स्थानीय तहको वास प्लान निर्माण र सूचना व्यवस्थापनमा प्रदेश १ सुस्त, तयार भएका योजना समेत सूचना प्रणालीभन्दा बाहिर

 483 पटक हेरिएको

विनोद धौलागिरि/विराटनगर : मानव विकास सूचकांकमा अगाडि रहेको प्रदेश नं. १ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र एकीकृत योजना तर्जुमामा सबैभन्दा पछाडि देखिएको छ ।

नेपाल सरकारले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) को क्षेत्रगत जानकारीलाई एकीकृत सूचना प्रणालीभित्र समेट्न र सो सूचनालाई योजना निर्माण तथा अनुगमनमा प्रयोग गर्नका लागि एनवास सफ्टवेयरको प्रयोग गरिरहेको छ । यस सफ्टवेयरको प्रयोग गरी स्थानीय तहहरुले वास सूचना प्रणालीको स्थानीयकरण गर्नुका साथै योजना निर्माण, लागत अनुमान र अनुगमन तथा नतिजा मापनमा समेत प्रयोग गर्न सक्छन् ।

हालसम्म नेपालका ३७५ स्थानीय तहले एनवास मार्फत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रगत जानकारी अद्यावधिक गर्नुका साथै वास योजना तयार गरिरहेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयद्वारा विकास गरिएको सो सफ्टवेयरको माध्यमबाट वास योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका स्थानीय तह प्रदेश नं. १ मा कुनै पनि छैनन् ।


प्रदेशभित्रका १४ जिल्लामा रहेका १३७ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै सुनसरीका स्थानीय तहहरुको एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अद्यावधिक भैरहेको छ । सुनसरी जिल्लामा १२ मध्ये ५ स्थानीय तहको वास योजना एनवास मार्फत तयार भैरहेको छ, जसमा प्लान इन्टरनेशनल र विकास साझेदार सामुदायिक समाज उत्थान केन्द्रले सहयोग गरिरहेको छ । सुनसरीका बराहक्षेत्र, रामधुनी, गढी, बर्जू र दुहवीमा एन वास मार्फत सूचना संकलन र विश्लेषण गरी वास योजना तयार भैरहेको हो ।

९ स्थानीय तह रहेको ताप्लेजुङको माइवाखोलामा हालैमात्र तथ्यांक संकलन कार्य थालनी गरिएको छ । ८ स्थानीय तह रहेको सोलुखुम्बूमा सोताङ गाउँपालिकामा तथ्यांक संकलनको काम सुरु भएको छ भने ८ स्थानीय तह रहेको ओखलढुंगामा कुनै पनि स्थानीय तहले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत गर्न सकेका छैनन् । १० स्थानीय तह रहेको खोटाङ, ९ पालिका रहेको भोजपुर, ७ पालिका रहेको धनकुटा, ६ पालिका रहेको तेह्रथुम, ८ पालिका रहेको पाँचथर र १० पालिका रहेको इलामका कुनै पनि स्थानीय तहले वास एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रवेश गरेका छैनन् ।

१५ स्थानीय तह रहेको झापा, १७ स्थानीय सरकार रहेको मोरङ र ८ पालिका रहेको उदयपुर समेत वासको एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा एउटै पनि पालिकाको तथ्यांक अद्यावधिक गरेका छैनन् ।

तयार भएका वास योजना समेत सूचना प्रणालीभन्दा बाहिर

प्रदेश नं. १ का केही स्थानीय तहमा यसअघि नै विकास साझेदार र स्थानीय सहजीकरण गर्ने संस्थाको सहयोगमा वास योजना तयार गरिसकिएको छ । तर ती सूचनालाई प्रणालीमा समाविष्ट गर्ने काम भने अझै पनि हुन सकेको छैन ।

प्रदेश वास क्लस्टरका अनुसार झापाको कमल गाउँपालिका, गौरीगञ्ज गाउँपालिका र विर्तामोड नगरपालिका, मोरङको जहदा गाउँपालिका, रंगेली र रतुवामाई नगरपालिका तथा सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा यसअघि नै वास योजना निर्माण भैसकेको छ ।

