252 पटक हेरिएको 
स्याङ्जा : स्याङ्जामा र कास्कीमा करोडौँ मूल्य लगानी भएका खानेपानी योजना अलपत्र परेका छन् । सङ्घीय सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पछिका वर्षमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरित करोडौका योजना अलपत्र परेका हुन् । सङ्घीय सरकारबाट पछिल्लो सात वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई १५९ खानेपानीका योजना हस्तान्तरण भएका छन् ।
हस्तान्तरित योजनामध्ये ८६ करोड २० लाख रुपियाँमा ८५ वटा योजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ७४ वटा योजना अलपत्र परेका छन् । अलपत्र परेका योजना बनाउन ७४ करोड ५२ लाख बजेट अपुग भएको डिभिजन कार्यालय प्रमुख किरण पौडेलले बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले योजना हस्तान्तरण गर्दै जाने तर प्रदेश सरकारसँग आवश्यक बजेट नहुँदा योजना अलपत्र पर्दै गएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ । सङ्घीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका कुल योजनामध्ये ८६ वटा बनिसक्दा ७४ वटा योजना बजेट अभावकै कारण समयमै बन्न नसकेका हुन् ।
अलपत्र परेका कतिपय योजना खण्डहरमा परिणत हुँदै गएका छन् । बजेट अभावमा खानेपानीका ७४ योजना अलपत्र पर्दा लक्षित समुदायका १९ हजारभन्दा बढी नागरिक स्वच्छ खानेपानीबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
खानेपानीका योजना निर्माणमा स्याङ्जा र कास्की हेर्दै आएको डिभिजन कार्यालले अलपत्र परेका योजनामध्ये स्याङ्जामा ५२ र कास्कीतर्फ २२ वटा रहेको बताएको छ । अधिकांश योजना निर्माणकै चरणमा रहे पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेट विनियोजन नहुँदा अलपत्र पर्दै गएको डिभिजन कार्यालय सूचना अधिकारी इन्जिनियर कमल बरालले बताउनुभयो । उहाँले योजना अलपत्र हुँदा ‘एक घर एक धारा’ अवधारणा कार्यान्वयन प्रभावित बनेको बताउनुभयो ।
निर्माणमा ढिलाइ भएका योजनामध्ये १२ वटा योजनाको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । त्यसै गरी ३२ वटा योजनाको करिब ६० प्रतिशत निर्माण सकिएको र ३० वटा योजना खण्डहरमा परिणत भएको कुरा बताइएको छ । पुराना योजना सम्पन्न गर्नेतर्फ आउँदो वर्ष बजेट विनियोजन नभए राज्यले गरेको करोडौँको लगानी ‘बालुवामा पानी’ हुने कार्यालयले दाबी गरेको छ । निर्माणाधीन योजना सम्पन्न नगर्ने र जथाभाबी योजना थप्ने परम्पराले समस्या बढ्दै गएको कार्यालयले जनाएको खबर गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ।
कार्यालयले पछिल्लो सात वर्षको अवधिमा ‘एक घर एक धारा’ अभियानमा २८ हजारभन्दा बढी खानेपानीका धारा जडान गरेको जानकारी दिएको छ ।
