खानेपानी र सरसफाइको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रयास तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं : दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) अन्तर्गत सन् २०३० सम्म सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले आफ्नो प्रयास तीव्र बनाउनुपर्नेमा नीति निर्माता, सरकारी अधिकारी तथा क्षेत्रगत विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।

शुक्रबार आयोजित ‘दिगो विकास लक्ष्य : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समीक्षा कार्यक्रम’ मा सहभागी वक्ताहरूले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।विगतका उपलब्धिलाई दिगो बनाउँदै बाँकी लक्ष्य हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार तथा सरोकारवाला संस्था बीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सबैको जोड थियो।

तथ्यांकमा प्रगति, सेवाको गुणस्तरमा चुनौती

कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठ र विभागका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर डा. रजित ओझाले दिगो विकास लक्ष्य ६ अन्तर्गत सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच (लक्ष्य ६.१) तथा सरसफाइ र स्वच्छता (लक्ष्य ६.२) सम्बन्धी नेपालको प्रगति, चुनौती र आगामी कार्यदिशाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो।

प्रस्तुतिमा सन् २०२३ सम्मका तथ्यांकले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा प्रगति देखाए पनि सन् २०३० सम्म निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न अझै चुनौती रहेको औँल्याइएको थियो।

डा. ओझाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदायक संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवाको गुणस्तर मापन, प्रभावकारी नियमन र तथ्यांक व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले खानेपानीको पहुँच विस्तारसँगै नियमित, गुणस्तरीय र सुरक्षित सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

स्थानीय तहमा रहेका सेवा प्रदायक संस्थालाई सक्षम बनाउँदै कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

क्लोरिन अनिवार्य गर्नुपर्ने

खानेपानीको पहुँचसँगै गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने विषय पनि कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उठेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का नेशनल प्रोफेस्नल अफिसर डा. सुदनराज पन्थीले सुरक्षित खानेपानीका लागि क्लोरिनको प्रभावकारी प्रयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “जसरी नुनमा आयोडिन अनिवार्य गरियो, त्यसरी नै पानीमा क्लोरिन अनिवार्य गरौँ।”

सुरक्षित खानेपानीको सुनिश्चितताका लागि क्लोरिनयुक्त पानीको पहुँचलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।

स्थानीय तहलाई जिम्मेवारीसँगै स्रोत र जनशक्ति

कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा खानेपानी र सरसफाइ सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव माधव अधिकारीले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिँदा आवश्यक स्रोत, बजेट र प्राविधिक जनशक्ति पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो।

“पालिकालाई विश्वास गरेर स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ। सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा पालिका नै अगाडि बढ्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

कार्यक्रममा महेश्वर घिमिरेले तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

छलफलमा वडा तहसम्म प्राविधिक जनशक्ति पुर्‍याउने, स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने तथा जलवायु परिवर्तन र बसाइँसराइका कारण बदलिँदो आवश्यकतालाई खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा समेट्नुपर्ने विषय उठेका थिए।

WASH का मुद्दा संसद्मा उठाउने प्रतिबद्धता

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवन सुनारले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) क्षेत्रका समस्या र सुझावलाई नीतिगत सिफारिसका रूपमा संसद्मा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यस क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य जगदीश खरेलले वास क्षेत्र आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकार, नागरिक समाज र विकास साझेदारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै भएका योजना तथा प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरसफाइ क्षेत्रको नेतृत्व र संस्थागत जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

त्यस्तै, सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले यस क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको आफ्नो अनुभवका आधारमा अब नीति निर्माणमा योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

विश्व शौचालय संगठनका अध्यक्ष तथा वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (ENPHO) का संस्थापक डा. रोशनराज श्रेष्ठले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा विज्ञता र अनुभवको कमी नरहेको बताउनुभयो। उपलब्ध ज्ञान, सीप र अनुभवलाई व्यवहारमा उतार्न सके लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले सुशासन, वैज्ञानिक अनुसन्धान र सामूहिक प्रयासबाट खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका चुनौती समाधान गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो।

२०३० को लक्ष्यका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक

कार्यक्रममा उठेका विषयले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा पहुँच विस्तारसँगै सेवाको गुणस्तर, नियमितता र दिगोपन सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएर मात्र नपुग्ने भन्दै आवश्यक बजेट, दक्ष जनशक्ति र संस्थागत क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा वक्ताहरूको जोड थियो।

जलवायु परिवर्तन, पानीका स्रोतको संरक्षण, बढ्दो सहरीकरण र बसाइँसराइले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा थप चुनौती सिर्जना गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारी निकाय, स्थानीय तह, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको सहभागीहरूको धारणा थियो।

कार्यक्रममा विगतका उपलब्धिलाई दिगो बनाउँदै बाँकी लक्ष्य हासिल गर्न बजेटको प्रभावकारी उपयोग, स्थानीय तहको क्षमता विकास, सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सुनिश्चितता र सबै सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको मार्गदर्शनमा वास नागरिक समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य, सरकारी अधिकारी, पूर्वमन्त्री, वास क्षेत्रका विज्ञ, नागरिक समाज, विकास साझेदार तथा पत्रकारहरूको सहभागिता थियो।