शौचालय बने, तर दिसाजन्य लेदोको व्यवस्थापन कहाँ हुन्छ?

नेपालले खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ । घर घरमा शौचालय निर्माण हुनु र खुला दिसा गर्ने अभ्यास घट्नु सरसफाइ अभियानको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर शौचालय भित्र दिसा गरेपछि त्यसको व्यवस्थापन कहाँ र कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै सहज छैन ।

घरको शौचालय सफा गर्ने क्रममा सेप्टिक ट्यांकीबाट निकालिएको दिसाजन्य लेदो सुरक्षित प्रशोधन केन्द्रमा पुग्छ कि नदी, खोला र खेतबारीमा विसर्जन हुन्छ? शौचालयको ढोका बन्द गरेर दिसालाई घरबाहिर पठाउँदैमा सरसफाइ पूरा हुन्छ? वास्तविक चुनौती यहीँबाट सुरु हुन्छ : नेपालमा शौचालयको पहुँच विस्तार भएको छ, तर त्यसबाट निस्कने फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापनको चक्र अझै पूर्ण हुन सकेको छैन ।

यसको सङ्केत तथ्याङ्कले पनि गर्छ । सन् २०२४ मा सातै प्रदेशका तीन भौगोलिक क्षेत्रका ६५ सहरी स्थानीय तहमा गरिएको दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन अनुसार, ती स्थानीय तहमा कुल जनसंख्याको ५३ प्रतिशतले उत्पादन गर्ने दिसाजन्य लेदो सुरक्षित व्यवस्थापन भएको देखिए पनि ४७ प्रतिशतको व्यवस्थापन असुरक्षित रहेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, सन् २०२४ कै अर्को राष्ट्रिय सूचीकरण प्रतिवेदनअनुसार २१ वटा नगरपालिकामा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन सुविधा उपलब्ध भए पनि तिनको कुल जडित प्रशोधन क्षमता दैनिक ११२ घनमिटर हुँदा वास्तविक प्रशोधन भने दैनिक करिब ५७.६ घनमिटर मात्र भइरहेको छ ।

उपलब्ध प्रशोधन केन्द्रमध्ये १३ वटा मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अर्थात्, समस्या प्रशोधन केन्द्रको अभावमा मात्र सीमित छैन; भएका संरचनाको प्रभावकारी सञ्चालन, सङ्कलन तथा ढुवानी प्रणाली र सुरक्षित विसर्जनमा समेत गम्भीर कमजोरी छन् । शौचालय निर्माणलाई सरसफाइको अन्तिम उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्तिले यही अदृश्य फोहोरको जोखिमलाई ओझेलमा पारेको छ ।

सेप्टिक ट्याङ्कीको अवस्था : घरमा शौचालय छ, तर फोहोर सुरक्षित राख्ने संरचना कस्तो छ ?

नेपालमा शौचालय निर्माणको विस्तारसँगै सेप्टिक ट्याङ्की र अन्य घरेलु सरसफाइ प्रणालीको प्रयोग पनि बढेको छ । विशेषगरी ढल प्रणाली नपुगेका सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा घरपरिवारले दिसाजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि सेप्टिक ट्याङ्की, सोकपिट तथा अन्य अनसाइट सरसफाइ प्रणाली प्रयोग गर्दै आएका छन् । नेपालमा करिब ८९ प्रतिशत जनसंख्या अनसाइट सरसफाइ प्रणालीमा निर्भर रहेको Inventory Report on FSTP of Nepal ले उल्लेख गरेको छ ।

यसको अर्थ ठूलो जनसंख्याको दिसाजन्य फोहोर सार्वजनिक ढल प्रणाली मार्फत नभई घर वा बस्तीमै निर्मित संरचनामा सङ्कलन तथा व्यवस्थापन हुन्छ । तर यस्ता संरचना प्राविधिक मापदण्ड अनुसार बनेका छन् कि छैनन्, तिनको क्षमता कति छ र भरिएपछि नियमित रूपमा सफा गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने विषय उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सेप्टिक ट्याङ्की सुरक्षित रूपमा निर्माण र सञ्चालन नभए त्यसबाट चुहिने फोहोरले माटो तथा भूमिगत पानी दूषित पार्न सक्छ ।

