228 पटक हेरिएको 
रसुवा : भोटेकोशी बाढीबाट घरबार गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित आवासमा सार्ने तयारी अघि बढेको छ । सरकारले अस्थायी घरको नमुना र निर्माण मापदण्ड तय गरेर काम अघि बढाएको छ भने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले आवास निर्माणका लागि प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
यस बीच नेकपा (एमाले) को पहलमा नुवाकोटमा १८ वटा अस्थायी घरटहरा हस्तान्तरण गरिएको छ भने माओवादी केन्द्र निकट वाईसीएल नेपालले निर्माण गरेका २१ वटा अस्थायी आवास पनि बाढी प्रभावित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
यी प्रयासले विपद्पछि घरबारविहीन बनेका परिवारलाई सुरक्षित छानामुनि ल्याउने अभियानमा सरकार, राजनीतिक दल र सामाजिक संस्थाको भूमिका थप स्पष्ट पारेका छन् ।
विदुरबाट सुरु हुँदै सरकारी नमुना आवास
सरकारले रसुवा बाढीपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणको प्रारम्भिक काम नुवाकोटको विदुरबाट अघि बढाउने तयारी गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको योजनाअनुसार प्रिफ्याब मोड्युलर होम अर्थात् पूर्वनिर्मित सामग्रीलाई निश्चित स्थानमा जोडेर बनाइने घर निर्माण गरिनेछ । पहिलो चरणमा विदुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सिँचाइ विभागको जग्गामा नमुना घर बनाएर त्यसैलाई आधार मानी विकास साझेदारबाट आवास निर्माण गराउने योजना छ ।
प्रस्तावित स्थलमा सिँचाइ विभागको ६ रोपनी र विद्युत् प्राधिकरणको ५६ रोपनी गरी कुल ६२ रोपनी जग्गा उपयोग गर्ने र पहिलो चरणमा १०० वटा घर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार नमुना घर निर्माणमा करिब पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ । सरकारले विभिन्न संस्थाले बनाउने घरमा एकरूपता कायम गर्न र निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न समझदारीपत्रमार्फत अघि बढ्ने जनाएको छ ।
सरकारले रोजेको प्रिफ्याब प्रविधिको उद्देश्य घर छिटो निर्माण गर्नु मात्र होइन, भविष्यमा आवश्यकताअनुसार अन्यत्र सार्न वा पुनः प्रयोग गर्न सकिने संरचना तयार गर्नु पनि हो । भूकम्प, बाढी र पहिरोको जोखिम भएको मुलुकमा अस्थायी आवास पनि सुरक्षित, टिकाउ र आधारभूत सुविधायुक्त हुनुपर्नेमा सरकारले जोड दिएको छ ।
विकास साझेदारका प्रस्ताव : हजारौँ परिवारका लागि आवासको सम्भावना
अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले आह्वान गरेपछि दुई दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी र सामाजिक संस्थाले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उपलब्ध विवरणअनुसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस), क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेज, केयर नेपाल, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसन (आईओएम), सेभ द चिल्ड्रेन, चौधरी फाउन्डेसन, ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी, पिपुल इन निडलगायत संस्था आवास निर्माणमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएका छन् ।
प्रस्तावमा यूएनओपीएसले २ हजार १५८ परिवारका लागि अस्थायी आवास बनाउने इच्छा देखाएको छ । क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेजले एक हजार, केयर नेपालले ४५०, आईओएमले ४३० र सेभ द चिल्ड्रेनले ४०० परिवारलाई लक्षित गरी आवास निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन् ।
ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी र नेसनल सोसाइटी फर अर्थक्वेक टेक्नोलोजी–नेपालले ३००–३००, डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट सर्भिस सेन्टर (डेप्रोस्क) नेपालले २२४, पिपुल इन निड र चौधरी फाउन्डेसनले २००–२०० परिवारका लागि घर बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भने एक हजार अस्थायी आवास र एक हजार स्थायी घर निर्माण गर्ने गरी भवन विभागसँग सम्झौता गरिसकेको छ । रेडक्रसले घर गुमाएका करिब पाँच हजार लाभग्राहीलाई भाडा सहयोग उपलब्ध गराउने विषय पनि अघि सारेको छ । यद्यपि, प्रस्ताव पेस गर्नु र निर्माणका लागि औपचारिक सम्झौता भई काम सुरु हुनु फरक अवस्था हुन् । त्यसैले प्रस्तावित घरको सङ्ख्यालाई निर्माण सम्पन्न भइसकेको आवासका रूपमा बुझ्नु हुँदैन ।
एमालेको पहलमा १८ र वाईसिएलको पहलमा २१ घरटहरा हस्तान्तरण
सरकारी आवास निर्माणको तयारीसँगै राजनीतिक दल तथा तिनका स्वयंसेवक संगठनले पनि प्रभावित परिवारका लागि आवास निर्माण गरेका छन् । नेकपा (एमाले) ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट घरबारविहीन बनेका परिवारका लागि नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–पिपलटारमा निर्माण गरिएका १८ वटा अस्थायी घरटहरा हस्तान्तरण गरेको छ । एमालेको आधिकारिक समाचारअनुसार २०८३ असोज २८ गते पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती घरटहरा प्रभावित परिवारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
यसैगरी, माओवादी केन्द्रनिकट वाईसीएल नेपालले नुवाकोटका बाढी तथा पहिरो प्रभावित परिवारका लागि निर्माण गरेका २१ वटा अस्थायी आवास हस्तान्तरण गरेको छ । वाईसिएलले दिएको जानकारी अनुसार ती आवास बेलकोटगढी र विदुर नगरपालिकाका प्रभावित परिवारलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएका थिए ।
बेलकोटगढी नगरपालिका–७ महादेवस्थानमा आयोजित कार्यक्रममा घरका साँचो हस्तान्तरण गरिएको थियो । प्रत्येक आवासमा दुई कोठा र शौचालय रहेको जनाइएको छ । संख्यात्मक रुपमा राजनीतिक दल र भातृ संगठनले निर्माण गरेका घर संख्या सानो देखिए पनि यस किसिमका कदमले राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता र जिम्मेवारी भने देखाउँछ ।
२७० वर्गफिटको नमुना घर, दुई कोठा र आधारभूत सुविधा
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रस्तावित प्रिफ्याब मोड्युलर होम करिब २७० वर्गफिट क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने योजना छ । त्यसमा दुई कोठा, भान्सा र शौचालय रहनेछन् । यसको उद्देश्य विपद् प्रभावित परिवारलाई पाल वा सामान्य टहरामा मात्र सीमित नराखी दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न मिल्ने सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु हो ।
तर आवासको आकार र संरचना स्थानअनुसार फरक पर्न सक्छ । सरकारले अस्थायी घर निर्माणका लागि अघि सारेका अन्य मापदण्डमा करिब ३२० वर्गफिटका दुईकोठे संरचनाको अवधारणा पनि सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले निर्माणअघि स्वीकृत अन्तिम डिजाइन, परिवारको आकार, स्थलको भौगर्भिक अवस्था र आवश्यक सुविधाबारे स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । सबै स्थानमा एउटै डिजाइन जस्ताको तस्तै लागू गर्नुभन्दा न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड पूरा हुने गरी भौगोलिक अवस्था अनुकूल संरचना बनाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ ।
८ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित, सुरक्षित बसोबास मुख्य चुनौती
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार भोटेकोशी बाढीका कारण ७ हजार ५७० निजी घरमा क्षति पुगेको उल्लेख छ । यसबाट ८ हजार ३१७ परिवारका ३२ हजार ९६३ मानिस प्रभावित भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको थियो । क्षतिको यकिन विवरण तयार गर्न स्थानीय तहबाट प्रभावित परिवारको पहिचान र प्रमाणीकरणको काम अघि बढाइएको छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको पछिल्लो सार्वजनिक विवरणअनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा अझै विस्थापित परिवारका सदस्य बसिरहेका छन् । विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक भवनमा आश्रय लिएका मानिसलाई सुरक्षित आवासमा सार्नु आवश्यक छ, ताकि ती भवन पनि आफ्नो नियमित प्रयोजनमा फर्काउन सकियोस् ।
सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा नबस्ने र आफैँ वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्ने योग्य प्रभावित परिवारलाई मासिक आवास तथा जीविकोपार्जन सहयोग दिने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ ।
सार्वजनिक विवरण अनुसार चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्यका लागि थप दुई हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो सहायता वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नहुँदासम्म, तोकिएको अधिकतम अवधिभित्र उपलब्ध गराउने प्रावधान हो । यसले तत्काल आवास निर्माण हुन नसकेका परिवारलाई केही राहत दिन सक्छ; तर स्थायी समाधानको विकल्प भने होइन ।
अबको चुनौती : घोषणा होइन, समयमै सुरक्षित आवास
सरकारले नमुना घर निर्माण गरेर विकास साझेदारसँग समन्वय गर्ने, रेडक्रसले अस्थायी र स्थायी आवास बनाउने, एमाले र वाईसीएल नेपालले आफ्नै पहलमा घरटहरा हस्तान्तरण गर्ने तथा अन्य संस्थाले हजारौँ परिवारलाई सहयोग गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु सकारात्मक संकेत हो । तर, विपद् प्रभावित परिवारका लागि वास्तविक राहतको मापन प्रस्तावित घरको संख्याले होइन, कति परिवारले सुरक्षित र सम्मानजनक आवास पाए भन्ने तथ्यले निर्धारण गर्छ ।
त्यसका लागि पहिलो आवश्यकता प्रभावित परिवारको यकिन तथ्यांक, जोखिममुक्त जग्गाको छनोट र निर्माणको स्पष्ट समयतालिका हो । आवास निर्माणसँगै खानेपानी, शौचालय, विद्युत्, सडक, विद्यालय तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
निर्माणको गुणस्तर, खर्चको पारदर्शिता, लाभग्राही छनोटमा निष्पक्षता र विभिन्न निकायबीचको समन्वयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बाढीले घर मात्र होइन, परिवारको आयआर्जन र सामाजिक जीवनका आधारसमेत क्षति पु¥याएको हुनाले पुनस्र्थापनालाई घर निर्माणमा मात्रै सीमित गर्नु हुँदैन ।
बाढीपीडितका लागि निर्माण गरिने बस्तीको सफलता घरको संख्या र निर्माणमा खर्चिएको रकमले मात्र मापन गर्नु हुँदैन; त्यहाँ मानिसहरू दीर्घकालसम्म बस्न, काम गर्न र आफ्नो सामाजिक जीवनलाई निरन्तरता दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि गोरखाको लाप्राक लगायतका एकीकृत बस्तीका अनुभवले आवास निर्माणसँगै स्थानीय जीविकोपार्जन, रोजगारी, बजार, यातायात र आधारभूत सेवाको पहुँचलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी विश्व बैंकको स्वतन्त्र मूल्यांकनले आवासमा केन्द्रित प्रयाससँगै जीविकोपार्जन र रोजगारी पुनःस्थापनाले पर्याप्त प्राथमिकता नपाएको औँल्याएको छ ।
बाढीपीडितका लागि प्रस्तावित बस्ती निर्माण गर्दा यही अनुभवबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ । नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले पनि भोटेकोशी बाढीपछिको राहतसँगै प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन पुनस्र्थापनालाई महत्त्वपूर्ण आवश्यकता मानेको छ ।
त्यसैले घर बनाउने ठाउँ निर्धारण गर्नुअघि प्रभावित परिवारसँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी उनीहरूको खेतीपाती, पशुपालन, रोजगारी, बजार र यातायातसँगको सम्बन्ध, बालबालिकाको विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सञ्जाल तथा सांस्कृतिक परम्परालाई बुझ्नुपर्छ ।
सुरक्षित जग्गामा घर बनाइदिएर मात्र पुग्दैन; मानिसले त्यहाँ बसेर जीविका चलाउन नसके उनीहरू पुरानै जोखिमयुक्त ठाउँमा फर्कन वा अन्यत्र बसाइँ सर्न बाध्य हुन सक्छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आवासको सुरक्षा, डिजाइन, खानेपानी, सांस्कृतिक उपयुक्तता र स्थानीय सहभागिताले दीर्घकालीन बसोबासमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ । त्यसैले बाढीपीडितको बस्तीलाई घरको परियोजना मात्र नभई मानिस, जीविका र समुदायको पुनर्निर्माणका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
