सरसफाई सम्झौता सम्बन्धी वीरगन्ज महानगर विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने अदालतको फैसला

  वास खबर सम्बाददाता  160 पटक हेरिएको


वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकाले सरसफाईका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत गरेको सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
उक्त सम्झौता विरुद्ध उच्च अदालत वीरगन्जमा परेको रिटमा सोमबार न्यायाधीशद्वय निर्मला शाक्य र भरत लम्सालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने फैसला गरेसँगै सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले एनके इन्टरनेशनल कन्ट्रक्शन प्रालिसँग सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत वीरगन्ज महानगरका ३२ वटै वडामा सरसफाईका लागि सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रामचन्द्र प्रसाद कानु सहितले गत असोज १५ गते उच्च अदालत वीरगन्जमा रिट दायर गरेका थिए। रिट दायर गरेको भोलिपल्ट सम्झौता अहिले कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अदालतका न्यायाधीशको एकल इजलासबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।

तर सोमबार उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत खारेज गरिएको छ भने अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने संयुक्त इजलाशबाट आदेश भएको छ । अब महानगरलाई सरसफाइ व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजता भएको महानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्द लाल कर्णले बताउनुभयो।

सोमबार भएको बहसमा महानगरको तर्फबाट अधिवक्ता विरेन्द्र प्रसाद यादव, प्रमोद प्रसाद साह, कमलमोहन पोखरेल र इश्वर बराल तथा एनके इन्टरनेशनलको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेढाईले बहस गर्नु भएको थियो। निवेदकको तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता दिपकराज भण्डारी, नेपाल वार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुधिर कर्ण र अधिवक्ता नेजामुद्धिन राउत गद्दीले बहस गर्नुभएको थियो।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार