293 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन र नियमावलीले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको नियमन नभई द्वन्द्व सिर्जना गर्ने बताउनु भएको छ ।
जलस्रोत ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरु स्थानीय तहमा सूचीकृत हुनुपर्ने, स्थानीय तहले चाहेको खण्डमा उपभोक्ता समिति विघटन र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको दर्ता नै खारेज गर्न सक्ने सम्मको अधिकारले स्थानीय तह र उपभोक्ता समितिहरु बीच द्वन्द्ध सिर्जना हुने बताउनुभयो।
वास खबर सँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष वलीले चन्द्रागिरी नगरपालिका र धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरुलाई खारेज गर्न गरिएको प्रयासको उदाहरण दिदै अहिले पनि खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था र स्थानीय तह बीच द्वन्द्धात्मक अवस्था रहेको बताउनुभयो।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीको नियम १९ को उपनियम ८ मा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले कार्य सम्पादन सूचकको मूल्याङ्कनको आधारमा व्यवस्थापकीय तथा सेवा सञ्चालन गर्न अनुपयुक्त ठहराईएका उपभोक्ता संस्थाको विघटन र दर्ता खारेजी गर्न सिफारिस गर्न सक्ने र विघटन र दर्ता खारेजी गर्न सिफारिस गरेमा सेवा सञ्चालनको वैकल्पिक व्यवस्था गरी स्थानीय तहले त्यस्तो संस्थाको दर्ता खारेज गरी विघटन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ऐन तथा नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले यही बुँदामा टेकेर अधिकारको दुरुपयोग गरी उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कानुनी डण्डा चलाउन सक्ने उहाँको आंकलन छ । विगतमा यो अधिकारी नदिएको अवस्थामा समेत उपभोक्ता समितिहरु खारेज गर्न स्थानीय तह उद्दत रहेकाले खानेपानी उपभोक्ता संस्था र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस् साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीसँग गरिएको वास सम्वाद :