अझ कतिपय अवस्थामा सेप्टिक ट्याङ्की भनिएका संरचनाले दिसाजन्य लेदो सुरक्षित रूपमा प्रशोधन गर्नेभन्दा पनि केही समय जम्मा गर्ने काम मात्र गरिरहेका हुन सक्छन् । त्यसैले घरमा शौचालय हुनु र घरको दिसाजन्य फोहोर सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन हुनु एउटै कुरा होइन ।

सेप्टिक ट्याङ्कीको निर्माण, सफाइ र दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका कमजोर रहेको तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । सन् २०२४ मा ५० वटा सहरी स्थानीय तहमा गरिएको Assessing Urban Sanitation Practices in Municipalities of Nepal अध्ययन अनुसार, ७६ प्रतिशत स्थानीय तहमा सरसफाइ सम्बन्धी छुट्टै नीति वा कानुनको व्यवस्था थिएन ।

अध्ययनमा समेटिएका ७६ प्रतिशत स्थानीय तहमा दिसाजन्य लेदो निकाल्ने सेवा उपलब्ध रहेको देखिए पनि ती सेवा प्रायः अनौपचारिक र नियमन विहीन रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको थियो ।

त्यस्तै, १२ प्रतिशत स्थानीय तहमा मात्र दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र रहेको र ती केन्द्रमध्ये पूर्ण वा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका केन्द्रको अनुपात ३३ प्रतिशत मात्र रहेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनले स्थानीय तहमा सरसफाइ सम्बन्धी छुट्टै एकाइको अभाव, दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइनु र निजी सेवा प्रदायकको नियमन नहुनुलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याएको छ ।

यसले शौचालय र सेप्टिक ट्याङ्की निर्माणमा घरपरिवारको लगानी भए पनि त्यसबाट निस्कने फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सार्वजनिक प्रणाली र नियमन अझै कमजोर रहेको देखाउँछ ।

दिसाजन्य लेदोको सङ्कलन र ढुवानी : ट्याङ्की सफा गरेपछि फोहोर कहाँ पुग्छ ?

सेप्टिक ट्याङ्की निर्माण हुनु घरेलु सरसफाइको एउटा चरण हो; तर ट्याङ्की भरिएपछि त्यसबाट निस्कने दिसाजन्य लेदो सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्नु अझ महत्वपूर्ण चरण हो । ट्याङ्की सफा गर्ने क्रममा निकालिएको लेदो कहाँ लगिन्छ, कसले ढुवानी गर्छ र त्यसको अन्तिम गन्तव्य के हो भन्ने कुराले नै सरसफाइ प्रणाली सुरक्षित छ कि छैन भन्ने निर्धारण गर्छ ।

नेपालका धेरै सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा सेप्टिक ट्याङ्की सफा गर्न निजी सेवा प्रदायकका सक्सन ट्रक प्रयोग हुने गरेका छन् । तर लेदो सङ्कलन गर्ने सेवा उपलब्ध हुनु र त्यसको सुरक्षित विसर्जन हुनु फरक विषय हुन् ।

यदि सङ्कलित लेदो प्रशोधन केन्द्रसम्म नपु¥याई नदी, खोल्सा, खाली जग्गा वा अन्य खुला स्थानमा फालिन्छ भने घरभित्रको शौचालयले रोक्न नसकेको प्रदूषण घरबाहिरको वातावरणमा फैलिन्छ । यसरी शौचालयको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी घरपरिवारबाट सेवा प्रदायक हुँदै स्थानीय सरकारसम्म पुग्छ, तर प्रत्येक चरणमा जवाफदेहिता सुनिश्चित नभए सुरक्षित सरसफाइको उद्देश्य पूरा हुँदैन ।

यस समस्याको गम्भीरता २०२४ मा सातै प्रदेशका ६५ सहरी स्थानीय तहमा गरिएको Sanitation Synopsis of Urban Municipalities of Nepal अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन अनुसार, ती स्थानीय तहमा ५३ प्रतिशत जनसंख्याबाट उत्पादन हुने दिसाजन्य लेदो सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन भएको देखिए पनि ४७ प्रतिशतको व्यवस्थापन असुरक्षित रहेको छ ।

