3057 पटक हेरिएको काठमाडौ : सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फन्ड बोर्ड) विघटन गरेपछि स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउने जनताको मौलिक हक सरकारले नै खोसेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । विश्व बैंकको ७१ प्रतिशत, सरकारको १०.६७ प्रतिशत र समुदायको ८.३३ प्रतिशत लगानी रहेको फन्ड बोर्ड गत असार २० गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले विघटनको निर्णय गरेपछि के हुने भन्ने अन्यौलमा रुमल्लिएको छ ।
विघटनसँगै ७ सय ५० वटा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको काम ठप्प भएको छ। यसबाट साढे ६ लाख सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्।
विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत सरकारले गठन आदेश जारी गरी २०५२ चैत्र १ गते ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फन्ड बोर्ड) स्थापना भएको थियो ।
समितिले अहिलेसम्म ३ हजार ११८ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु सम्पन्न गरी २५ लाख ५३ हजार जनालाई खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसबाट ७७ जिल्ला मध्ये ७५ जिल्लाकै बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् ।
https://washkhabar.com/np/2018/11/30/8415
फन्ड बोर्ड विघटन हुँदा खानेपानी निर्माणका लागि दिनरात खटिरहेका उपभोक्ता समिति तथा उपभोक्तामा परेको असर, फण्ड बोर्डको आर्थिक तथा साझेदारी संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरुको अवस्था के छ ? सरकारले पुनर्गठन नगरे खानेपानीको अभावमा काकाकुल भएर बाँच्नु परेका गाउँघरका बासिन्दाको अवस्था कस्तो हुन्छ ? यिनै बिषयको सेरोफेरोमा नरेश प्रसाद श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं । उहाँ पर्डेप नेपाल धनकुटामा खानेपानी र सरसफाइ तर्फ टीम लिडरको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
हेरौं यो भिडियो सम्बाद :
