53 पटक हेरिएको 
भरतपुर : लामो समयदेखि प्रशासनिक तथा प्राविधिक प्रक्रियामा अल्झिएको भरतपुर महानगरपालिकाको आधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणको बाटो खुलेको छ। आयोजनाका लागि चितवनको आँपटारीस्थित जलदेवी सामुदायिक वनको ९.९ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेका २ हजार ५०६ वटा रूख कटान गरिएको छ।
१६ वर्ष ८ महिनादेखि सरकारी प्रक्रियामा अल्झिएको राष्ट्रिय महत्वको यस आयोजनाका लागि रूख कटान तथा व्यवस्थापनको काम औपचारिक रूपमा अघि बढेसँगै प्रशोधन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको हो।
भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले रूख कटान कार्य सुरु भएसँगै प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। यसका लागि एक–दुई दिनभित्रै प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ।
रूख कटान सुरु गर्नुअघि वनदेवीको पूजा गरिएको थियो। डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रमुख विष्णु आचार्यका अनुसार कटानलाई व्यवस्थित बनाउन क्षेत्रलाई चार वटा प्लटमा विभाजन गरिएको छ। कटान हुने कुल २ हजार ५०६ रूखमध्ये ६५ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ६१९ वटा सालका रूख रहेका छन्।
तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृत भएको २०६६ फागुन ९ गतेलाई आधार मान्दा रूख कटान सुरु हुन १६ वर्ष ८ महिना ९ दिन लागेको हो। यस अवधिमा सरकारी कार्यालयको संरचना र नाम परिवर्तन, संघीयताको कार्यान्वयन तथा मन्त्री, सचिव, नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको फेरबदलसँगै आयोजना विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झिँदै आएको थियो।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६८ पुस २८ गते वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। वन क्षेत्रको सट्टाभर्नाका लागि महानगरपालिकाले माडीको गर्दीमा जग्गासमेत खरिद गरेको थियो। तर, उक्त जग्गा सट्टाभर्नाका रूपमा स्वीकार गर्न वन विभागले २०८० मंसिर १८ गते अस्वीकार गरेपछि आयोजना थप अन्योलमा परेको थियो।
त्यसपछि वन नियमावली अनुसार महानगरपालिकाले वन विकास कोष र डिभिजन वन कार्यालयको खातामा गरी कुल ६ करोड ७१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो। उक्त रकमबाट पाँच वर्षभित्र नयाँ स्थानमा कटान गरिएका रूखको पाँच गुणा बढी बिरुवा रोपेर हुर्काउनुपर्ने व्यवस्था छ।
वन तथा भू–संरक्षण विभाग र भरतपुर महानगरपालिका बीच २०८३ असोज १६ गते दोस्रो सम्झौता भएपछि आयोजनाको प्रक्रिया तीव्र बनेको थियो। सम्झौताको २४ घण्टाभित्रै रूख छपान आदेश जारी गरिएको थियो।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार कटान सम्पन्न भएपछि कार्यालय र प्रदेश वन निर्देशनालयबाट घाटगद्दी जाँच तथा प्लट क्लियरेन्सको काम गरिनेछ। त्यसपछि आगामी पुसको दोस्रो सातासम्म काठ लिलामी प्रक्रियामा लैजाने कार्यतालिका बनाइएको छ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख आचार्यले रूख कटानपछि निर्माण कार्य लामो समय रोकिने प्रवृत्ति यस आयोजनामा दोहोरिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न महानगरपालिकालाई आग्रह गर्नुभयो।
काटिएका रूखको सट्टामा थप बिरुवा रोपेर हुर्काउन सके भरतपुरलाई नमुना पर्यावरणीय सहरका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। ‘हामी केवल कानुनका नियामक र जनताका सहयोगी हौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो ऐतिहासिक कामले भरतपुर महानगरपालिकालाई नेपालकै एक मोडल ल्यान्डफिलसाइट युक्त सहर बनाउन महत्वपूर्ण हुनेछ।’
यस आयोजनाको प्रक्रियागत जटिलता कति लामो थियो भन्ने तथ्य डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरूको फेरबदलले पनि देखाउँछ। आयोजना अघि बढाउने क्रममा १६ वर्षको अवधिमा वन डिभिजनमा १२ जना प्रमुख फेरिइसकेका छन्।
भरतपुर महानगरपालिकामा दैनिक ८० देखि ८४ टनसम्म फोहोर संकलन हुने गरेको छ। हाल उक्त फोहोर आँपटारीस्थित जलदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। यसअघि करिब एक वर्षसम्म नगर वनस्थित नारायणी नदी किनारमा फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको थियो।
आधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएपछि महानगरपालिकाको बढ्दो फोहोर व्यवस्थापन चुनौती समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, वन क्षेत्रको उपयोगसँगै वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण, पाँच गुणा बढी बिरुवा रोप्ने दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रशोधन केन्द्रको समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नु महानगरपालिकाका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।
