674 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालले खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कर छुट गरिदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीको नेतृत्वको प्रतिनिधी मण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाएको महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
भेटमा खानेपानी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा छलफल भएको र महासंघका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई खानेपानी उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने करमा छुट, विद्युत महशुलमा छुट, नगर विकास कोषलाई तिर्नु पर्ने ऋणको भार कम गर्नुपर्ने र खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई स्वयत्तता बनाउने सवालमा आग्रह गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
उक्त भेटमा खानेपानी क्षेत्रका तत्काल र दीर्घकालमा गर्न सकिने कामलाई छनोट गरेर एक एक गरी सम्बोधन गर्ने बचन व्यक्त गर्नुभएको महासंघले जनाएको छ । ‘कर छुटको विषयमा के कस्तो अवस्था छ अर्थमन्त्री ज्यूसँग कुरा गरेपछि प्रष्ट हुने प्रधानमन्त्री ज्युले भन्नुभयो’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
महासंघले बुझाएको ज्ञापन पत्र
१ करमुक्त खानेपानी संस्थाहरू
क) संवैधानिक र कानुनी हक अधिकारको प्रतिकुल हुने गरी आयकर ऐन २०५८ र आयकर नियमावली २०५९ को परिच्छेद ४, दफा १० को उपदफ (ट) मा कर नलाग्ने व्यवस्थालाई आर्थिक विधेयक २०८१÷०८२ को व्यवस्थाले हटाएकोमा पुनः उपदफा (ट) कायम गरी खानेपानीलाई कर मुक्त गर्नुपर्ने ।
ख) साना शहरी, शहरी र सहलगानी खानेपानी संस्था नगर विकास कोषको ऋणभारको बोझ हुँदाहुँदै धारा जडान र पानी महशुलबाट प्राप्त हुने रकम कर्मचारीको तलब, मर्मत सम्भार, खानेपानीको सुधार, आयोजना विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने पाइप, फिटिङ्ग, पम्प मोटर आदिका लागि जगेडा कोषको आवश्यकता पर्ने हुँदा सोही अनुसार धारा जडान शुल्क र महशुल निर्धारण गरी केही रकम बैंक मौज्दात राख्नु सबै खानेपानी संस्थाको बाध्यता हो । त्यसमा सरकारले करको भार थपिदिँदा खानेपानी संस्थाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भनी अन्योलमा परेका छन् ।
ग) मौलिक हकका रुपमा रहेको खानेपानी संस्था सञ्चालन गर्नु नेपाल सरकारको आफ्नै दायित्व हो । उपभोक्ता समिति मार्फत कुनै सेवा सुविधा नलिई उपभोक्ता समितिले खानेपानी संस्था सञ्चालन गर्दै आएका संस्थाहरूलाई कर र भ्याटको दायराले सञ्चालनमा ठूलो आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
घ) माथिको समस्या झेल्दै आइरहेकोमा हालै राजपत्रमा प्रकाशित खानेपानी तथा सरसफाई नियमावली, २०८१ को दफा ४४(१) अनुसार प्रत्येक सेवा प्रदायकले आफूले संकलन गरेको कुल महशुलको १ प्रतिशत रकम हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने भनिएको छ।
तर, सोही दफाको (३) अनुसार उपभोक्ता संस्थाले सञ्चालन गरेको तर दुई हजारभन्दा कम धारा भएका आयोजनाको हकमा सो रकम जम्मा गर्न नपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच खानेपानी जस्तो सेवामूलक संस्थाहरूको हकमा राजस्व संकलन सान्दर्भिक नभएको देखिन्छ ।
२. विद्युत महशुलमा विशेष छुट हुनुपर्ने
जलवायु परिवर्तनले केही वर्षयता खानेपानीका मुहान सुक्दै गइरहेको छ । साथै खोलानाला तथा खोलाहरूमा पानीको सतह घट्दै गएको छ । यसले ग्रेभिटी सिस्टमका आयोजनामा मुहान सुक्दै गएर पम्पिङ्ग सिस्टममा भरपर्नु पर्ने अवस्था आएको छ। संस्थाहरूले पानीको महशुलमा धेरै खर्च विद्युत खपतमा खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय आयोजनाहरू विद्युत महशुल तिर्न नसकेर बन्द अवस्थामा रहेका छन् ।
सिँचाइ आयोजनामा पम्पिङ्ग गर्नका लागि ५० प्रतिशत विद्युत महशुल छुट दिंदै आएको सरकारले मौलिक हकमा भएको खानेपानीको शुल्कमा छुट दिएको पाइँदैन । खानेपानी जस्तो संवेदनशिल विषयमा विद्युत महसुल पूर्ण छुट हुनु आवश्यक छ ।
३. ऋणको ब्याज घटाउनुपर्ने
साना शहरी, शहरी तथा सहलगानीका खानेपानी आयोजना निर्माणमा कुल लागतको ७० प्रतिशत नेपाल सरकार र ३० प्रतिशत उपभोक्ताले लगानी गर्दै आएको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समितिले नगर विकास कोषबाट ऋण लिन बाध्य छौं।
उक्त ऋणको ५ देखि ८ प्रतिशत व्याजले हुन आउने रकम ठूलो भएकाले उपभोक्ता समितिलाई साँवा व्याज तिर्न कठिन भइरहेको छ । सरकार समक्ष ऋणको ब्याज दर कम हुनुपर्ने ।
