काठमाडौं : सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ का लागि खानेपानी क्षेत्रको लागि २४ अर्ब ५ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी वर्ष आर्थिक बर्षको १३ खर्ब १५ अर्ब बजेट मध्ये खानेपानीका लागि २४ अर्ब ५ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
विनियोजित बजेटबाट अधुरा आयोजनाहरु यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, तराई मधेसमा आर्सनिकबाट मुक्त गराउन सुरक्षित खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरणको कामलाई यथासीघ्र सम्पन्न गरी मेलम्ची दोस्रो चरणको आयोजना प्रारम्भ गर्ने र ठूला नदीहरुमा नमूना खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानी गरिनेछ ।
यस्तै सरकारले तीन बर्ष भित्र सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, खानेपानीको स्रोत संरक्षण गरी सहरी क्षेत्रमा खानेपानी उपलब्ध गराउन विशेष जलाधार क्षेत्र तोकी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने र निश्चित समयमा सबैलाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने गरी स्थानीय तह र सामुदायिक तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले उपभोक्तासँग लागत सहभागितामा खानेपानी आयोजनाहरुका लागि समपूरक अनुदानको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।
खानेपानी र सिंचाइको आवश्यकता एकसाथ परिपूर्ति गर्ने
सरकारले खानेपानी र सिंचाइको आवश्यकता एकसाथ परिपूर्ति गर्ने भएको छ । यसका लािग प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सौर्य र वायु लगायतका वैकल्पिक उर्जामा आधारित उच्च प्रविधियुक्त सिंचाइ र खानेपानीका आयोजनाहरु सञ्चालनमा ल्याइने बजेट मार्फत उल्लेख गरेको छ ।
२०७५/७६ लाई राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान बर्षको रुपमा मनाइने
सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ लाई राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान बर्षको रुपमा मनाइने बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ । आगामी तीन बर्षभित्र सबै नेपालीलाई आधारभूत सरसफाइको पहुँच सुनिश्चित गर्न आर्थिक बर्ष ०७५/७६ लाई राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान बर्ष घोषणा गरेको हो । यस्तै सरकारले सबै घरमा शौचालय निर्माण गरी नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने जनाएको छ ।
पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
सरकारले खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको क्षेत्रमामा स्थानीय तहको सहकार्यमा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । बजेट भाषण मार्फत सरकारले संगठित क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम समेत यसै कार्यक्रममा परिचालन गर्ने जनाएको छ । यस्तै सहरी क्षेत्र, राजमार्ग आसपास र सार्वजनिक स्थानहरुमा सुविधा सम्पन्न स्मार्ट शौचालयहरु निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजित १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट मध्ये ८ खर्ब ३१ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने, २ खर्ब ५३ अर्ब अन्तर्राष्ट्रिय ऋण, ५८ अर्ब सहायताबाट १ सय ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।


1163 पटक हेरिएको 