सुनसरीकै रामधुनी र दुहवी नगरपालिकामा समेत यसअघि नै वास योजना तयार भए पनि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रगत जानकारीलाई सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा एकीकृत गर्नका लागि पुनः एनवासमार्फत तथ्यांक संकलन र विश्लेषण भैरहेको दुहवी नगरपालिकाका वास फोकल पर्सन विमलनारायण चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश नं. २ मा समेत गोलमाल

प्रदेश नं. २ मा समेत पालिकास्तरीय वास योजना निर्माण र एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा तालमेल मिल्न सकेको देखिदैन । १३५ स्थानीय तह रहेको यस प्रदेशमा ३३ स्थानीय तहले वास सूचनाको स्थानीयकरण गरिरहेका छन् । पालिकाको आफ्नो एकल प्रयासभन्दा पनि विभिन्न विकास साझेदारहरुको सहजीकरण तथा आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा पालिकाहरुको सूचना प्रणाली अद्यावधिक भैरहेको हो ।

यसअघि पूर्ण सरसफाइ अभियान थालनी भएका केही स्थानीय तहमा ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमको सहयोगमा पालिकास्तरीय वास योजना निर्माण भए पनि ती जानकारी मन्त्रालयबाट निर्दिष्ट सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक हुन सकेको छैन । सप्तरीको अग्निसायर कृष्णसवरन, बाराको विश्रामपुर, करैयामाई, पर्सौनी र परवानीपुर, सर्लाहीको बागमती, बसबरिया, हरिवन र ईश्वरपुर, महोत्तरीको औरही, बलवा, भंगाहा, पिपरा र गौशाला, धनुषाको बटेश्वर, धनुषाधाम, जनकनन्दिनी, लक्ष्मिनिया र नगराइन लगायतका नगरपालिकामा एकीकृत सूचना व्यवस्थापन कार्य थालनी गरिए पनि त्यसले मूर्तरुप पाउन सकेको छैन ।

“यी स्थानीय तहका सबै घरधुरीको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी विवरण संकलन गर्ने भनिए पनि कतिपय स्थानीय तहमा कोभिड महामारीका कारण तथ्यांक संकलन कार्य प्रभावित बनेको र कतिपय पालिकाका निश्चित वडाका घरधुरीको मात्र तथ्याक संकलन भएको थियो”, ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमको साझेदार संस्था समाज उत्थान युवा केन्द्र (सुयुक) धनुषाका कार्यकारी निर्देशक सुजितकुमार मण्डलको भनाइ छ, “त्यस सूचनालाई अझैसम्म पनि व्यवस्थित गरेर पालिकामा स्थानीयकरण गर्न सकिएको छैन ।”

प्रणालीको सुरक्षित पिउने पानीमा सबैभन्दा कम पहुँच रहेको प्रदेश नं. २ मा वासको एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना र सञ्चालनमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले समेत जोड दिएको छ । यसका लागि महासंघले यूनिसेफ लगायतका विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा परीक्षण कार्यक्रमको रुपमा प्रदेश नं. २ का ६ जिल्लाका ६ स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ सुदृढीकरण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेको छ । यस कार्यक्रम एक प्रमुख उद्धेश्य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको अद्यावधिक र स्थानीयकरण समेत रहेको बताउनुहुन्छ महासंघका प्रदेश नं. २ समन्वय अधिकृत मनोजकुमार साह । स्थानीय तहमा वास इकाइ स्थापनाका साथै वासको एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई समेत वास सुदृढीकरणको एक प्रमुख अपेक्षित उपलब्धीको रुपमा लिइएको उहाँको भनाइ छ ।
उत्साहजनक थालनी

अघिल्ला वर्षहरुमा भएका प्रयास सार्थक नभए पनि यस वर्ष प्रदेश नं. २ मा उत्साहजनक थालनी भएको देखिन्छ । यूनिसेफ नेपालसँगको साझेदारी र छायाँ नेपालसँगको सहकार्यमा प्रदेश २ का केही स्थानीय तहमा पालिकास्तरीय वास योजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । “वास योजना तयारीका लागि सेवा प्रदायक संस्थाले आवश्यक तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ, योजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका अध्यक्ष रामछविला साहको भनाइ छ, “योजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात् गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाले जनाएको छ, त्यससँगै सूचना प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्दै जाने काम सुरु हुन्छ ।”

अहिले वास योजना तयारीका क्रममा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक सरसफाइ, ठोस फोहर व्यवस्थापन, ढल प्रणाली, खानेपानी प्रणाली र सेवा प्राप्त गर्न नसकेको क्षेत्रलाई सतप्रतिशत समेटिएको छ । तर, घरायसी तथ्यांक भने शतप्रतिशत घरधुरीको नसमेटी नमूनाका आधारमा गरिएको छ । “वास योजना तयारीका लागि १० देखि २० प्रतिशतसम्म घरधुरीको तथ्यांकलाई आधार मानिएको छ”, बारा जिल्लाको बारागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवदत्त बछाड थारुको प्रतिवद्धता छ, “वासको एकीकृत सूचना प्रणालीलाई स्थानीयकरण गरेसँगै हामीले सबै घरधुरीको तथ्यांक संकलन गर्नुका साथै यसलाई प्रत्येक महिना अद्यावधिक गर्दै लैजाने योजना बनाएका छौं ।”

१८ स्थानीय तह रहेको सप्तरीमा ७ पालिका, १७ पालिका रहेको सिराहामा ५ वटा, १८ पालिका रहेको धनुषामा ३ वटा, १५ पालिका रहेको महोत्तरीमा ५ पालिका, १९ पालिका रहेको सर्लाहीमा ३ वटा, १८ पालिका रहेको रौतहटमा ५ वटा, १६ पालिका रहेको बारामा २ वटा र १४ पालिका रहेको पर्सामा ३ पालिकामा वास योजना निर्माण हुनुका साथै एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मजबूतीकरण भैरहेको छ ।

प्रदेश नं. २ कै थप जिल्लाहरुमा यूनिसेफ नेपालले नै सेवा प्रदायक संस्थामार्फत पालिकास्तरीय वास योजना निर्माणका लागि सम्झौता गरी तथ्यांक संकलन कार्य थालनी हुँदैछ । “हाम्रो उद्धेश्य स्थानीय सरकारको सवलीकरण गर्दै वास क्षेत्रगत मजबूतीकरण गर्नु र सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्थानीयकरण गर्नु नै रहेको छ”, यूनिसेफ जनकपुरका वास अधिकृत अन्नपूर्णा मिश्रको भनाइ छ, “सोही अनुरुप साझेदार संस्था र सेवा प्रदायक संस्थामार्फत सहयोग गरिरहेका छौं ।”

यूनिसेफ नेपालका अलावा वेल्ट हंगर हिल्फेले समेत स्थानीय सरकारको एकीकृत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना निर्माण र सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मजबूतीकरणमा सहयोग गरिरहेको छ ।

विकास साझेदार नहुनु नै प्रदेश नं. १ को दूर्भाग्य

पर्याप्त विकास साझेदार नहुँदा सहजीकरणको कमी भै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना निर्माण हुन नसकेको बताउनुहुन्छ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका प्रमुख विकास काफ्ले । “मानव विकास सूचकांकमा सापेक्षित अगाडि रहेको यस प्रदेशमा विकास साझेदार र तालुकदार मन्त्रालयको दृष्टि नपुग्दा प्रदेशकै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता अभियान पछि परेको छ”, उहाँको भनाइ छ, “यसको प्रत्यक्ष असर पालिकामा सूचना प्रणालीको स्थानीयकरण, एकीकृत वास योजना तयारी, पूर्ण सरसफाइ अभियान सञ्चालन, सामाजिक जागरणमूलक कार्यक्रम, व्यवहार परिवर्तन र कोभिड लगायतका विपद् व्यवस्थापनमा समेत परेको छ ।”

