1180 पटक हेरिएको 
अहिलेको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी देशलाई निष्पक्ष र समयमै निर्वाचन तर्फ लैजानु हो । जेन्जी आन्दोलन, राजनीतिक सहमति र जनअपेक्षाले यही सीमित म्यान्डेट दिएको यो सरकारलाई संरचनात्मक हेरफेर वा प्रशासनिक आतंक मच्चाउने कुनै नैतिक वा राजनीतिक अधिकार छैन । तर दुर्भाग्य, अहिलेका केही मन्त्रीहरू आफूलाई पूर्ण कार्यकालको शक्तिशाली शासक झैं ठानेर व्यवहार गरिरहेका छन् ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन् खानेपानी मन्त्री मदन परियार । मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको चौथो दिनमै बुधबार खानेपानी मन्त्रालय र मातहतका करिब १० जना प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको एकैचोटि सरुवा गरेर प्रशासनिक मर्यादामाथि ठाडो प्रहार गर्नुभएको छ ।
मन्त्री आएपछि पहिले सिस्टम हल्लाउने, कर्मचारी तर्साउने र संस्थागत स्मृति भत्काउने खेल सुरु गरिएको छ ।
यो सरुवा आतंक मच्चाउनु अघि कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, संस्थागत आवश्यकताको विश्लेषण गर्नुपर्ने थियो होला ? लामो गृहकार्य पछि बल्ल केही कर्मचारीको हेरफेर गर्न सकिन्थ्यो होला । तर अहिलेको कार्यशैली हेर्दा म ‘मन्त्री भएँ’ भन्ने घमण्ड र शक्ति प्रदर्शनको नग्न प्रदर्शन भन्दा अरु देखिँदैन।
प्रशासनिक सरुवा कुनै व्यक्तिगत सनक, रिस वा शक्ति प्रदर्शनको औजार हुन सक्दैन । राज्यका स्थायी संरचनालाई मन्त्रीहरूको निजी खेलौना बनाईनु हुँदैन । तर मन्त्री परियारको कदमले मन्त्री भए पछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने एउटा खतरनाक सन्देश दिएको छ ।
यस सरुवाप्रति स्वयं उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू नै असन्तुष्ट छन् । “हामीलाई न त सोधियो, न त हाम्रो कामको मूल्यांकन गरियो, न त कुनै कारण बताइयो, एकैपटक सरुवाको पत्र आउँदा तर्सियौं ।” सरुवा भएका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।
यसले प्रष्ट देखाउँछ कि यो निर्णय व्यवस्थापन सुधारका लागि होइन, व्यक्तिगत शक्ति सन्तुष्टि र ‘आफ्ना मान्छे मिलाउने’ खेलको सुरुवात हो ।
मन्त्री परियारले बुझ्नुपर्छ, ‘म कुनै क्रान्तिकारी शासक होइन, सीमित म्यान्डेट पाएको अस्थायी सरकारको प्रतिनिधि मात्र हुँ। मैले दम्भ प्रदर्शन गर्ने होइन, संयम देखाउने समय हो ।’
नागरिक समाजले मन्त्रीको यस कदमविरुद्ध कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन् । बर्दघाट खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष दिपक लम्साल मन्त्री माथि प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ ‘खानेपानीको क्षेत्रको रोक्का राखिएको बजेट खुल्ला गर्न पहल गर्नु, बजेट रोक्का राखेर मनपरि सरुवा नगर्नुहोला । सरकारको म्यानडेट चुनाव हो । कर घटाउनु, बिजुली महसुल निशुल्क गर्नु, उपभोक्ता संस्था सँग लिने ब्याज घटाउन तिर लाग्नु छैन पुरानै शैली अपनाउने ?’
उहाँहरूको चिन्ता बिल्कुल जायज छ । खानेपानी र सरसफाइ जस्तो अत्यन्त संवेदनशील र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रमा नेतृत्व र प्रशासनिक स्थिरता आवश्यक छ । तर यहाँ त मन्त्री आएपछि पहिले सिस्टम हल्लाउने, कर्मचारी तर्साउने र संस्थागत स्मृति भत्काउने खेल सुरु गरिएको छ ।
यस्तो कार्यले अन्ततः कसैलाई फाइदा पुग्दैन । न जनतालाई, न सेवाग्राहीलाई, न संस्थालाई । फाइदा पुग्छ केवल मन्त्रीको अहंकार र बिचौलिया गिरोहलाई, जो सरुवाको खेलबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सक्रिय हुन्छन् ।
यदि मन्त्री परियारले आफूलाई छोटो कार्यकालमै खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने होनहार मन्त्रीको छाप छोड्न चाहनुहुन्छ भने उहाँको प्राथमिकता ठूलो सरुवा हेरफेर होइन, प्रणाली सुदृढीकरण र सेवा प्रवाह सुधारमा हुनुपर्छ।
उहाँले आयोजना र सेवा प्रवाहको यथास्थिति समीक्षा गर्नुपर्थ्यो । संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीचको समन्वय मजबुत बनाउन पालिका र प्रदेशसँग बसेर बजेट, प्राविधिक जनशक्ति र सञ्चालन समस्याबारे संवाद गर्नु सक्नुहुन्थ्यो ।
बजेट कार्यान्वयन र खर्च क्षमताको विश्लेषण गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट कति खर्च भयो, कहाँ अड्कियो ? कमजोर प्रगति भएका आयोजनामा द्रुत मार्गबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो ।
गर्न मात्र चाहेमा उहाँले गर्न सकिने कामहरु कति छन् कति । ठेक्का र आयोजना व्यवस्थापनको निगरानी गरी निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती, डिजाइन त्रुटि, भुक्तानी अड्किएका केसहरू र उच्च जोखिम रहेका खानेपानी आयोजनाहरूमा विशेष निगरानी राख्न सक्नुहुन्थ्यो ।
नीतिगत स्पष्टता र निरन्तरताको प्रतिबद्धता गर्नुपर्थ्यो । अघिल्ला नीति र योजनाको निरन्तरता दिने र कर्मचारीलाई ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण बनाउन तर्फ लक्षित हुनुपर्थ्यो ।
तसर्थ सरुवा होइन, कर्मचरीको स्थिरता र मनोबल बढाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् । छोटो समयको सरकारमा ठूलो प्रशासनिक हलचलले काम रोकिन्छ भन्ने सुझबुझ राख्नुहोस् ।
मन्त्री परियारले बुझ्नुपर्छ, ‘म कुनै क्रान्तिकारी शासक होइन, सीमित म्यान्डेट पाएको अस्थायी सरकारको प्रतिनिधि मात्र हुँ। मैले दम्भ प्रदर्शन गर्ने होइन, संयम देखाउने समय हो ।’
