638 पटक हेरिएको
काठमाडौ : राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको अभियानात्मक कार्यक्रम (Flagship Programs) को मस्यौदामाथि छलफल तथा प्रमाणीकरण गरिएको छ।
सन् २०२७ देखि २०३२ सम्म कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य सहित राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमलाई समेटेर तयार गरिएको अभियानात्मक कार्यक्रमको अवधारणा, प्राथमिकता, कार्यान्वयन रणनीति तथा वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयलाई अन्तिम रुप दिन प्रमाणीकरण कार्यशाला आयोजना गरिएको हो।
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको विकासका लागि तयार पारिएका यी कार्यक्रमले आधारभूत सेवामा पहुँच विस्तारसँगै सुरक्षित खानेपानीको उपलब्धता, घरघरमा धारा जडान, खानेपानीका मुहान संरक्षण, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण तथा सरसफाइ सेवाको सम्पूर्ण शृङ्खलाको सुरक्षित व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
युनिसेफ र युके एडसँगको साझेदारीमा तयार पारिएको अभियानात्मक कार्यक्रममा पानीको गुणस्तर, प्रशोधन, निर्मलीकरण र उपभोक्ताको घरसम्म सुरक्षित रूपमा पानी पुर्याउने विषय एकदम कमजोर रहेकाले आगामी पाँच वर्षको कार्यक्रम अवधिमा खानेपानी क्षेत्रको प्राथमिकता भौतिक संरचना निर्माणबाट सेवा गुणस्तर र दिगोपनातर्फ रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आधारभूत पहुँचबाट सुरक्षित खानेपानी र एक घर एक धारातर्फ
राष्ट्रिय खानेपानी फ्ल्यागसिप कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य सबै नागरिकलाई सुरक्षित र भरपर्दो खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनु हो। यसका लागि आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच विस्तारसँगै सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित खानेपानी सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
कार्यक्रममा सामुदायिक धाराबाट घरघरमा धारा पुर्याउने अर्थात् ‘एक घर एक धारा’ ९इज्इत्० अवधारणालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। घरमै खानेपानी उपलब्ध हुँदा पानी लिन जाने समय बचत हुने, महिलाको श्रमभार घट्ने, सेवा प्राप्तिमा सहजता हुने र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रस्तावित कार्यक्रमले विद्यमान खानेपानी प्रणालीको स्तरोन्नति, मर्मत तथा पुनर्स्थापना गर्नुका साथै नयाँ आयोजना मार्फत सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। खानेपानीको पहुँचसँगै स्रोतको पानीलाई आवश्यक प्रशोधन गरी उपभोगका लागि सुरक्षित बनाउने र प्रशोधन प्रणाली अनिवार्य गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कार्यक्रममा करिब ८० प्रतिशत घरधुरीमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै, विद्यमान खानेपानी प्रणालीलाई एक घर एक धारा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सबै घरायसी धारामा मिटर जडान गर्ने तथा पानीको गुणस्तर नियमित परीक्षण गर्ने योजना समेटिएको छ।
राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०७९ अनुसार उपभोक्ताले पानी उपभोग गर्ने बिन्दुसम्म नै गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि पानी प्रशोधन, निर्मलीकरण र क्लोरिन अवशेषको निर्धारित मात्रा कायम राख्नुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ।
खानेपानीका मुहान संरक्षण र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा जोड
जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानीका मुहान सुक्दै जानु, वर्षा प्रणाली अनिश्चित हुनु तथा बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्दै जानुलाई खानेपानी सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिइएको छ।
यसलाई सम्बोधन गर्न फ्ल्यागसिप कार्यक्रममा मुहान संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन, भूमिगत जल पुनर्भरण तथा मुहान पुनर्जीवनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। वन तथा वातावरण क्षेत्र र खानेपानी उपभोक्ता बीचको साझेदारीमा जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा वृक्षरोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, खानेपानीका संरचना निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने, पुराना संरचनाको सुधार गर्ने र आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक प्रणालीको व्यवस्था गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