प्रदेश नं. १ का १४ जिल्लामध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीका अधिकांश भाग तराई क्षेत्रमा पर्दछन् भने उदयपुरमा पहाड र तराई दुबै क्षेत्र पर्दछन् । बाँकी जिल्लाहरु पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्दछन् ।

खुला दिसामुक्त अभियानमा सहयोग गरेका र यसअघि पूर्ण सरसफाइ अभियानमा समेत सहयोग गरेका विकास साझेदार र सहजीकरण गर्ने निकायहरुको सहयोग समेत साँघुरिदै गएको छ । ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमको अवधि समाप्त भैसकेको छ । प्लान इन्टरनेशनल नेपालको कार्यक्रम सुनसरी जिल्लामा केन्द्रित रहेको छ भने खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई अन्तरसम्बन्धित विषयको रुपमा समेट्ने सुआहारा लगायतका कार्यक्रममा समेत सरसफाइ तथा स्वच्छता साँघुरिंदै गएको छ ।

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको एकीकृत सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्ने प्रयास यसअघि संघीय सरकारबाट नभएको भने होइन । संघीय सरकारले एनवास एप्लिकेशन निर्माणपश्चात् कम्तिमा पनि खानेपानी आयोजनाको विस्तृत विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि मन्त्रालय र डिभिजन अन्तर्गतका इञ्जिनियरहरुलाई यस विषयमा तालिम समेत प्रदान गरिसकेको छ । तर, खानेपानी प्रणालीको जानकारीसम्म अद्यावधिक हुन सकेको छैन ।

संघीय सरकारको तथ्यांक अनुसार प्रदेश नं. १ मा हालसम्म ९ हजार ११ आयोजना रहेका छन् । प्रदेशभित्र संघीय सरकारद्वारा सञ्चालित ४६३ र प्रदेश अन्तर्गतका ८०१ खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रदेश नं. १ मा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई कुनै पनि सरकारी तहमा प्राथमिकतामा राखिएको छैन भन्ने दृष्टान्त यहाँ भएका प्रणाली र सूचना अद्यावधिक भएका प्रणालीको संख्याले समेत प्रस्तुत गर्दछ । यस प्रदेशमा रहेका कूल ९ हजारभन्दा बढी प्रणालीमध्ये हालसम्म एनवासमा जम्मा १९४ आयोजनाको विस्तृत विवरणमात्र अद्यावधिक गरिएको छ । यसमध्ये पनि ठूलो हिस्सा सुनसरी जिल्लाले ओगट्छ, जहाँ प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा पाँच स्थानीय तहमा वास योजना तयार भैरहेको छ । सोही प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेका सबै खानेपानी आयोजनाको विवरण संकलन भैरहेको छ । सुनसरी जिल्लाका मात्र १२६ आयोजनाको विवरण अद्यावधिक गरिएको छ ।

सबै आयोजनाहरु सुचारु समेत छैनन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक अनुसार ५४२ आयोजनाहरु पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । १४१५ आयोजना पुनःस्थापना नै गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् भने ८३९ आयोजना ठूलो मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । ३६३८ अयाोजना सामान्य मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने २५७८ आयोजनामात्र पूर्ण रुपमा सुचारु अवस्थामा छन् ।

“कम्तिमा सबै आयोजनाहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने हो भने पनि योजना, अनुगमन र समन्वय तथा प्राविधिक सहकार्यमा समेत सहज हुन्थ्यो”, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका इञ्जिनियर आशुतोष ठाकुरको भनाइ छ, “महाशाखा समेत कुनै आयोजनाको बारेमा विस्तृत जानकारी लिनुपरेमा साइट इञ्जिनियरलाई फोन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।”

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार