855 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कर छुट र बिधुत महसुल छुट हुने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आउँदो सोमबार३० गते देशभर एकै दिन एकै समयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालको नेतृत्वमा ७ वटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा दिउँसो १ बजे एक साथ कार्यक्रम आयोजना गरी ज्ञापनपत्र बुझाइने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) का राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जानकारी गराउनुभयो। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री मार्फत र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइने महासंघले जनाएको छ।
देशभरका ४५ हजारभन्दा बढी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति/समूह/संस्थाहरुको साझा संगठनका रूपमा महासंघले सरकारको हालको कर नीतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कर छुटको व्यवस्था पुनः कायम गर्न माग गरेको छ।
महासंघका अनुसार, आयकर ऐन २०५८ को दफा १० (ट) अनुसार जलश्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका सामुदायिक संस्थाले आर्जन गर्ने आम्दानीमा कर छुट दिने प्रावधान रहँदै आएको थियो। तर, आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत उक्त छुट हटाइएको छ, जुन सामुदायिक सेवाको भावना विपरित भएको महासंघको ठहर छ।
“खानेपानी मौलिक हक हो, यसमा कर लगाउनु नागरिक अधिकारमाथिको उल्लंघन हो” महासंघले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। महासंघले उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिन सोमबारको देशव्यापी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको फेडवासन अध्यक्ष अर्यालले जानकारी गराउनुभयो।
कार्यक्रममा देशभरका गाउँ/नगर, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहका महासंघका प्रतिनिधिहरू तथा उपभोक्ता संस्थाहरू ब्यानर सहित सक्रिय सहभागिता जनाउन परिपत्र गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई करमुक्त गराउनुपर्ने बिषयमा महासंघले खानेपानीमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा राष्ट्रपतिलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
