मधेशका १०९ स्थानीय तहमा सरसफाइको अवस्था कमजोर, खानेपानीको तुलनामा सरसफाइ समता सूचकाङ्क निकै न्यून

प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेशका १०९ स्थानीय तहलाई सरसफाइ प्राथमिकता (Sanitation Priority) समूहमा राखिएको छ। त्यस्तै ९ स्थानीय तहमा खानेपानी र सरसफाइ दुवै क्षेत्रको गम्भीर अभाव देखिएको छ भने दुई स्थानीय तह खानेपानी प्राथमिकता समूहमा छन्। बाँकी १६ स्थानीय तहले हासिल गरेको प्रगतिलाई कायम राख्दै सेवा सुधार र सिकाइ आदानप्रदान गर्नुपर्ने समूहमा परेका छन्।

प्रदेशगत खानेपानी तथा सरसफाइ अवस्थाको विश्लेषण गर्दा मधेशमा खानेपानीको तुलनामा सरसफाइको अवस्था निकै कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मधेश प्रदेशको औसत खानेपानी समता सूचकाङ्क (Drinking Water Equity Index–DWEI) ०.८०७ छ भने सरसफाइ समता सूचकाङ्क (Sanitation Equity Index–SEI) ०.५४१ मात्र छ।

समता सूचकाङ्कले के जनाउँछ?

प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएको समता सूचकाङ्कले कुनै स्थानीय तह वा प्रदेशमा खानेपानी र सरसफाइ सेवाको समग्र अवस्था कस्तो छ भन्ने मापन गर्छ। सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा, यसले नागरिकले कस्तो स्तरको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पाइरहेका छन् भन्ने अवस्था देखाउँछ।

खानेपानी समता सूचकाङ्कले सुरक्षित खानेपानी सेवाको अवस्था र सरसफाइ समता सूचकाङ्कले सरसफाइ सेवाको अवस्था मापन गर्छ। यी दुवै सूचकाङ्कलाई मिलाएर तयार पारिएको संयुक्त WASH समता सूचकाङ्कले खानेपानी र सरसफाइ दुवै क्षेत्रको समग्र अवस्था देखाउँछ।

यी सूचकाङ्क शून्यदेखि एकको बीचमा हुन्छन्। अङ्क जति बढी भयो, सेवा अवस्था त्यति राम्रो भएको मानिन्छ भने अङ्क कम हुनु सेवा अवस्था कमजोर रहेको संकेत हो। तर यसलाई शतप्रतिशत घरधुरीले सेवा पाएको वा नपाएको भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन।

प्रतिवेदनले खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग हुने संयुक्त अनुगमन कार्यक्रम (JMP) को सेवा तह अनुसार मूल्याङ्कन गरेको छ। यसमा आधारभूत सेवा उपलब्ध छ कि छैन भन्ने मात्र नभई सीमित, आधारभूत र सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित सेवासम्मको अवस्थालाई फरक–फरक अङ्क दिइएको छ। सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित सेवाले सबैभन्दा बढी अङ्क पाउँछ।

यसरी गणना गरिएको सूचकाङ्कले स्थानीय तहमा खानेपानी वा सरसफाइ मध्ये कुन क्षेत्रमा बढी सुधार आवश्यक छ भन्ने पहिचान गर्न सहयोग गर्छ।

मधेश प्रदेशको औसत खानेपानी समता सूचकाङ्क ०.८०७ हुनुको अर्थ खानेपानी सेवाको समग्र अवस्था सरसफाइको तुलनामा राम्रो रहेको छ।

तर सरसफाइ समता सूचकाङ्क ०.५४१ मात्र हुनु भनेको सरसफाइ सेवाको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको र त्यसमा थप सुधार आवश्यक रहेको संकेत हो।

खानेपानी तथा सरसफाइको गम्भीर अभाव भएका स्थानीय तह

प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशका कमजोर अवस्थाका उदाहरणका रूपमा धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र बटेश्वर गाउँपालिका तथा महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकालाई प्रस्तुत गरेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार गणेशमान चारनाथको खानेपानी समता सूचकाङ्क ०.५७१ र सरसफाइ समता सूचकाङ्क ०.५१२ छ। त्यस्तै बटेश्वर गाउँपालिकाको खानेपानी समता सूचकाङ्क ०.५७२ र सरसफाइ समता सूचकाङ्क ०.५५७ छ।

महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाको खानेपानी समता सूचकाङ्क ०.७६३ हुँदा सरसफाइ समता सूचकाङ्क ०.४१५ मात्र छ। यी तीनवटै स्थानीय तह संयुक्त खानेपानी तथा सरसफाइको गम्भीर अभाव (Severe Deprivation) भएको समूहमा परेका छन्।

यी तथ्याङ्कले खानेपानीको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएका स्थानीय तहमा समेत सरसफाइको अवस्था कमजोर हुन सक्ने देखाउँछन्। विशेष गरी भंगाहामा खानेपानी र सरसफाइ समता सूचकाङ्क बीच ठूलो अन्तर छ। यसले खानेपानीको पहुँच र सरसफाइ सेवाको अवस्था छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई देखाउँछ।

सुरक्षित सरसफाइ व्यवस्थापनमा जोड

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (UN-Habitat) र युनिसेफको सहकार्यमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशमा सरसफाइ सुधारका लागि अबको लगानी शौचालय निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुन नहुने औँल्याएको छ।

शौचालयको उपलब्धता हुनु मात्र पूर्ण सरसफाइको सुनिश्चितता नभएकाले मानव मलमूत्रको सुरक्षित व्यवस्थापनदेखि फोहोरपानी प्रशोधन र सुरक्षित विसर्जन सम्मको सम्पूर्ण सेवा श्रृंखलामा सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ।

यसका लागि शौचालयबाट निस्कने मानव मलमूत्रको सुरक्षित भण्डारण, तालिकाबद्ध दिसाजन्य लेदो निकासी सेवा, ढुवानी, प्रशोधन तथा सुरक्षित विसर्जन वा पुनःप्रयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै ढल तथा फोहोरपानी प्रशोधन, वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण र सरसफाइ पूर्वाधारको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा पनि लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

प्रतिवेदनले स्थानीय तहको वास्तविक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रम र बजेट निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। मधेश प्रदेशमा सरसफाइ प्राथमिकता समूहमा रहेका १०९ स्थानीय तहका लागि सरसफाइ सेवा श्रृंखलाको सुधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनले देशका ७५३ स्थानीय तहको खानेपानी तथा सरसफाइ अवस्थालाई छुट्टाछुट्टै सूचकाङ्कका आधारमा विश्लेषण गरी लगानीको प्राथमिकता पहिचान गर्ने आधार तयार गरेको छ।

यसले प्रदेश र स्थानीय तहको औसत अवस्थाले मात्र वास्तविक समस्या नदेखाउने भएकाले स्थानीय तहगत तथ्याङ्कका आधारमा योजना तथा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

स्रोतः राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, Water Supply and Sanitation Situation in Nepal, अध्याय ६, तालिका ६.५ र तालिका ६.७।