296 पटक हेरिएको काठमाडौ : नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ एलायन्स नेपाल – Citywide Inclusive Sanitation Alliance Nepal (CWISAN) ले खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीमा भएको राम्रो पाटा र नियमावलीले समेट्न छुटाएका बिषयहरुलाई टिपोट गर्न थालेको छ।
नियमावलीमा भएका सवल पक्ष र समेट्न छुटाएको बिषयलाई बहुसरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने उद्देश्यले नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबारे सुक्ष्म अध्ययन गर्न थालेको हो ।
यसलाई पूर्ण आकार दिए पछि सबै सरोकारवालाहरुलाई राखेर छलफल गर्ने सिविसानका सदस्य सचिव एवं यु.एन.हयाबिटाटका नेस्नल प्रोफेस्नल अफिसर (वास) सुधा श्रेष्ठले बताउनुभयो । वास खबरले सञ्चालन गरेको वास सम्बाद कार्यक्रममा उहाँले नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुटेको बिषयलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने बारेमा खानेपानी मन्त्रालय सँग पनि समन्वय गर्ने बताउनुभयो।
विस्तृतमा हेर्नुहोस् वास सम्बादको पूर्ण अंश :
उहाँले ८९ प्रतिशत स्थलगत सरसफाइको बिषयले नियमावलीमा स्थान नपाएको र सरसफाइको परिभाषा पनि स्पष्ट नरहेको बताउनुभयो। सिविसानले नगरव्यापी समावेशी सरसफाइको अवधारणाको प्रबर्द्वन गर्दै आईरहेको छ।
सिविसान सदस्य सचिव श्रेष्ठले सरसफाइ सेवा प्रदायक र सरसफाइ सेवा श्रृंखलाको कुन चरणको नियमन कुन तहको सरकारले गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट नरहेको, सरसफाइ सेवालाई केवल व्यक्तिको जिम्मेवारी भित्र मात्र राखिएको बताउनुभयो।
नेपालमा ११ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र ढल प्रणालीको पहुँच पुगेको छ । नियमावलीमा त्यही ११ प्रतिशत जनसंख्यामा सेवा पुगेको ढल प्रणाली र फोहोरपानीको बिषय मात्र बढी उल्लेख गरिएको छ । ती मध्ये करिब ३ प्रतिशत फोहोरपानी मात्र प्रशोधन गरेर विसर्जन गरिरहेको छ । बाँकी ७ प्रतिशत ढलको पानी सीधै खोलानालामा विसर्जन भैरहेको छ।
