159 पटक हेरिएको 
बर्दिया : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) क्षेत्रका कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ऐन, नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिका आवश्यक पर्ने बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी उपप्रमुख विना कुमारी भट्टराईले बताउनुभएको छ। कानुनी आधारमा योजना तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा बजेट विनियोजनको औचित्य पुष्टि गर्न र उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित उपयोग गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ।
वास खबरसँगको कुराकानीमा उपप्रमुख भट्टराईले विकासका योजना छनोट गर्दा सडक निर्माण जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै केन्द्रित नभई खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाको संरक्षण, मर्मत सम्भार र दिगो सञ्चालनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाले Terre des hommes (Tdh) र गेरुवा ग्रामीण जागरण संघको साझेदारीमा सञ्चालित सफल परियोजनाको सहजीकरणमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ को पहिलो संशोधन २०८२, यसैगरी विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि, २०८१ र स्वास्थ्य संस्थाका वास संरचनाको मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ जारी गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।
यी व्यवस्थाले उपभोक्ता संस्थाको व्यवस्थापन, विद्यालयमा खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधाको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य संस्थामा रहेका वास संरचनाको मर्मत सम्भार जस्ता विषयलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने आधार प्रदान गर्छन्।
“जुनसुकै कुराको पनि संस्थागत व्यवस्थापन गर्न ऐन–नियम बनाएर त्यसैमा टेकेर काम गर्यौँ भने दिगो रूपमा अगाडि बढाउन र कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ,” उपप्रमुख भट्टराईले भन्नुभयो।
नयाँ संरचना बनाउने मात्रै होइन, भएका संरचना जोगाउनु पनि आवश्यक
स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्दा समुदायबाट सडक निर्माण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारका माग आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। तर, नयाँ संरचना निर्माणसँगै पहिले नै निर्माण भइसकेका खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनालाई सञ्चालनयोग्य राख्न र आवश्यक मर्मतसम्भार गर्न पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
“समुदायमा जाँदा हरेक जनताले बाटो बनाइदिनुपर्यो भन्नुहुन्छ। सबैलाई भ्रमणमा लैजान भन्नुहुन्छ। तर, हामीले मानिसलाई घुमाउन लैजाने कि हाम्रा भएका वास संरचना मर्मत गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहले समुदायका आवश्यकता सुन्नु र सम्बोधन गर्नु आफ्नो दायित्व भए पनि उपलब्ध बजेट सबै क्षेत्रमा एकैपटक खर्च गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले आवश्यकताको पहिचान, प्राथमिकता निर्धारण र कानुनी आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
खानेपानी आयोजना निर्माण भएपछि त्यसको सञ्चालन, मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था नहुँदा संरचना प्रयोगविहीन हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने योजनासँगै विद्यमान संरचनाको दिगोपनाका लागि समेत कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
उपप्रमुख भट्टराईका अनुसार स्थानीय सरकारले कुन क्षेत्रमा किन काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन पनि कानुनी आधार आवश्यक पर्छ। कानुनमा आधारित कार्यक्रमले स्थानीय सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुका साथै बजेट विनियोजन र खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
“हामीले काम गर्ने आधार के होरु किन हामीले यसमा काम गर्दैछौँ भन्ने कुरालाई पनि पुष्टि गर्नुपर्छ नि, बजेट खर्च गर्ने आधारका लागि पनि हामीले कानुन बनाएका छौँ। त्यसमा पनि काम गर्नुपर्छ। बाटो मात्रै बनाएर त भएन नि,” उहाँले भन्नुभयो।
नीति, कार्यक्रम र बजेटमा वासलाई प्राथमिकता
स्थानीय सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा समुदायका आवश्यकता, उपलब्ध स्रोतसाधन र कानुनी जिम्मेवारीलाई आधार बनाउनुपर्ने उपप्रमुख भट्टराईको भनाइ छ। कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुँदा खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न र तिनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सहज हुने उहाँले बताउनुभयो।
“हामीले यस्ता कानुन बनाएका छौँ, हाम्रा आवश्यकता यी हुन् भनेर देखाउन पनि नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्छ। ऐन–नियम आवश्यक पर्दोरहेछ र त्यसलाई संस्थागत गर्न विशेष आवश्यकता पर्दोरहेछ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा दिगो परिणाम हासिल गर्न नयाँ संरचना निर्माणसँगै तिनको नियमित सञ्चालन, मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनलाई पनि विकासको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिन आवश्यक छ। यसका लागि स्थानीय सरकारले कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्दै वास क्षेत्रका कार्यक्रमलाई नीति, योजना र बजेटसँग जोड्नु महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।
