37 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट हुने र हिमाली क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढ्ने क्रमले एसियाको पानी, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिरहेको भन्दै नेपालसहितका हिमाली मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत आज अन्ताल्यामा आयोजना हुने हिमाली जोखिम सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र भुटानले पछिल्ला विपद्, हिमनदीको तीव्र परिवर्तन र पर्वतीय समुदायको जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम समक्ष धारणा राख्ने भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले आयोजना गर्ने ‘उच्च उचाइ, उच्च जोखिम – जलवायु परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा रहेका पर्वतीय राष्ट्रहरू’ शीर्षकको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकाल, भुटानका वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभागका प्रतिनिधि, हिममण्डल तथा जलवायु विज्ञ र इसिमोडका महानिर्देशक सहभागी हुनेछन् ।
सम्मेलनस्थलमा हुने उक्त कार्यक्रमले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद् जोखिमलाई क्षेत्रीय मात्र नभई विश्वव्यापी पानी सुरक्षाको विषयका रूपमा उठाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
इसिमोडका अनुसार पछिल्लो दुई महिनाभन्दा केही बढी अवधिमा नेपाल र भुटानका हिमाली क्षेत्रमा तीनवटा गम्भीर विपद् भएका छन् । गत २६ अगस्टमा नेपालको रसुवामा हिमनदी तथा चट्टानसहितको पहिरो खस्दा ठूलो क्षति भएको, ११ अक्टोबरमा गोरखामा हिमचट्टान र गेग्रान बुढीगण्डकी नदी प्रणालीमा खसेको तथा २९ अक्टोबरमा भुटानको लायानजिक शिन्ताफु हिमताल विस्फोट हुँदा पुल र सडकमा क्षति पुगेको संस्थाले उल्लेख गरेको छ ।
यी घटनाले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद् स्थानीय भूगोलमा मात्र सीमित नहुने र नदी प्रणाली हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म असर पु¥याउन सक्ने जोखिम उजागर गरेका छन् । हिमनदी र हिउँबाट उत्पन्न नदी प्रणालीमा करिब दुई अर्ब मानिसको खानेपानी, कृषि, खाद्य उत्पादन तथा ऊर्जा सुरक्षा निर्भर रहेको इसिमोडको भनाइ छ ।
त्यसैले हिमनदीको नियमित अनुगमन, हिमताल तथा पहिरोको जोखिम पहिचान, उपग्रहमा आधारित अवलोकन र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता संस्थाले औँल्याएको छ ।
हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र हिममण्डलको परिवर्तनले दीर्घकालीन रूपमा पानीको उपलब्धता तथा नदी प्रणालीमा असर पार्न सक्ने विषय पनि आजको छलफलको केन्द्रमा रहनेछ । हिमाली जोखिम सीमापार फैलिन सक्ने भएकाले नेपाल, भुटान र अन्य पर्वतीय मुलुकबीच वैज्ञानिक तथ्याङ्क आदानप्रदान, साझा निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइँदै आएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा यस्ता जोखिमको सामना गर्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा हुने अपेक्षा छ ।
औपचारिक वार्ता एजेन्डामा पर्वतीय मुद्दा समेट्ने नेपालको प्रयासमा चुनौती
हिमाली जोखिमसम्बन्धी वैज्ञानिक तथा मानवीय पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइरहँदा कोप–३१ को औपचारिक वार्ता एजेन्डामा पर्वतीय जलवायु संकटलाई छुट्टै विषयका रूपमा समावेश गराउने नेपालको प्रयासले भने प्रारम्भिक चरणमा अपेक्षित समर्थन पाउन सकेको छैन ।
नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा तथा किर्गिस्तानले छुट्टै रूपमा अघि सारेको पर्वतीय मुद्दासम्बन्धी प्रस्तावलाई प्रमुख वार्ता समूहहरूको पर्याप्त समर्थन नजुटेपछि औपचारिक एजेन्डामा समावेश गर्न नसकिएको हो ।
शुक्रबार बिहान प्रकाशित द काठमाडौँ पोस्टको समाचारअनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रमुख मुलुक तथा वार्ता समूहको समर्थनबिना पर्वतीय मुद्दालाई बलियो संस्थागत मान्यता दिलाउन चुनौती रहेको बताउनुभएको छ । केही मुलुकले प्रस्तावलाई समर्थन गरे पनि अन्य पक्षबाट पर्याप्त सहमति नआएको उनको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्तामा निर्णयका लागि प्रमुख वार्ता समूहहरूको सहमति महत्वपूर्ण हुने भएकाले नेपालले थप कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