असुरक्षित व्यवस्थापनको विवरण हेर्दा, ट्याङ्कीबाट निकालिएको दिसाजन्य लेदोमध्ये १७ प्रतिशत प्रशोधन केन्द्रसम्म पु¥याइएको छैन । यसमा सुरक्षित रूपमा बन्द संरचनाबाट निकालिएको ११ प्रतिशत र असुरक्षित संरचनाबाट निकालिएको ६ प्रतिशत लेदो समावेश छ ।

त्यस्तै, २० प्रतिशत जनसंख्याबाट उत्पादन हुने दिसाजन्य लेदो न सुरक्षित रूपमा संरक्षित छ, न त ट्याङ्की वा खाडलबाट निकालिएको छ । यसले ट्याङ्की सफा गर्ने सेवा र सुरक्षित व्यवस्थापनबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ । अर्थात्, लेदो निकाल्ने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई कहाँ पुर्याोउने र कसरी प्रशोधन गर्ने भन्ने प्रश्नको समाधान सबै स्थानीय तहमा हुन सकेको छैन ।

दिसाजन्य लेदोको ढुवानीमा देखिएको अर्को समस्या सेवा प्रदायकको अनौपचारिक सञ्चालन र नियमनको अभाव हो । सन् २०१९ मा प्रकाशित नेपालकै सरसफाइ प्रणालीसम्बन्धी बजार विश्लेषणले औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै प्रकारका सेवा प्रदायक सक्रिय रहेको, तर धेरै सेवा प्रदायक नियमन र अनुगमनबाहिर रहेको उल्लेख गरेको छ । पर्याप्त प्रशोधन केन्द्र तथा सुरक्षित विसर्जनस्थल नहुँदा सङ्कलित लेदो असुरक्षित रूपमा फालिने गरेको पनि उक्त अध्ययनले औँल्याएको छ ।

बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिकामा गरिएको दिसाजन्य लेदो प्रवाहसम्बन्धी अध्ययनले पनि फरक चुनौती देखाएको छ । नगरपालिकाले मेसिनबाट ट्याङ्की सफा गर्ने सेवा उपलब्ध गराए पनि अध्ययनमा समेटिएको जनसङ्ख्यामध्ये १३ प्रतिशतले मात्र यान्त्रिक विधि अपनाएको र ८७ प्रतिशतले अझै परम्परागत वा हातैले लेदो निकाल्ने विधिमा निर्भर रहेको पाइएको छ ।

वातावरण तथा जनस्वास्थ्य संस्थाले गरेको सो अध्ययनले यान्त्रिक सेवाको तुलनात्मक रूपमा बढी लागत र खेतबारीमा मलका रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई यसको कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको अवस्था पनि लामो समयदेखि यही समस्यासँग जोडिएको छ । नेपाल सरकार, यू.एन. ह्याबिट्याट र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको संयुक्त अध्ययनले उपत्यकामा सेप्टिक ट्याङ्कीबाट निकालिएको लेदो उचित व्यवस्थापन प्रणालीको अभावमा नदीमा विसर्जन हुने गरेको उल्लेख गरेको थियो ।

उक्त अध्ययनका अनुसार, उपत्यकामा करिब ६८ हजार सेप्टिक ट्याङ्की रहेको र सामान्यतः तीनदेखि साढे तीन वर्षको अन्तरालमा तिनको सफाइ गरिने गरेको थियो । अध्ययनले सङ्कलन तथा ढुवानी सेवा उपलब्ध भए पनि प्रशोधन र सुरक्षित विसर्जनको प्रणाली कमजोर रहेको औँल्याएको थियो । यो सन् २०११ को अध्ययन भएकाले यसलाई वर्तमान अवस्थाको तथ्याङ्कका रूपमा नभई उपत्यकाको दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याको ऐतिहासिक सन्दर्भका रूपमा लिनुपर्छ ।

यसरी हेर्दा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा समस्या केवल ट्याङ्की सफा गर्ने सेवा नहुनु होइन । सेवा उपलब्ध भएका ठाउँमा पनि सङ्कलित लेदो प्रशोधन केन्द्रसम्म पुगेको छ कि छैन, सेवा प्रदायकले कहाँ विसर्जन गर्छन् र स्थानीय तहले त्यसको अभिलेख तथा अनुगमन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।

सुरक्षित सरसफाइका लागि ट्याङ्कीबाट लेदो निकाल्ने, बन्द तथा सुरक्षित साधनबाट ढुवानी गर्ने र प्रशोधन केन्द्रमा पुर्याथउने सम्पूर्ण प्रक्रिया व्यवस्थित हुनुपर्छ । अन्यथा, घरभित्र शौचालय बनाएर खुला दिसा रोकिए पनि घरबाहिर दिसाजन्य फोहोर खुला रूपमा विसर्जन हुने जोखिम कायमै रहन्छ ।

प्रशोधन केन्द्रको अवस्था : संरचना बने, तर क्षमता अनुसार किन चल्दैनन् ?

सेप्टिक ट्याङ्कीबाट निकालिएको दिसाजन्य लेदो सुरक्षित रूपमा ढुवानी गरेपछि त्यसलाई प्रशोधन केन्द्रमा पु¥याएर हानिकारक जीवाणु तथा प्रदूषकको जोखिम घटाउनु आवश्यक हुन्छ । तर नेपालमा दिसाजन्य लेदो प्रशोधनको अवस्था हेर्दा पूर्वाधार निर्माण र त्यसको प्रभावकारी सञ्चालनबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ ।

सन् २०२४ मा तयार गरिएको Inventory Report on FSTP of Nepal अनुसार, देशका २१ वटा नगरपालिकामा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रशोधन सुविधा उपलब्ध छन् ।

यसमा छुट्टै दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र, दिसाजन्य लेदोसहित फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने केन्द्र र ट्रेन्चिङ साइटसमेत समावेश छन् । यी सुविधाको कुल जडित प्रशोधन क्षमता दैनिक ११२ घनमिटर रहेकोमा वास्तविक प्रशोधन भने दैनिक करिब ५७.६ घनमिटर मात्र भइरहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

अर्थात्, उपलब्ध कुल क्षमताको झन्डै आधा मात्र उपयोग भइरहेको छ । अझ गम्भीर पक्ष के छ भने प्रतिवेदनले मूल्याङ्कन गरेका प्रशोधन सुविधामध्ये १३ वटा मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको देखाएको छ; बाँकी आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका वा बन्द अवस्थामा छन् । यसले प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसको नियमित सञ्चालन, मर्मतसम्भार, दक्ष जनशक्ति र प्रशोधनका लागि पर्याप्त दिसाजन्य लेदोको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखाउँछ ।

प्रशोधन केन्द्रको क्षमता उपयोग नहुनुमा संरचना र प्रविधिको कमजोरी मात्र जिम्मेवार छैनन् । प्रतिवेदनले यान्त्रिक रूपमा सेप्टिक ट्याङ्की सफा गर्ने सेवाको सीमित उपलब्धता, चुहावट हुने वा मापदण्ड अनुसार निर्माण नगरिएका सङ्कलन संरचना, निजी सेवा प्रदायकले प्रशोधन केन्द्रसम्म लेदो पुर्याडउन अनिच्छा देखाउनु तथा प्रशोधित गर्नुपर्ने लेदो खेतबारी वा अन्य खुला स्थानमा विसर्जन गर्ने अभ्यासलाई प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएको छ ।

प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमित मर्मतसम्भार र व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । नेपालका दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्रमा सामान्यतः प्रकृतिमा आधारित प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । यसअन्तर्गत लेदो बाक्लो बनाउने, ठोस र तरल पदार्थ छुट्याउने, जैविक प्रशोधन गर्ने तथा त्यहाँ भएका जैविक र रासायनिक तत्वको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अपनाइन्छ ।

यस्ता प्रविधि तुलनात्मक रूपमा सञ्चालन र मर्मत गर्न सहज मानिए पनि मौसमअनुसार प्रशोधन प्रक्रियाको प्रभावकारिता फरक पर्न सक्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । अध्ययन अवधिमा केही अपवादबाहेक प्रशोधित पानीका पीएच, बीओडी र सीओडीजस्ता गुणस्तर सूचकहरू स्वीकार्य सीमाभित्र रहेको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

स्थानीय तहमा बनेका केही प्रशोधन केन्द्रको उदाहरणले यो चुनौतीलाई थप स्पष्ट पार्छ । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलस्थित श्रीखण्डपुरमा सन् २०२४ जुन ५ मा नेपालकै पहिलो संयुक्त फोहोर पानी तथा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

स्थानीय तहको लगानी र वातावरण तथा जनस्वास्थ्य संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको उक्त केन्द्रले दैनिक ५० घनमिटर फोहोर पानी र तीन घनमिटर दिसाजन्य लेदो प्रशोधन गर्ने क्षमता राख्छ ।

त्यस्तै, झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा दुहागढी र भान्साखोलामा निर्माण गरिएका दुई प्रशोधन केन्द्रको क्षमता क्रमशः दैनिक २७ र १२ घनमिटर छ । तर, २०२६ जुलाईमा प्रकाशित समाचारअनुसार ती केन्द्रले क्षमताअनुसार लेदो प्रशोधन गर्न सकेका छैनन् ।

पर्याप्त दिसाजन्य लेदो सङ्कलन नहुनु, निजी सेप्टिक ट्याङ्की सफाइ सेवा प्रदायकको कमजोर नियमन तथा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन खर्च धान्न पर्याप्त आम्दानी नहुनु यसका प्रमुख समस्या हुन् । नगरपालिकाले निजी ट्याङ्कर अनिवार्य दर्ता गर्ने र जथाभावी लेदो विसर्जन गर्नेलाई कारबाही गर्ने नीति ल्याउने तयारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

यसरी नेपालमा दिसाजन्य लेदो प्रशोधनका लागि संरचना निर्माण हुँदै गए पनि तिनको पूर्ण क्षमता उपयोग र दिगो सञ्चालन अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । प्रशोधन केन्द्रमा लेदो नपुग्ने, पुगे पनि पर्याप्त प्रशोधन नहुने र प्रशोधनपछि निस्कने पानी तथा ठोस पदार्थको सुरक्षित व्यवस्थापन सुनिश्चित नहुने हो भने पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले अपेक्षित वातावरणीय तथा स्वास्थ्य लाभ दिन सक्दैन ।

त्यसैले अबको प्राथमिकता नयाँ प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा मात्र सीमित नभई भएका केन्द्रलाई नियमित सञ्चालन गर्ने, निजी सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्ने, प्रशोधन शुल्क तथा सञ्चालन खर्चको दिगो व्यवस्था मिलाउने र प्रशोधित पदार्थको सुरक्षित पुनःप्रयोग सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्छ । शौचालयदेखि प्रशोधन केन्द्रसम्मको यात्रा पूरा भएपछि मात्र दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनको चक्र सुरक्षित र प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

सरकारदेखि सेवाग्राहीसम्म जवाफदेहिता आवश्यक

शौचालय निर्माण, दिसाजन्य लेदोको सङ्कलन, ढुवानी र प्रशोधनलाई अलग–अलग कामका रूपमा हेरेर सुरक्षित सरसफाइ सुनिश्चित हुन सक्दैन । शौचालय प्रयोग गरेपछि निस्कने फोहोर अन्तिम रूपमा प्रशोधन वा सुरक्षित व्यवस्थापन नभएसम्म सरसफाइको चक्र पूरा हुँदैन । त्यसैले दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनलाई घरपरिवारको निजी सरसफाइको विषय मात्र नभई सार्वजनिक स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र स्थानीय शासनसँग जोडिएको साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिन आवश्यक छ ।

यसको पहिलो र प्रत्यक्ष जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र कति घरधुरी अनसाइट सरसफाइ प्रणालीमा निर्भर छन्, कति सेप्टिक ट्याङ्की छन्, कति घरमा नियमित रूपमा लेदो निकालिन्छ र निस्किएको लेदो कहाँ पुग्छ भन्ने तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

ट्याङ्की सफा गर्ने सेवा प्रदायकको दर्ता तथा नियमन, ढुवानीका सवारीसाधनको मापदण्ड, प्रशोधन केन्द्रसम्म लेदो पुर्यातएको अभिलेख र अनुगमन स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरेर मात्र दायित्व पूरा हुँदैन; त्यसको नियमित सञ्चालन, मर्मतसम्भार, जनशक्ति, ऊर्जा र आवश्यक बजेटको व्यवस्था पनि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ ।

नगरपालिकाहरूमा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनको अवस्था एकरूप छैन । उदाहरणका लागि, सन् २०२४ का सिटीवाइड स्यानिटेसन रिपोर्टअनुसार रत्ननगर नगरपालिकामा ६२ प्रतिशत दिसाजन्य फोहोर सुरक्षित व्यवस्थापन भएको देखिए पनि केवल दुई प्रतिशत मात्र प्रशोधन गरिएको थियो ।

बाँकी मध्ये ठूलो हिस्सा सुरक्षित रूपमा जम्मा भएको अवस्थामा रहे पनि ट्याङ्कीबाट निकालेर प्रशोधन गर्ने चरणमा पुगेको थिएन । भेरीगङ्गा नगरपालिकाको अध्ययनले ५२ प्रतिशत सुरक्षित र ४८ प्रतिशत असुरक्षित व्यवस्थापन देखाएको छ । यी स्थानीय अध्ययनका नतिजा हुन्, राष्ट्रिय औसत होइनन्; तर शौचालयको पहुँच र दिसाजन्य फोहोरको सुरक्षित अन्तिम व्यवस्थापनबीच रहेको अन्तर बुझ्न यी उदाहरण उपयोगी छन् ।

संघ र प्रदेश सरकारको भूमिका पनि नीतिगत तथा संस्थागत समन्वयमा महत्वपूर्ण हुन्छ । संघीय सरकारले सुरक्षित सरसफाइका राष्ट्रिय मापदण्ड, प्राविधिक निर्देशिका, गुणस्तर परीक्षणका आधार र आवश्यक नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता विकास, अन्तरपालिका समन्वय, साझा प्रशोधन पूर्वाधारको सम्भाव्यता र अनुगमनमा सहयोग गर्न सक्छ । विशेषगरी साना स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्ति, बजेट र प्रशोधन पूर्वाधार नहुँदा एकभन्दा बढी पालिकाले संयुक्त रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने विकल्प पनि उपयोगी हुन सक्छ ।

नीति र मापदण्ड बनेर मात्र हुँदैन; ती कार्यान्वयन भए–नभएको नियमित मूल्याङ्कन र सार्वजनिक प्रतिवेदनको व्यवस्था आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्र तथा सेवा प्रदायकहरूको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै स्पष्ट हुनुपर्छ । सेप्टिक ट्याङ्की सफा गर्ने व्यवसायले शुल्क लिएर लेदो निकाल्ने काममा मात्र आफूलाई सीमित गर्नु हुँदैन । सङ्कलित लेदो चुहावट नहुने ट्याङ्कीमा राखेर सुरक्षित रूपमा ढुवानी गर्ने र तोकिएको प्रशोधन केन्द्रमा बुझाउने दायित्व उनीहरूको हो ।

यसका लागि सेवा प्रदायकलाई अनुमति तथा दर्ताको दायरामा ल्याउने, सवारी साधनको नियमित जाँच गर्ने, लेदो बुझाएको प्रमाण वा अभिलेख राख्ने र नियम उल्लंघन गरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । मेचीनगरका प्रशोधन केन्द्रहरू क्षमता अनुसार सञ्चालन हुन नसक्नुमा प्रशोधन केन्द्रसम्म पर्याप्त लेदो नपुग्नु र सेवा प्रदायकको नियमन कमजोर हुनु पनि कारणका रूपमा औँल्याइएको छ । यसले प्रशोधन पूर्वाधार र सेवा प्रदायकबीचको सम्बन्ध व्यवस्थित नगरी समस्या समाधान नहुने देखाउँछ ।

प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने संस्था वा निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । केन्द्रको वास्तविक प्रशोधन क्षमता, दैनिक रूपमा प्राप्त हुने लेदोको परिमाण, प्रशोधनपछि निस्कने पानी तथा ठोस पदार्थको गुणस्तर र तिनको अन्तिम व्यवस्थापनबारे नियमित अभिलेख तथा सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध हुनुपर्छ । प्रशोधनपछि निस्कने पानी वा मलजन्य पदार्थ पुनः प्रयोग गर्दा स्वास्थ्य तथा वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ ।

प्रशोधन केन्द्रको प्रभावकारिता भवन, मेसिन वा जडित क्षमताबाट मात्र मापन हुँदैन; त्यहाँ कति फोहोर नियमित रूपमा आइपुग्छ, कति सुरक्षित रूपमा प्रशोधन हुन्छ र प्रशोधनपछि निस्कने पदार्थको व्यवस्थापन कति सुरक्षित छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।

यस प्रक्रियामा समुदाय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र विकास साझेदारहरूको पनि भूमिका छ । नागरिक समाज तथा सामुदायिक संस्थाले स्थानीय तहको योजना, बजेट र कार्यान्वयनमा निगरानी गर्न सक्छन् । विकास साझेदारले पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै प्राविधिक ज्ञान, संस्थागत क्षमता र दीर्घकालीन सञ्चालन प्रणाली विकासमा सहकार्य गर्नुपर्छ ।

सञ्चारमाध्यमले शौचालय निर्माण र सरसफाइ अभियानका उपलब्धि मात्र होइन, ट्याङ्कीबाट निकालिएको लेदो कहाँ पुग्छ, प्रशोधन केन्द्र किन सञ्चालन भएनन् र वातावरणमा फोहोर विसर्जन गर्ने निकायमाथि के कारबाही भयो भन्ने प्रश्न पनि सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुपर्छ ।

तर संस्थागत जिम्मेवारीको चर्चा गर्दा घरपरिवार तथा सेवाग्राहीको भूमिका बिर्सन मिल्दैन । घरधनीले सेप्टिक ट्याङ्की मापदण्डअनुसार निर्माण गर्ने, त्यसको नियमित निरीक्षण र आवश्यकताअनुसार सफाइ गराउने तथा अनधिकृत व्यक्ति वा सवारीमार्फत लेदो विसर्जन नगराउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

ट्याङ्की भरिएपछि मात्र होइन, सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक अवधिमा सफाइ गराउने र सेवा प्रदायकले लेदो कहाँ बुझायो भन्ने जानकारी माग्ने अभ्यास पनि विकास गर्नुपर्छ । सार्वजनिक शौचालय, विद्यालय, अस्पताल, होटल, उद्योग तथा संस्थागत भवनका सञ्चालकले समेत आफ्ना सरसफाइ संरचनाको नियमित व्यवस्थापन र सुरक्षित विसर्जन सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अन्ततः सुरक्षित सरसफाइको अर्थ घरभित्र शौचालय हुनु मात्र होइन; त्यहाँबाट निस्किएको दिसाजन्य फोहोर मानिसको स्वास्थ्य र वातावरणलाई हानि नगरी अन्तिम रूपमा व्यवस्थापन हुनु हो ।

त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, स्थानीय तहको प्रभावकारी नेतृत्व, नियमनमा रहेका सेवा प्रदायक, सञ्चालनमा रहेका प्रशोधन केन्द्र र जिम्मेवार सेवाग्राहीबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक छ । शौचालय निर्माणमा भएको लगानीलाई सुरक्षित सरसफाइको उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न अब सरकार र नागरिक दुवैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।

अन्तिम प्रश्न यही हो, शौचालय प्रयोग गरेपछि हाम्रो घर सफा भयो होला, तर त्यसबाट निस्किएको फोहोरले नदी, माटो र पानी प्रदूषित गरिरहेको छ भने के हामी साँच्चै सफा छौँ ? सरसफाइको सफलता शौचालयको ढोकामा होइन, दिसाजन्य लेदोको सुरक्षित अन्तिम व्यवस्थापनमा मापन हुनुपर्छ ।