914 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा स्थानीय लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता वित्तिय सहकारी संस्था (WASH Bank) सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीतिको मस्यौदा २०७८ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । वास बैंकमा सेवा प्रदायक संस्थाहरु समेतको शेयर लगानी हुने राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । यसले खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको सुनिश्चितता तथा दिगोपन कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ । वास बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा संरचना तयार पार्ने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा भएको लगानीको अभावलाई परिपूर्ति गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यकता र वित्तिय स्रोतको उपलब्धताका आधारमा परियोजनाहरुमा न्यून सम्भाव्यता परिपूरक कोषको व्यवस्था गदै लगिने उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा हुने लगानी तथा सहयोगलाई प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । ‘खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा वित्तिय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराईरहेका विकास साझेदारहरुले उपलब्ध गराउने अनुदान तथा ऋण सहयोगलाई SWAP अवधारणा अनुरुप प्राथमिकीकरण गरी परिचालन गरिनेछ’ नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ नीति र शहरी खानेपानी नीति खारेज हुने
ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ नीति र शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नीति खारेज हुने भएको छ । राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीतिको स्वीकृति पछि ती दुवै नीति खारेज हुने भएको हो । साथै यस अघि ती दुवै नीति बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही समेत राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति बमोजिम नै भए गरेको मानिने नयाँ नीतिमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहमा वास इकाई र व्यवस्थापन बोर्ड हुने
राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीतिले जलस्रोतको उपयोग गरी खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको उपयोग, विकास, व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि स्थानीय तहमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड तथा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता इकाइ गठन हुने परिकल्पना गरेको छ । सम्बन्धित कार्यालयहरुको क्षमता विकास गरी परिचालन गरिने र सेवा प्रदायकको रुपमा नेपाल खानेपानी संस्थान, उपभोक्ता समिति र कम्पनीहरु रहने उल्लेख छ ।
यस्तै नीतिको कार्यान्वयनको लागि संघीय तहमा खानेपानी मन्त्रालय, विभाग, आयोग, आयोजना र समितिहरु रहने तथा प्रदेश स्तरमा प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा विषयगत कार्यालयरु रहने नीतिमा उल्लेख छ ।
वास सेवा सञ्चालन खर्च उपभोक्ताबाट बेहोरिने
नीतिमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा सञ्चालन खर्च उपभोक्ताबाट बेहोरिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको आन्तरिक वित्तिय स्रोत तथा वैदेशिक सहायता परिचालन, संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान हुने निशर्त र सशर्त अनुदान, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको आन्तरिक वित्तिय स्रोत लगायत अन्य स्रोतहरुको पहिचान गरी परिचालन गरिने उल्लेख छ ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीतिले मुख्यतयः ५ वटा लक्ष्य लिएको छ । जो निम्न छन् :
♦ नेपाल भित्र बसोबास गर्ने हरेक व्यक्तिको स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गर्ने ।
♦ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको गुणस्तरमा निरन्तर सुधार गर्दै सन् २०२० सम्ममा नेपाली नागरिकलाई दिगो विकासका लक्ष्य अनुरुपको सेवा उपलब्ध गराउने ।
♦ समन्वयात्मक प्रयासहरुको माध्यमबाट खानेपानीका स्रोतहरुको संरक्षण र संबर्द्वन गर्नुका साथै वैकल्पिक स्रोतहरुको विकास र विस्तार गर्ने ।
♦ खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधि तथा मोडेलहरुको अभ्यासबाट खानेपानी तथा सेवालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउने ।
♦ मानवद्वारा उत्सर्जित फोहोरको समुचित व्यवस्थापनको माध्यमबाट वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्ने ।
खानेपानी मन्त्रालयले तयार पारेको नीतिको मस्यौदा उपर केही सल्लाह, सुझाव भएमा पेश गर्न खानेपानी मन्त्रालयले आजसम्मको समय तोकेको छ ।
