756 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : काठमाडौमा दस दिनदेखि थुप्रिएको फोहोर आजबाट बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइटमा लैजान सहमति भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयमा सोमबार अबेरसम्म भएको वार्तामा स्थानीयका माग सम्बोधन गर्ने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको हो।सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागितामा भएको वार्ताले स्थानीयका माग सम्बोधन गर्न समय तालिका सहित प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेको छ।
हरेक दिन बञ्चरे डम्पिङ साइटमा फोहोर खसालेपछि १५ सेन्टिमेटर उचाइको माटोले पुर्ने सहमति भएको आयोजना निर्देशक रवीन्द्र बोहोराले जानकारी दिए। यसरी माटोले पुरेपछि दुर्गन्ध नफैलिने उनले बताए।
‘अहिलेलाई विगतमा जसरी फोहोर लगिन्थ्यो, त्यसरी नै लगिनेछ तर साउन १ देखि भने नकुहिने खालका फोहोर मात्र डम्पिङ साइटमा लैजाने सहमति भएको छ,’ बोहोराले भने।
काठमाडौं महानगरपालिकाले हरेक घरमा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै राख्न मंगलबारबाट सूचना जारी गर्नेछ। असार मसान्तसम्म प्रचारप्रसार अभियान चलाएपछि साउन १ बाट महानगरले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै गाडी पठाएर संकलन गर्नेछ। साउन १ पछि कुनै घरले कुहिने र नकुहिने फोहोर मिसाएर फाल्न ल्यायो भने उसलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा छ।
‘आगामी ४० दिनभित्र महानगरले कुन ठाउँमा कुहिने फोहोर स्टोर गर्ने र त्यसलाई मलमा परिणत गर्न कारखाना कहाँ राख्ने भन्ने तय गर्नेछ,’ बोहोराले भने, ‘यसको निम्ति फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न निजी कम्पनीहरूसँग छलफल सुरू गरिनेछ।’
काठमाडौंमा फोहोर संकलन र ढुवानीको जिम्मा निजी कम्पनीहरूले लिँदै आएका छन्। यसमा ७९ वटा कम्पनी संलग्न छन्। तिनै कम्पनीहरूलाई ठाउँअनुसार कुहिने फोहोर संकलन गरी स्टोर गर्न र मल बनाउने जिम्मा दिइनेछ।
‘महानगरको निगरानीमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट हुनेछ,’ उनले भने।
सत्र वर्षदेखि लगातार काठमाडौंको फोहोर थुपारिँदै आएको सिसडोल बन्द गरी हरित क्षेत्रमा परिणत गर्ने पनि सहमति भएको छ। त्यस्तै, बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइटले असर गर्ने प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गरेर अधिग्रहण प्रक्रिया थालनी गर्ने पनि प्रतिबद्धतापत्रमा छ।
यसको निम्ति काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधार ६ महिनाभित्र प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू गरिने बोहोराले जानकारी दिए। अधिग्रहण र मुआब्जाका लागि बजेट विनियोजन गर्न पहल गरिनेछ।
महानगरले विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) को विज्ञ टोलीबाट बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइटले प्रभाव पार्ने क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराएको थियो। महानगरले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पनि सहमति भएको छ।
अहिले यहाँका स्थानीयले बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइट सञ्चालन गर्न तीन हजार पाँच सयदेखि चार हजार रोपनी अधिग्रहण गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका छन्।
सिसडोलका हकमा त्यहाँ जम्मा भएको फोहोरलाई क्यापिङ गर्न कार्ययोजना बनाई लागू गर्दै जानुका साथै उक्त क्षेत्रलाई हरित क्षेत्रमा परिणत गर्ने सहमतिमा छ।
सिसडोल तथा बञ्चरेमा फोहोर नगन्हाउने व्यवस्था मिलाउने र सिसडोलको फोहोरबाट निस्केको दूषित पानी (लिचड) तत्काल व्यवस्था गरिनेछ।
वार्तामा सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, उपमेयर सुनीता डंगोल, ककनी गाउँपालिका नुवाकोटका अध्यक्ष सुमन तामाङ, धुनिबेसी नगरपालिका धादिङका मेयर बालकृष्ण आचार्य लगायतको सहभागिता थियो।
स्थानीय बासिन्दाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वास्थ्य बिमा लगायतमा पनि सहमति भएको छ।
यसअनुसार स्थानीय स्तरमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिनेछ। त्यस्तै सिसडोल र बञ्चरेडाँडा क्षेत्रका विद्यालयहरूको स्तरोन्नति प्रक्रिया सुरू गरिनेछ। रोजगारमा पनि स्थानीय बासिन्दालाई नै प्राथमिकता दिने सहमति भएको छ।
फोहोरमैलाबाट पर्ने स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ। सँगसँगै, पशुहरूको निम्ति पनि स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ।
फोहोरमैला ढुवानी सहज गर्न सडक निर्माण गर्नुका साथै बञ्चरेडाँडाबाट अन्य गाउँहरू जाने बाटो पनि स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा छ। यसअन्तर्गत मुड्खु, आँपचौर, डाढे, जिम्मलगाउँ हुँदै गल्छीसम्मको बाटोका लागि केन्द्रबाट बजेट विनियोजन गर्न पहल गरिनेछ। सेतोपाटी डटकमबाट साभार
