काठमाडौ : खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दा आयोजनाको हरेक चरणमा महिला सहभागिता अपरिहार्य भईसकेको छ । खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दा कतिपय कामहरु महिला सहभागिता बिना अधुरो जस्तै हुन्छ । यसर्थ योजना तर्जुमाको चरणदेखि योजना सम्पन्न पछि सम्म पनि महिला सहभागिता गराउन जरुरी छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाहरुको स्थानको सुनिश्चितता गर्ने, महिला बच्चा धारा समूह/महिला सरसफाइ तथा स्वच्छता समूह गठन गर्ने, महिला प्राविधिक सहयोग सेवा/जीविका समूह सम्बन्धी क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने आदि कुराहरुमा महिलाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।
नेपालमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने धेरै संघसंस्थाहरु छन् । ती संघसंस्थाले महिला सहभागितालाई बढावा दिन कुनै कुनै तरिकाबाट जोड गरिरहेकै छन् । कतिपय उपभोक्ता समितिमै महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने कतिले खानेपानी आयोजना सँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुमा समेत महिला सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न गरेको पाइन्छ ।
खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा २०५२ सालदेखि काम गर्दै आएको ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) को भने महिलाको सहभागिता, सशक्तिकरण र आर्थिक विकासको लागि छुट्टै नियम छ ।
ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिले आयोजना चक्रका सबै चरणमा महिलाहरुको प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि उत्प्रेरित गर्ने गर्दछ ।
खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाहरुको स्थानको सुनिश्चितता गर्ने, महिला बच्चा धारा समूह/महिला सरसफाइ तथा स्वच्छता समूह गठन गर्ने, महिला प्राविधिक सहयोग सेवा/जीविका समूह सम्बन्धी क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने आदि कुराहरुमा महिलाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।
घर नजिकै पानीको सुविधा उपलब्ध हुने भएपछि पानी ओसारपसारमा बचत भएको समयको प्रभावकारी उपयोग गर्नका लागि कोष विकास समितिले प्रति आयोजना २० हजार रुपैयाँ सम्म बीउ पूँजीका रुपमा उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ । महिला प्राविधिक सहयोग सेवा/जीविका समूहद्वारा आर्थिक विकासका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्दा विपन्न, बञ्चितीकरणमा पारिएका तथा आदिवासी महिलाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ ।
प्रत्येक खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समूहमा ३३ प्रतिशत महिला र त्यसको कम्तीमा पनि एउटा मुख्य पदमा महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यसैगरी सामाजिक रुपमा बहिष्करणमा पपरेका महिलाहरुलाई क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलापहरुमा सहभागी गराउन पनि प्रेरित गरिन्छ ।
फण्ड बोर्डले खानेपानी तथा सरसफाइ आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा परिवर्तन ल्याई समुदायको मागमा आधारित तथा सहभागितामूलक विकास अवधारणा अवलम्बनद्वारा ग्रामीण भेगका नागरिकका लागि सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको निर्माण गर्दै आईरहेको छ ।
फण्ड बोर्डको स्थापना विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत २०५२ साल चैत्र १ गते भएको हो ।


2212 पटक हेरिएको 

