222 पटक हेरिएको 
बनेपा : खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको भवन निर्माणका लागि सम्झौता भएको म्याद सकिन करिब पाँच महिना बाँकी रहँदा समेत निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन।
बागमती प्रदेश सरकारले सहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमार्फत धुलिखेलमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो। खानेपानी डिभिजनको भवन निर्माणको काम चार वर्षसम्म सुरु हुन नसक्दा उक्त योजना भवन कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने रुग्ण आयोजनाका रूपमा परिणत भएको छ।
भवन निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन कार्यालय र प्रमाण-वाई.एस.एन. ट्यागर जेभीबिच २०७९ मङ्सिर २१ गते सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार निर्माण व्यवसायी कम्पनीले २०८३ पुस १४ गतेभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर हालसम्म भवनको काम सुरु हुन नसकेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर महेन्द्रसिंह डाँगीका अनुसार खानेपानी भवन निर्माणका लागि धुलिखेल नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको भैरवस्थलमा विवाद उत्पन्न भई जग्गा प्राप्त हुन नसकेकाले काम सुरु गर्न नसकिएको हो।
खानेपानी डिभिजनका लागि उपलब्ध गराइएको जग्गामा विवाद उत्पन्न भएपछि नेपाल सरकारको २०८२ माघ ८ गतेको निर्णयले धुलिखेल नगरपालिका साविक वडा नम्बर ८ (हाल वडा नम्बर ५) को कित्ता नम्बर १८५४ को ४२७ वर्गमिटर र कित्ता नम्बर १८५६ को ४८९.४६ वर्गमिटर गरी कुल एक हजार ३१६.४६ वर्गमिटर जग्गा उपभोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नगर कार्यपालिकाको २०८३ असार ९ गतेको बैठकले हालको वडा नम्बर ५ को कित्ता नम्बर १८५४ र १८५६ को कुल जग्गा मध्ये ५०८.७४ वर्गमिटर जग्गा खानेपानी डिभिजनको भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेको भवन कार्यालयले जनाएको छ।
नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति प्रदान गरेसँगै निर्माण व्यवसायी कम्पनीले भवनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको इन्जिनियर डाँगीले बताउनुभयो। उहाँले वर्षा रोकिएसँगै भवनको काम सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो।
“जग्गा प्राप्त गर्न ढिलाइ भएका कारण भवनको काम ढिलो सुरु हुने अवस्था आयो। अबको साढे चार महिनामा भवनको काम सम्पन्न हुने अवस्था नरहेकाले निर्माण व्यवसायीलाई म्याद थप गर्नुपर्ने देखिन्छ,” इन्जिनियर डाँगीले भन्नुभयो।
भवन निर्माणका लागि सहरी विकास र निर्माण व्यवसायी बीच भ्याट र पिएस बाहेक चार करोड १० लाख १२ हजार २०७ रुपियाँमा सम्झौता भएको हो। हाल सम्म निर्माण व्यवसायी कम्पनीले पेश्की बापत २२ लाख रुपियाँ भुक्तानी लिइसकेको कार्यालयले जनाएको खबर गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ।