औपचारिक एजेन्डामा छुट्टै विषयका रूपमा स्थान नपाए पनि पर्वतीय जलवायु सङ्कटसम्बन्धी विषय वार्ताबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएको छैन । नेपाली वार्ताकारहरूले वैज्ञानिक अनुसन्धान, हिमाली जोखिम, अनुकूलन र जलवायु वित्तका विषयलाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णय दस्तावेजमा समेट्ने सम्भावनाबारे छलफल जारी रहेको बताएका छन् । नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर अध्ययन गर्न वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्राविधिक सहयोग, हिमनदीको उच्चस्तरीय अनुगमन, उपग्रहमा आधारित अवलोकन प्रणाली, क्षेत्रीय तथ्याङ्क आदानप्रदान र बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोजिरहेको छ ।
नेपालको अर्को प्राथमिकता अनुकूलन, उत्थानशील पूर्वाधार र दिगो जीविकोपार्जनका लागि सहज पहुँचयोग्य, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्नु हो । जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकलाई ऋणमा निर्भर बनाएर पुनर्निर्माण गर्न बाध्य पार्नु न्यायोचित नहुने नेपालको तर्क छ । हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट प्राप्त हुने सहयोग प्रभावित पर्वतीय समुदायसम्म प्रत्यक्ष र न्यायोचित रूपमा पु¥याउनुपर्ने माग पनि नेपालले अघि सार्दै आएको छ ।
हिमाली संकटलाई विश्वव्यापी जिम्मेवारी बनाउने नेपालको पहल
कोप–३१ मा नेपालले हिमाली जलवायु संकटलाई राष्ट्रिय सीमाभित्रको समस्या नभई विश्वव्यापी जल तथा खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले १२ नोभेम्बरमा आयोजित ‘हिमाली एजेण्डालाई अघि बढाउँदै’ शीर्षकको उच्चस्तरीय संवादमा “जब हिमालहरू संकटमा हुन्छन्, तब सिङ्गो मानवता संकटमा पर्छ” भन्दै पर्वतीय लचिलोपनलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यको केन्द्रमा राख्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
उहाँले हिमनदी पग्लिने, हिउँमण्डल खुम्चिने र पर्वतीय क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढ्ने क्रमले विश्वकै जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, अर्थतन्त्र र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा चुनौती थपेको बताउनुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा उहाँले नेपालका तर्फबाट पाँच प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कोप–३१ कै अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ । भेटमा मन्त्री खनालले भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालप्रति सहानुभूति र ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेकोमा महासचिव गुटेरेसलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो ।
जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण, बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, जलवायु वित्तमा पहुँच र वृद्धि तथा विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल भएको थियो । महासचिव गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनामा नेपालको योगदानको प्रशंसा गर्दै जलवायु परिवर्तनका चुनौती सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र बहुपक्षीय प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
नेपालले पर्वतीय तथा समुद्री तटीय समुदायबीच सहकार्य, ज्ञान आदानप्रदान र सामूहिक प्रयास प्रवद्र्धन गर्न ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साझेदारीको प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । नेपालको सगरमाथा संवाद, किर्गिस्तानको बिस्केक माउन्टेन डाइलग र ताजिकिस्तानको दुशान्बे हिमनदी सम्मेलनले पर्वतीय जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न योगदान पु¥याएको उल्लेख गर्दै नेपालले अब राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्य र लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
कोप–३१ नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा सञ्चालन भइरहेको छ । सम्मेलनका बाँकी दिनमा नेपालले भुटान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र पाकिस्तानसहित पर्वतीय मुलुकसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै हिमाली मुद्दालाई अन्तिम निर्णयमा समेट्न पहल गर्नेछ । हिमनदी, बाढी र पानी सुरक्षासम्बन्धी आजको छलफलले हिमाली क्षेत्रको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा थप प्राथमिकता दिलाउने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
