नगरक्षेत्रमा जथाभावी फोहोर फाल्ने बानी छ ? जरिवाना तिर्नुपर्ला नि !

  वास खबर सम्वाददाता  161 पटक हेरिएको

ताप्लेजुङ : ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले बजार अनुगमनमा देखिने कैफियत देखि फोहोरमैला जथाभावी फाल्ने सम्मलाई दण्ड र जरिवानाको सीमा तोकेको छ । नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको ‘रातो किताब’ मार्फत दण्ड र जरिवानाको सीमा तोकेको हो।

चालू आर्थिक बर्षका लागि जारी ‘रातो किताब’ को अनुसूची–१० मा दण्ड र जरीवाना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार नगरपालिकाको बजार अनुगमन समितिको अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिए कैफियत अनुसार व्यवसाय बन्द सम्मका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिए पहिलो पटकका लागि कैफियत देखिएका सामाग्रीको दोब्बर रकम र दोस्रो पटकका लागि तेब्बर रकमसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै दोस्रो पटक भन्दा बढीको अवधिमा समेत कैफियत दोहोरिए व्यवसाय बन्दसम्मका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने कानुनी प्रावधान निर्धारण भएको छ।

गुणस्तरहिन मासुजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गरेमा जफत तथा नष्ट गरी पहिलो पटकका लागि २ हजार रुपैयाँ, दोस्रो पटकका लागि ४ हजार रुपैयाँ र तेस्रो पटक देखि पटकैपिच्छे ८ हजार रुपैयाँ जरीवाना गरिने भएको छ।

यस्तै खुल्ला ठाउँमा बध गर्ने तथा बेचबिखन गर्ने कार्य गरेमा पहिलो पटकलाई ५ सय, दोस्रो पटकलाई १ हजार र तेस्रो पटकदेखि २ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने नीति फुङलिङ नगरपालिकाले लिएको छ।

जथाभावी फोहोरमैला फाल्नेलाई पहिलो पटक ५ सय, दोस्रो पटक १ हजार र तेस्रो पटक देखि पटकै पिच्छे २ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिने भएको छ। नगरपालिकाले सडकपेटी अतिक्रमण गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने लाई समेत दण्ड र जरिवाना गर्ने भएको छ।

नगरपालिकाले गरेको कानुनी प्रवन्ध अनुसार सडकपेटी अतिक्रमण गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइए पहिलो पटक ५ सय, दोस्रो पटक १ हजार र तेस्रो पटक २ हजार रुपैयाँ जरीवाना तिर्नुपर्नेछ।

सडकपेटी अतिक्रमण गर्ने ठेलागाडालाई पहिलो पटक ३ सय,दोस्रो पटक ६ सय,तेस्रो पटक १ हजार रुपैयाँ जरीवाना हुने छ भने चौथो पटक समेत यस्तै कार्य गरेको पाइए ठेलागाडा जफत गरी नष्ट गर्ने नगरपालिकाले बताएको छ।

अनुमति नलिई बिद्यालय सञ्चालन गरेमा तोकिएको अनुमति दस्तुर दरमा सतप्रतिशत जरीवाना गर्ने नियम नगरपालिकाले बनाएको छ। नगरपालिकाले विद्यालय र सहकारी संघसंस्थाले बुझाउनुपर्ने विवरण नियमित रुपमा नबुझाएमा समेत जरीवाना गर्ने भएको छ।

विद्यालयले शुल्क विवरण, छात्रवृत्ति विवरण र ईमिस तथ्याङ्क प्रविष्टीको कार्य समयमै नगरेमा समेत जरीवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। यस्तो विवरण समयमै प्रविष्टी नगर्ने आधारभूत तहका बिद्यालयले १ हजार र माध्यमिक तहका विद्यालयले २ हजार रुपैयाँ जरीवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।

सहकारी संस्थाले पेश गर्नुपर्ने मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक अर्को महिनाको ७ गते भित्र पेश नगरेमा प्रति महिना ५ सय रुपैयाँका दरले जरीवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।सहकारी संस्थाले प्रत्येक वर्षको पुस मसान्त भित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरी माघ १५ गते भित्र प्रतिवेदन नबुझाए ती सहकारी संस्थाका लागि प्रतिबर्ष १ हजार रुपैयाँ जरीवाना तोकिएको छ।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार