829 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : ‘नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था’ विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (UN-Habitat) र युनिसेफको सहकार्यमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तयार पारेको ‘नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था’ विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र २०७८ तथा नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०७६ र २०८१/८२ लगायतका तथ्याङ्कमा आधारित प्रतिवेदनमा नेपालमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी सेवामा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या ४७.५ प्रतिशत र सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ सेवा प्राप्त जनसङ्ख्या ३९.९ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइएको छ।
नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइका आधारभूत सेवाको पहुँच विस्तार भए पनि सुरक्षित सेवा प्रवाह, पानीको गुणस्तर, दिसाजन्य मलमूत्र व्यवस्थापन तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको असमानता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको देखाएको छ।
प्रतिवेदनले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहको खानेपानी तथा सरसफाइ अवस्थाको विश्लेषण गर्दै स्थानीय आवश्यकता अनुसार योजना निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने आधार प्रस्तुत गरेको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी तथा प्रवक्ता दुण्डिराज लामिछानेका अनुसार यस प्रकारको तथ्याङ्कीय विश्लेषणले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी सुधारका प्राथमिकता निर्धारण गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
सुरक्षित खानेपानी सेवा पाउने ४७.५ प्रतिशत मात्रै
प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ९० प्रतिशत जनसङ्ख्याको घरपरिसरमै सुधारिएको खानेपानीको पहुँच छ। तर घरपरिसरमै पानी उपलब्ध हुनु, आवश्यक परिमाणमा प्राप्त हुनु र पानीमा इकोली ब्याक्टेरिया नहुनु जस्ता तीनवटै सर्त पूरा भएको सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानीमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या ४७.५ प्रतिशत मात्रै छ।
राष्ट्रिय स्तरमा ७८.३ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आवश्यक परेको समयमा पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, ५३.९ प्रतिशत जनसङ्ख्याले प्रयोग गर्ने खानेपानीको स्रोतमा इकोली ब्याक्टेरिया पाइएको छैन।
खानेपानीको स्रोत परीक्षण गर्दा ४६.१ प्रतिशत नमुनामा इकोली ब्याक्टेरिया पाइएको छ भने घरपरिवारले उपभोग गर्ने अवस्थामा यस्तो दर ६१.२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसले खानेपानीको पहुँच विस्तारसँगै पानीको गुणस्तर र नियमित आपूर्तिमा सुधार गर्नुपर्ने देखाएको छ। स्रोतदेखि उपभोक्तासम्म पानीको गुणस्तर कायम राख्न नियमित परीक्षण, निगरानी र आवश्यक सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
सुधारिएको सरसफाइमा ९२.८ प्रतिशतको पहुँच
नेपालमा सुधारिएको सरसफाइ सुविधामा ९२.८ प्रतिशत जनसङ्ख्याको पहुँच पुगेको छ। तर सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ सेवा प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या ३९.९ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार सुधारिएको सरसफाइ र सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइबीच ५२.९ प्रतिशत बिन्दुको अन्तर छ। यसमध्ये १२.९ प्रतिशत बिन्दुको अन्तर साझा शौचालयको प्रयोग र ४० प्रतिशत बिन्दुको अन्तर दिसाजन्य मलमूत्रको सुरक्षित सङ्कलन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित छ।
सुरक्षित सरसफाइका लागि शौचालयको पहुँच हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। दिसाजन्य मलमूत्रलाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण, सङ्कलन, ढुवानी र प्रशोधन गरी अन्तिम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ।
यसले सरसफाइ क्षेत्रको लगानीलाई शौचालय निर्माणमा मात्रै सीमित नराखी दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनको सम्पूर्ण शृङ्खला व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
उपत्यकामा सुरक्षित सरसफाइ १४.३ प्रतिशत मात्रै
प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा सुधारिएको सरसफाइ सुविधामा ९९.४ प्रतिशत जनसङ्ख्याको पहुँच छ। तर सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ सेवामा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या १४.३ प्रतिशत मात्रै छ।
यसले सहरी क्षेत्रमा शौचालयको पहुँच उच्च भए पनि ढल निकास, दिसाजन्य मलमूत्रको सुरक्षित व्यवस्थापन र प्रशोधन प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने देखाएको छ।
त्यस्तै, फ्लस जोडिएको सेप्टिक ट्याङ्कीमा दिसाजन्य मलमूत्र चुहिने वा पोखिने जोखिम ३.६ प्रतिशत र फ्लस जोडिएको एकल खाल्टे संरचनामा ९.१ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरसफाइ संरचनाको सुरक्षित डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन तथा नियमित मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
कर्णालीमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच २२.१ प्रतिशत
प्रदेशगत तथ्याङ्कले खानेपानी सेवाको सुरक्षित व्यवस्थापनमा ठूलो असमानता रहेको देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानीमा पहुँच कर्णाली प्रदेशमा २२.१ प्रतिशत र मधेस प्रदेशमा ६६.१ प्रतिशत छ।
खानेपानी पर्याप्त नहुनुका कारण मध्ये स्रोतसम्म पहुँच नहुनु ४३.६ प्रतिशत र स्रोत सञ्चालनमा नरहनु ४०.२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वागमती प्रदेशमा स्रोत सञ्चालनमा नरहनुका कारण खानेपानी अपर्याप्त हुने अवस्था ५४.१ प्रतिशत छ।
यी तथ्याङ्कले खानेपानीका नयाँ संरचना निर्माण गर्नुका साथै विद्यमान आयोजनाको नियमित सञ्चालन, मर्मतसम्भार र सेवा निरन्तरतामा लगानी बढाउनुपर्ने देखाउँछन्।
प्रदेशगत असमानतालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा योजना तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
खानेपानी सङ्कलन गर्नेमा ७१.५ प्रतिशत महिला
खानेपानी सङ्कलन गर्ने घरपरिवारका सदस्यहरूमध्ये ७१.५ प्रतिशत महिला रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेषगरी २५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाले पानी सङ्कलनमा उल्लेखनीय जिम्मेवारी बहन गर्ने गरेका छन्।
पानी सङ्कलनमा खर्च हुने समयले महिलाको स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन तथा अन्य सामाजिक गतिविधिमा सहभागी हुने अवसरलाई प्रभावित गर्न सक्छ।
त्यसैले खानेपानी आयोजनाको योजना निर्माण र व्यवस्थापन गर्दा महिलाको आवश्यकता, पानी सङ्कलनमा लाग्ने समय तथा उनीहरूले वहन गरिरहेको जिम्मेवारीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
साबुनपानीले हात धुने सुविधा बढ्यो
प्रतिवेदन अनुसार साबुनपानीले हात धुने सुविधा भएका जनसङ्ख्याको अनुपात वि.सं. २०७६ मा ८०.७ प्रतिशत रहेकामा २०८१/८२ मा बढेर ८६.४ प्रतिशत पुगेको छ। सबैभन्दा विपन्न २० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा यस्तो सुविधा ४९.८ प्रतिशतबाट बढेर ७०.१ प्रतिशत पुगेको छ।
तर खुला दिसापिसाब गर्ने जनसङ्ख्याको हिस्सा वि.सं. २०७६ को ५ प्रतिशतबाट बढेर २०८१/८२ मा ५.५ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मधेस प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा खुला दिसापिसाब गर्ने जनसङ्ख्याको हिस्सा ११.५ प्रतिशतबाट बढेर १९.४ प्रतिशत पुगेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका अर्धसहरी क्षेत्रमा पनि यो सूचक ५ प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुगेको छ।
यी तथ्याङ्कले खुला दिसामुक्त घोषणापछि हासिल उपलब्धिलाई दिगो बनाउन र पछाडि परेका समुदायसम्म सरसफाइ सेवा पुर्याउन थप लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको देखाउँछन्।
५७ वटा स्थानीय तहमा खानेपानी र सरसफाइ दुवै क्षेत्रमा गम्भीर असमानता
प्रतिवेदनले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहको खानेपानी तथा सरसफाइ अवस्थाको विश्लेषण गरी आवश्यकताका आधारमा चार रणनीतिक समूहमा वर्गीकरण गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार ५७ वटा अर्थात् ७.६ प्रतिशत स्थानीय तहमा खानेपानी र सरसफाइ दुवै क्षेत्रमा गम्भीर असमानता रहेको छ। ती स्थानीय तहमा दुवै क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
त्यसैगरी, जोखिम समूहमा रहेका ४२४ स्थानीय तहमध्ये २७७ वटामा खानेपानी र १४७ वटामा सरसफाइ प्रमुख अवरोधका रूपमा पहिचान भएका छन्। बाँकी २७२ स्थानीय तहमा मध्यम वा उच्च उपलब्धि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेशगत रूपमा मधेसका १३६ स्थानीय तहमध्ये १०९ वटा अर्थात् ८०.१ प्रतिशतमा सरसफाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै, गण्डकीका ८५ स्थानीय तहमध्ये ४५ वटा अर्थात् ५२.९ प्रतिशतमा खानेपानी प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा पहिचान भएका छन्।
स्थानीय तहगत विश्लेषणले कुन क्षेत्रमा खानेपानी, कुन क्षेत्रमा सरसफाइ र कुन क्षेत्रमा दुवै सेवामा एकीकृत लगानी आवश्यक छ भन्ने पहिचान गर्न आधार प्रदान गरेको छ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमका वञ्चित स्थानीय तहमा लक्षित लगानी आवश्यक
प्रतिवेदन अनुसार खानेपानी तथा सरसफाइको औसत समता सूचक कर्णाली प्रदेशमा ०.६३५ र मधेस प्रदेशमा ०.६५९ रहेको छ।
उच्च वञ्चितीकरण भएका स्थानीय तहमध्ये कर्णाली प्रदेशका १८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १५ स्थानीय तहमा गम्भीर तथा एकीकृत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। डोल्पा जिल्लाका शे-फोक्सुण्डो र छार्का ताङसोङ गाउँपालिका तथा मुगु जिल्लाको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका उच्च वञ्चितीकरण भएका स्थानीय तहका रूपमा पहिचान भएका छन्।
यसले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा सबै समुदायको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न वञ्चितीकरणको अवस्था र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने देखाएको छ।
तथ्याङ्कका आधारमा योजना र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव
प्रतिवेदनले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको सुधारका लागि सात प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता अघि सारेको छ।
सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको अवस्थालाई योजना र बजेट तर्जुमाको प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। नयाँ पूर्वाधार निर्माणसँगै विद्यमान खानेपानी प्रणालीको सञ्चालन, मर्मतसम्भार, पानीको गुणस्तर परीक्षण तथा सुरक्षित सेवा प्रवाहमा लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, दिसाजन्य मलमूत्रको सुरक्षित सङ्कलन, ढुवानी तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
उच्च जोखिममा रहेका स्थानीय तह र समुदायलाई समता सूचक तथा वञ्चितीकरणको अवस्थाका आधारमा प्राथमिकता दिन, महिला तथा वञ्चित समुदायका आवश्यकता सम्बोधन गर्न र स्थानीय भौगोलिक अवस्थाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय जनगणना, नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण र NWASH-MIS बाट प्राप्त तथ्याङ्कको एकीकृत उपयोग तथा नियमित अद्यावधिक गर्ने र स्थानीय तहगत अवस्थाको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
