648 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : सरकारले निजामति सेवा दिवस २०८१ को अवसरमा उत्कृष्ट निजामति सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्ने १० जना र निजामति सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्ने ३० जना गरी ४० जना कर्मचारीको नामावली प्रकाशन गर्यो। तर पुरस्कृत हुने यत्ति धेरै कर्मचारीको नामावली प्रकाशन हुँदा पनि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको भने एक जना कर्मचारी पनि परेन।
निजामति सेवा नियमावली २०५० को नियम ११६ मा निजामति सेवा दिवसको अवसरमा निजामति कर्मचारीहरु मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट निजामति सेवा पुरस्कार १ जना, उत्कृष्ट निजामति सेवा पुरस्कार १० जना र निजामति सेवा पुरस्कार ३० जनालाई दिइने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम सरकारले बर्षेनी पुरस्कृत हुने कर्मचारीको नामावली प्रकाशन गर्दै आएको छ । यद्यपि २ लाख राशीको सर्वोत्कृष्ट निजामति सेवा पुरस्कारका लागि भने सरकारले विगत आठ बर्ष देखि कसैलाई पनि पुरस्कृत गरिएको छैन । अर्थात गएका आठ वर्षदेखि सरकारले निजामती सेवामा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पाउन सकेको छैन ।
उत्कृष्टले निजामती पुरस्कार पाउने १० जनाले प्रतिव्यक्ति १ लाख र निजामती पुरस्कार पाउने ३० जनाले प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ नगदसहित पुरस्कार पाउँछन् ।
उत्कृष्ट पुरस्कार पाउनेमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय केशरमहलका सुपरिटेन्डेट इन्जिनियर रामचन्द्र दंगाल, कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव शंकर बहादुर केसी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका उपसचिव राजुप्रसाद गुरागाँई, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका काठमाडौंका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्र, अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उपसचिव चुडाराज न्यौपाने र गृह मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण सापकोटा रहेका छन् ।
त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव चिरन्जीवी नेपाल, नापी कार्यालय खाँदवारी संखुवासभाकी उपसचिव सर्वेक्षक आशा राई, कोशी वन्यजन्तु कार्यालय सुनसरीकी बुनु राना र समशितोष्ण बागबानी विकास केन्द्र मार्फा मुस्ताङका कार्यालय सहयोगी नीलबहादुर पुर्जा मगर रहेका छन् ।
त्यस्तै, निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त पाउनेहरु ३० जना छन् । निजामती सेवा पुरस्कार पाउने कर्मचारीहरूमा मित्र बराल, मोहन राई, शिव प्रसाद चौधरी, आनन्द पौडेल, रमेश थिङ, कफिल अहमद, श्याम कुमार यादव, गंगा दत्त भट्ट, सविता नकर्मी र केशव राज पार्धे वेद प्रसाद खनाल, प्रेम कुमार पोखरेल, शीतल सिंह उखेडा, कृष्णप्रसाद पौडेल, सुशीला सिंह, शिलुका लिंथेप, उदय प्रकाश लिम्बु, कृष्ण बहादुर खत्री, हेमन्ती साउद र राम माया गुरुङ, डा। पुष्पराज रिजाल, रोशनी नेपाल, राजेन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना, प्रतिभा काफ्ले, गणपैत यादव, छत्तबहादुर बोगटी, हिरालाल सुनार, मान बहादुर दराई, जनक महत र टहल बहादुर जिरेल रहेका छन् ।
पुरस्कृत भएका उल्लेखित नामावली सरर अध्ययन गर्दा कतिपय एउटै कार्यालयका दुई जना कर्मचारी समेत परेका छन् । एउटै विभाग अन्तर्गतका पनि थुप्रै कर्मचारीहरु पुरस्कृत भएपनि खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रका भने एक जना पनि अटेका छैनन् ।
उत्कृष्ट निजामति सेवा पुरस्कारका लागि निजामति सेवाको स्थायी पदमा १० बर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि सेवा गरेको, पछिल्लो ५ बर्षकाृ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा शत प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको, पछिल्लो १० बर्षमा कुनै पनि विभागीय सजाय नपाएको, पुरस्कारका लागि सिफारिस हुने बर्षमा निजको नाममा व्यक्गित बेरुजु कायम नदेखिएको, सम्पत्ति विवरण नियमित रुपमा पेश गरेको, असाधारण बिदा लिएको भए त्यस्तो बिदा पछि हाजिर भएको अवधि कम्तीमा दुई बर्ष पूरा भएको, पुरस्कारको लागि सिफारिस हुने बर्ष र त्यसको अघिल्लो बर्षमा अध्ययन बिदा नलिएको, पछिल्लो तीन बर्षभित्र गयल कट्टिमा नपरेको, व्यवस्थापन परिक्षण भएकोमा पुरस्कारको लागि सिफारिस हुने बर्षमा निजको नाममा प्रशासनिक बेरुजु नदेखिएको र प्रचलित कानुन बमोजिम बरबुझारथ गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।
यस्तै निजामति सेवा पुरस्कारको लागि निजामति सेवाको स्थायी पदमा पाँच बर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि सेवा गरेको, पछिल्लो पाँच बर्षमा कार्य सम्पादनमा मूल्याङ्कनमा शत प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको, पछिल्लो ५ बर्षमा कुनै पनि विभागीय सजाय नपाएको, पुरस्कारको लागि सिफारिस हुने बर्षमा निजको नाममा व्यक्तिगत बेरुजु कायम नदेखिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
खानेपानी मन्त्रालय र मातहतका निकायमा गरी एक जना सचिव, १७ जना सहसचिव ५० को हाराहारीमा उपसचिव र बाँकी अधिकृत, नायब सुब्बा तथा अन्य कर्मचारी गरी करिब १ हजार जना निजामति कर्मचारी कार्यरत छन् ।
यत्ति धेरै कर्मचारी मध्ये एक जना पनि पुरस्कारका लागि छनौट नहुनुमा कर्मचारीकै अयोग्यता हो ? कि तालुक मन्त्रालयले समयमा सिफारिस गरेनन् या त सिफारिसमा परेर पनि पुरस्कार सिफारिस समितिले छनौट गरेनन् ? यो सोचनीय बिषय बनेको छ।
पुरस्कार सिफारीस गर्न मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने पुरस्कार सिफारिस समितिले मापदण्डमा आधारित भएर छनोट गर्ने गरेको छ । सिफारिस समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक जना सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, सरकारले तोकेको एक सचिव तथा सेवानिवृत्त मध्येबाट सरकारले तोकेका अर्का एक जना सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
सो समितिको सदस्य सचिव संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव रहन्छन् । समितिको सिफारिस अनुसार पुरस्कार पाउने व्यक्तिको अन्तिम निर्णय मन्त्रीपरिषद् बाट हुने व्यवस्था छ ।
