786 पटक हेरिएको काठमाडौ, लिखिता बराल : हरेक घरमा शौचालय र खानेपानी हुनुपर्ने सरकारी नीति भएपनि सरकारकै अनुदानमा बनिरहेको घरमा भने शौचालय निर्माणलाई अनिवार्य नगर्दा शौचालय र खानेपानी अनिश्चित बनेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको नीजि आवास पुनर्निर्माण अभियानले शौचालयको पुनर्निर्माणलाई महत्व दिइएको जनाए पनि नयाँ बन्ने घरमा शौचालय अनिवार्य गरिएको छैन ।
‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२’ को दफा ५ ‘ग’ मा शौचालय वा नवीकरणीय उर्जा मध्ये एक रोज्न सकिने व्यवस्था छ । पुनर्निर्माण गर्ने घरधनीले शौचालय बनाउनुको साटो नवीकरणीय उर्जा जडान गरेमा पनि सरकारले दिइने अन्तिम किस्ता पाइने भएकाले शौचालय बन्ने निश्चित नभएको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यामलाल भुसाल भन्नुहुन्छ ‘लाभग्राही सूचीमा परेको घरधनी र सरकारी निकाय बीच अनुदान सम्झौता भएपछि पहिलो किस्ताको रकम ५० हजार प्राप्त गर्छ । पहिलो किस्ताको रकम पाएपछि उसले घर निर्माण शुरु गर्छ, जगसम्म निर्माण गरेपछि इञ्जिनियरले भूकम्प प्रतिरोधी हो भनेर सुनिश्चित गरेपछि दोस्रो किस्ताको रकम १ लाख ५० हजार पाउँछ । जब छानो छाउने चरणमा पुग्छ त्यसपछि तेस्रो किस्ता बापत १ लाख रुपैयाँ पाउँछ । तेस्रो किस्ताको रकम दिने बेलामा त्यसलाई दुईवटा शर्त दिएको हुन्छ । या त उसले शौचालय निर्माण गर्नुपर्छ या त बैकल्पिक उर्जाको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ ।’
सरकारी अनुदानमा घर बनाउने घरधनीले अन्धकारमा बस्न नपरोस भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको र विजुली बाल्नेले शौचालय पनि बनाउँछन् भन्ने प्राधिकरणको विश्वास रहेको प्रवक्ता भुसालले बताउनुभयो ।
भूकम्पले घर भत्किएर लाभग्राही सूचीमा परेका ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ घर मध्ये अहिलेसम्म ७१ हजार ७ सय १९ घर निर्माण भइसकेका छन् ।
