खानेपानी तथा सरसफाइका लागि दिगो विकास लक्ष्य प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत

  वास खबर सम्बाददाता  563 पटक हेरिएको
🔗
1,008
Shares

काठमाडौं : नेपाल सरकार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दिगो विकास लक्ष्य (SDG) अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि बजेट रकम खर्च गर्ने नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रालयबाट २०८३/०७/१० मा स्वीकृत भएको “खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा दिगो विकास लक्ष्य प्रवर्द्धन अन्तर्गतको बजेट रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३” ले आयोजना छनोट देखि कार्यान्वयन र अनुगमन सम्मका स्पष्ट प्रावधानहरू समेटेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सञ्चालन हुने ‘SDG (Access to Clean Water and Sanitation) Acceleration Program’ का लागि विनियोजित बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो कार्यविधि ल्याइएको हो। यसै मार्फत चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने र छोटो अवधिमै प्रतिफल प्राप्त हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरूलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइनेछ।

१. खर्च गर्न सकिने क्षेत्रहरू:

कार्यविधि अनुसार यस कार्यक्रम अन्तर्गत निम्न आयोजनाहरूमा बजेट खर्च गर्न सकिनेछ:

• नयाँ आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन भएका आयोजनाको विस्तार।

• साना तथा शीघ्र प्रतिफल दिने आयोजना।

• दिगो विकास लक्ष्य नं. ६ प्राप्तिका लागि सघाउ पुर्याउने आयोजना।

२. आयोजना छनोटका आधारहरू:

आयोजनाको प्रारम्भिक छनोट गर्दा निम्न आधारहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ:

• आयोजना पूर्वतयारी (मुहान उपलब्धता, डिजाइन तथा लागत अनुमान र सम्बन्धित वडाको सिफारिस) भएको।

• प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा नरहेका तथा रु. २० लाखभन्दा बढी लागतका आयोजनाहरू।

• चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भई प्रत्यक्ष र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने।

• खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच नपुगेका, न्यून पहुँच भएका वा दलित/सीमान्तकृत घरधुरी रहेका समुदाय।

• आवश्यकता, स्थानीय माग र तुलनात्मक रूपमा बढी जनसंख्या लाभान्वित हुने आयोजना।

३. प्रस्ताव आह्वान र छनोट प्रक्रिया:

सम्बन्धित कार्यालयले आयोजनाको पूर्वतयारीको अवस्था, लाभान्वित जनसंख्या, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र कार्यान्वयन तालिका सहितको प्रस्ताव १५ दिनको सूचना प्रकाशन गरी आफ्नो वा विभागको वेबसाइटमार्फत माग गर्नुपर्नेछ।

प्राप्त प्रस्तावहरूको विस्तृत विवरण र लागत अनुमान खोली विभाग हुँदै मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेस गरिनेछ। मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपश्चात LMIS मा प्रविष्टि गरी सम्बन्धित कार्यालयमार्फत आयोजना कार्यान्वयनमा लगिनेछ।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार