नागरिकको खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छतामा समान पहुँचको सम्मान, संरक्षण, परिपूर्ति गरी सुरक्षित, गुणस्तरीय, दिगो र नियमित खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताको सेवालाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउन वाञ्छनीय भएकाले नेपालको संविधानको धारा २२६ बमोजिम विधेयकको मस्यौदा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व र युएसएआईडी कर्णाली जल परियोजनाको प्राविधिक सहजिकरणमा तयार गरिएको हो ।

उक्त विधेयकमा १३ वटा परिच्छेद रहेका छन् । परिच्छेद १ मा प्रारम्भिक, २ मा खानेपानी तथा सरसफाईको अधिकार र दायित्व, ३ मा संस्थागत संरचना, भूमिका र जिम्मेवारी, ४ मा आयोजनाको बर्गिकरण, निर्माण, हस्तान्तरण र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था, ५ मा दर्ता तथा अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ।

यस्तै परिच्छेद ६ मा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, ७ मा सरसफाइ स्वच्छता तथा पूर्ण सरसफाइ, ८ मा महसुल तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी, ९ मा गुणस्तर र मापदण्ड सम्बन्धी, १० मा सेवाको अनुगमन र निगरानी, ११ मा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था, १२ मा सजाय र पुनरावेदन र परिच्छेद १३ मा विविध रहेको छ ।

Draft WASH Bill Of Karnali Province

उक्त कार्यशालामा विधेयकमाथि ६ वटा समूह विभाजन गरी छलफल गरिएको थियो । समूह १ ले परिच्छेद १, २ र ३, समूह २ ले परिच्छेद ४ र ५, समूह ३ ले परिच्छेद ६ र ७, समूह ४ ले परिच्छेद ८ र ९, समूह ५ ले परिच्छेद १० र ११, समूह ६ ले परिच्छेद १२ र १३ माथि सुझाव दिएका थिए ।

छुटेका सुझावहरु इमेल मार्फत पनि दिन सकिने आयोजकले जनाएको छ।

कार्यक्रमको समापनको अवसरमा बोल्दै कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले प्रदेशले बनाएको विधेयक माथि सुझाव संकलन भएपछि यसले पूर्णता पाएको महसुस भएको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश भौगोलिक हिसावले पनि पछाडि परेकाले कुरा भन्दा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्री विश्वकर्माले बताउनुभयो । “तीनै तहको सरकारले आ -आफ्नो काम गरेको छ, मतान्तर हुन्छ सकारात्मक सोंचका साथ काम गर्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ पनि सकारात्मक सुझाव आएको छ । कर्णाली सुनको डल्लो हो । यसलाई राम्रो बनाउन असली कालीगढ चाहिन्छ । निर्माण गर्नुपर्छ । हामी लागेका छौं ।” नीति विधि मिचेर काम गर्न नमिल्ने भएकाले सरकार संचालनको काम दया मायामा, केटाकेटीको खेल जस्तो भन्दा पनि नीतिलाई टेकेर काम गर्ने र राम्रो बताउने बताउनुभयो ।

कार्यक्रमको समापन गर्दै मन्त्रालयका सचिव नविनचन्द्र अधिकारीले कानुन बनाउँदा पटक पटक संशोधन गर्ने गरी भन्दा पनि क्षमता हेरेर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । भविष्यमा क्षमता विकास हुन्छ भनेर २५ बर्ष पछाडिलाई हेरेर कानुन बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

कार्यक्रममा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सरकारी कार्यालय, संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, अधिवक्ता, मानव अधिकार सम्बन्धी पैरवी गर्ने संस्थाहरु, दलित महासंघ, अपांग महासंघ, खानेपानी महासंघ तथा सञ्चारकर्मी लगायतका सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको आयोजना र युएसएआईडी कर्णाली जल परियोजनाको सहकार्यमा भएको हो ।

 


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार