खानेपानी र सरसफाइका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न विज्ञ तथा शिक्षाविद्हरूको जोड

काठमाडौ : खानेपानी र सरसफाइ नागरिकको मौलिक अधिकार भए पनि यस क्षेत्रमा राज्य तथा सरोकारवाला निकायले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै विज्ञ तथा शिक्षाविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ।

उहाँहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्दै प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ खानेपानी र आधारभूत सरसफाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ।

SWA तथा वाटर एड लगायतका साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा राडो नेपाल र अथर्व बिजनेस कलेजले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘SWA Multi-stakeholder Review/Reflection (WASH Commitments 2025 – with Academicians)’ कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो।

कार्यक्रममा नेपाल सरकार तथा नागरिक समाजले विश्वव्यापी मञ्चमा व्यक्त गरेका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) क्षेत्र सँग सम्बन्धित १५ वटा पारस्परिक जवाफदेहिता प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्था र हालसम्मको प्रगतिबारे समीक्षा गरिएको राडो नेपालका अध्यक्ष डा.कृष्ण धितालले जानकारी दिनुभयो।

सरकारी प्रतिबद्धताको प्रगति मिश्रित

कार्यक्रममा तत्कालीन खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरूको नेतृत्वमा अघि बढाइएका सरकारका नौ वटा प्रमुख रणनीतिक प्रतिबद्धताको प्रगति प्रस्तुत गरिएको थियो।

प्रस्तुत विवरण अनुसार वास क्षेत्रको सुशासनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने वास ऐन (WASH Act) सम्बन्धी प्रतिबद्धतामा शत प्रतिशत प्रगति भएको छ। त्यस्तै, क्षेत्रगत दीर्घकालीन योजना निर्माणमा ५० प्रतिशत प्रगति भएको देखिए पनि क्षेत्रव्यापी साझा कार्यढाँचा (Sector-Wide Approach – SWAp) निर्माण तथा विकास साझेदारहरू सँगको समन्वय भने न्यून अवस्थामा रहेको पाइएको छ।

जलवायु अनुकूलन, स्थानीय तहको वास योजना निर्माण तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली (MIS Framework) सम्बन्धी प्रतिबद्धतामा ७५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको राडो नेपालका अध्यक्ष धितालले जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार  चार सय स्थानीय तहमा वास योजना निर्माण गर्ने लक्ष्य सहित अघि बढाइएको यस कार्यमा प्रगति देखिए पनि तीनै तहका सरकारको संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धी गुरुयोजनाको कार्यान्वयन भने २५ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको छ।

नागरिक समाजका प्रतिबद्धतामा उल्लेखनीय प्रगति

कार्यक्रममा FANSA तथा राडो नेपालको नेतृत्वमा अघि बढाइएका नागरिक समाजका छवटा प्रतिबद्धताको प्रगति पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रस्तुत विवरण अनुसार स्थानीय तहका योजनाहरूमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता शत प्रतिशत पूरा भएको छ।

त्यस्तै, वास क्षेत्रमा क्रेडिटको पहुँच विस्तार तथा निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) मार्फत स्रोत परिचालन गर्ने कार्यमा समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको जनाइएको छ।

नीति कार्यान्वयनमा शिक्षाविद् र युवाको खबरदारी

समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी शिक्षाविद्, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूले खानेपानी र सरसफाइलाई पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने बताउनुभएको थियो। यो विषय सामाजिक न्याय, मानव स्वास्थ्य, मर्यादा र नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उहाँहरूको भनाइ थियो।

उहाँहरूले नीति, ऐन तथा रणनीतिहरू निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नतिजाको अनुगमनमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

विशेष गरी दुर्गम क्षेत्र, विपन्न समुदाय तथा खानेपानी र सरसफाइको पहुँचबाट वञ्चित नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा भए–नभएको मूल्याङ्कन गोष्ठी र प्रतिवेदनमा मात्र नभई नागरिकले घरमै सुरक्षित खानेपानी पाएको र सम्मानजनक सरसफाइ सेवा उपयोग गर्न सकेको अवस्थाबाट हुनुपर्ने उहाँहरूको धारणा थियो।

कार्यक्रमले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य ६ (SDG 6) हासिल गर्न सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा प्राज्ञिक क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य, पारस्परिक जवाफदेहिता र निरन्तर अनुगमन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सबै सरोकारवाला पक्षको साझा प्रयास आवश्यक रहेको सन्देश सहित कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।