अभियानात्मक कार्यक्रमका टिम लिडर ई. कबिन्द्र विक्रम कार्कीले खानेपानी तथा सरसफाइ सुरक्षा योजनालाई जलवायु उत्थानशीलतासँग जोड्दै जोखिममा आधारित अनुगमन र आपत्कालीन पूर्व तयारीलाई पनि कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनाइएको बताउनुभयो।
जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणका लागि खानेपानी फ्ल्यागसिप कार्यक्रमको लागतको २० प्रतिशतसम्म रकम जलवायु उत्थानशीलता सम्बन्धी कार्यमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसका लागि जलवायु वित्त परिचालन तथा खानेपानी र वन क्षेत्र बीच संयुक्त व्यवस्थापनको अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
महिला सहभागिता र सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव
फ्ल्यागसिप कार्यक्रमले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसँग जोडेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथा सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायको समानुपातिक सहभागिता गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिकासमेतले सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने खानेपानी तथा सरसफाइ संरचना निर्माणका लागि प्रयोगमैत्री तथा सार्वभौमिक डिजाइन मापदण्ड लागू गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि सहुलियतपूर्ण महसुल दर तथा धारा जडानमा लक्षित अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ।
खानेपानी क्षेत्रमा महिलाको आर्थिक सहभागिता बढाउन महिलालाई खानेपानी मर्मत सम्भार प्राविधिक तथा मिटर रिडरका रूपमा तालिम र प्रमाणीकरण गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। भरपर्दो खानेपानीको उपयोग गरी कृषि तथा सरसफाइसम्बन्धी उद्यम सञ्चालन गर्न चाहने महिलालाई प्रारम्भिक पुँजी उपलब्ध गराउने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ।
महिनावारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छताका लागि पर्याप्त पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई समेत कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
पाँच वर्षमा चरणबद्ध रूपमा सेवा विस्तार गर्ने योजना
राष्ट्रिय खानेपानी फ्ल्यागसिप कार्यक्रमलाई पाँच वर्षको अवधिमा चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पहिलो चरणमा निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, विद्यमान आयोजनाको मर्मत तथा पुनर्स्थापना गर्ने र सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएका नयाँ आयोजना निर्माण सुरु गर्ने योजना छ।
त्यसपछि खानेपानी प्रशोधन तथा प्रशोधन प्रणाली विस्तार, एक घर एक धारा जडान, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी र सरसफाइ सुविधा विस्तार तथा खानेपानी गुणस्तर अनुगमनलाई तीव्रता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँचबाट छुटेका घरधुरीलाई समेट्ने, खानेपानी आयोजनाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार प्रणाली सुदृढ गर्ने, स्थानीय स्वामित्व स्थापित गर्ने र कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने योजना छ।
विद्यालय तथा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा जलवायु उत्थानशील खानेपानी र प्रयोगमैत्री सरसफाइ सुविधा विस्तार गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा खानेपानी तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने र नागरिकले खानेपानी सेवाको अवस्था तथा गुणस्तरबारे जानकारी पाउन सक्ने गरी राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
कार्यक्रमको अन्तिम वर्षमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी खानेपानी आयोजनाले राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेको सुनिश्चित गर्न राष्ट्रव्यापी परीक्षण गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
शौचालय निर्माणबाट सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित सरसफाइ सेवातर्फ
राष्ट्रिय सरसफाइ फ्ल्यागसिप कार्यक्रमले सरसफाइलाई शौचालय निर्माण र प्रयोगमा मात्र सीमित नराखी दिसाजन्य लेदोको सुरक्षित व्यवस्थापनको सम्पूर्ण शृङ्खलालाई समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ।
कार्यक्रमले दिसाजन्य लेदोको सुरक्षित भण्डारण, निष्कासन, ढुवानी, प्रशोधन तथा पुनःप्रयोग वा सुरक्षित विसर्जनलाई सरसफाइ सेवाका पाँचवटा अनिवार्य चरणका रूपमा अघि सारेको छ।
यस अनुसार घर तथा संस्थामा निर्माण गरिएका शौचालयबाट निस्कने दिसाजन्य लेदो सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्ने, निश्चित समय र मापदण्ड अनुसार निष्कासन गर्ने, उपयुक्त सवारीसाधन मार्फत प्रशोधन केन्द्रसम्म ढुवानी गर्ने र प्रशोधनपछि सुरक्षित रूपमा पुनःप्रयोग वा विसर्जन गर्नुपर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
यसले नेपालमा सरसफाइ क्षेत्रको प्राथमिकतालाई शौचालय निर्माणबाट सम्पूर्ण सरसफाइ शृङ्खलाको सुरक्षित व्यवस्थापनतर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।
सरसफाइ सेवामा पाँचवटा सञ्चालन मोडेल
राष्ट्रिय सरसफाइ फ्ल्यागसिप कार्यक्रमको प्रस्तुतीकरण गर्दै नेसनल वास एक्स्पर्ट कविर दास राजभण्डारीले सरसफाइ सेवा सञ्चालनका लागि सबै स्थानीय तहमा एउटै प्रणाली उपयुक्त नहुने भन्दै पाँचवटा मोडेल प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार पहिलो मोडेलमा नगरपालिकाले नै सरसफाइ सेवाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनेछ। यसमा नगरपालिकाले पूर्वाधारको स्वामित्व, वित्तीय व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार आफ्नै जनशक्ति र उपकरणबाट गर्नेछ।
दोस्रो मोडेल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आधारित छ। यसमा नगरपालिकाले पूर्वाधारको स्वामित्व कायम राख्नेछ भने निजी क्षेत्रले सम्झौताका आधारमा सेवा सञ्चालन गर्नेछ।
तेस्रो मोडेलमा इजाजत प्राप्त निजी क्षेत्रले दिसाजन्य लेदो निष्कासन तथा ढुवानीको सेवा प्रदान गर्नेछ। नगरपालिकाले भने सेवा प्रदायकलाई इजाजत दिने, मापदण्ड निर्धारण गर्ने तथा नियमन र अनुगमन गर्नेछ।
चौथो मोडेलमा समुदाय वा सहकारीले शौचालयदेखि दिसाजन्य लेदो निष्कासन र ढुवानीसम्मको व्यवस्थापन गर्नेछ। यो विशेषगरी घना बस्ती तथा न्यून आय भएका समुदायका लागि उपयुक्त हुने अवधारणा छ।
पाँचौँ मोडेल मिश्रित वा एकीकृत प्रणालीमा आधारित छ। यसमा नगरपालिकाले नियमन तथा अनुगमन गर्ने, निजी क्षेत्रले सेवा सञ्चालन गर्ने र समुदायले आवश्यक सहभागिता तथा सहयोग गर्नेछ।
प्रस्तुतीकरणमा नेपालका नगरपालिकाका लागि पाँचौँ अर्थात् मिश्रितरएकीकृत मोडेललाई दीर्घकालीन रूपमा सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पका रूपमा सिफारिस गरिएको छ।
यस मोडेलमा नगरपालिकाले योजना निर्माण तथा नियमन गर्ने, निजी क्षेत्रले सेप्टिक ट्याङ्कीबाट दिसाजन्य लेदो निष्कासन तथा ढुवानी गर्ने, प्रशोधन केन्द्रमार्फत लेदो प्रशोधन गर्ने र प्रशोधित पदार्थबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन गरी कृषिमा पुनःप्रयोग गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई सरसफाइ सेवा शृङ्खलाका छुट्टाछुट्टै चरणमा वा सम्पूर्ण सेवा शृङ्खलाको सञ्चालनमा सहभागी गराउन सकिने अवधारणा पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
१०० स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राख्ने अवधारणा
राष्ट्रिय सरसफाइ फ्ल्यागसिप कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि देशका २९३ नगरपालिकामध्ये प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय तह छनोट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका लागि जनघनत्व, जनसङ्ख्या वृद्धिदर, भौगोलिक पहुँच तथा दुर्गमता, गरिबीको अवस्था, आधारभूत सरसफाइ सुविधाको अवस्था, सरसफाइ पूर्वाधारको उपलब्धता, जनस्वास्थ्य अवस्था, जलवायु परिवर्तनको जोखिम, रणनीतिक महत्त्व तथा स्थानीय तहमा वास इकाइको उपस्थिति लगायत १० वटा सूचक निर्धारण गरिएका छन्।
यी सूचकलाई फरक–फरक भार प्रदान गरी स्थानीय तहको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
कार्यक्रमले विशेष गरी सरसफाइ पूर्वाधारको अभाव भएका, जनघनत्व बढी भएका, गरिबीको अवस्था उच्च रहेका तथा जलवायु परिवर्तन र जनस्वास्थ्य जोखिम बढी भएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राख्ने अवधारणा अघि सारेको छ।
यसरी प्रस्तावित फ्ल्यागसिप कार्यक्रमले खानेपानीमा सुरक्षित सेवा र घरायसी पहुँच तथा सरसफाइमा सम्पूर्ण सेवा शृङ्खलाको सुरक्षित व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेको छ। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको प्रतिबद्धता, पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रभावकारी नियमन, निजी क्षेत्रको सहभागिता र समुदायको स्वामित्व निर्णायक हुने देखिन्छ।
फोटोहरु : पी.टी.लोप्चन/WASH Khabar
